site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
२० अर्ब तिर्ने प्रक्रियामा गयो नेपाल टेलिकम, नयाँ लाइसेन्स पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको शुल्क बुझाउने भएको छ । मंगलबार करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रक्रियामा टेलिकम गएको प्रवक्ता हरि ढकालले बताए ।“हामीले २७ गतेसम्म तिरिसक्नुपर्ने हो, आज शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गएका छौँ । आजभोलिमै हुन्छ होला,” उनले भने ।

२०७६ सालमा अन्तिम पाँच वर्षका लागि टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको थियो । कानुनअनुसार नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँ लिनेबारे सरकारले त्यतिबेला कुनै निर्णय गरेको थिएन । १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेर त्यतिबेला टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले सुरूमा १० वर्षका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्छ । लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष मात्रै हुन्छ । नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । टेलिकमले पहिला तिरिसकेको १८ करोड ९० लाख घटाउँदा अब १९ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले केही दिनअघि नवीकरणका लागि लाग्ने शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको थियो । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

समितिको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी छन् । टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएका बेला नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क विवादको विषय बनेको छ ।

नयाँ पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल

Global Ime bank

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त लाइसेन्सको २५ वर्षअवधि यसै वैशाख २८ गते सकिँदै छ । त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने वा अन्य कुनै निर्णय सरकारले गरेको छैन । २५ वर्षपछि लाइसेन्सबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा समेत छैन ।

यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

अर्काे मोबाइल सेवाप्रदाय एनसेलको लाइसेन्स समेत २०८६ को भदौ १४ मा सकिँदै छ । त्यसअघि आउँदो भदौ १४ भित्र उसले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नेछ ।

एनसेलले अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गर्नेबेला नै २५ वर्ष (०८६ साल)पछि सरकारी स्वामित्वमा आउने पूर्वसर्त मान्नुपर्ने निर्णय केही दिनअघि सरकारले गरेको छ ।

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१  १७:११
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement