काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ मा रिट दायर गरेका थिए । 

उनको रिटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबाट अधिकारीको सरकार काम चलाउ भएको थियो । तर, सोमबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिटसँगै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरिदिएको हो ।

“सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।”

प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या सभामुखसहित गणना गर्ने प्रचलन छ । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अलग ढंगले व्याख्या गर्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको फैसला गरेको हो ।

“सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाले प्रदेश प्रमुखले हतास मानसिकता देखाएर हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आफूले दिएको समयसीमा नकुर्नुलाई सूचनाकै पवित्रताको मर्यादा नराखेको न्यायिक टिप्पणी पनि गरेको छ ।

रिटकर्ता पाण्डेले अधिकारीका पक्षमा बहुमत नरहेकाले स्वत: संविधानको धारा १६८(३) अनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश मागेकोमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८(३) अनुसारको सरकार स्वत: बन्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश