site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
२० अर्ब तिर्ने प्रक्रियामा गयो नेपाल टेलिकम, नयाँ लाइसेन्स पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको शुल्क बुझाउने भएको छ । मंगलबार करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रक्रियामा टेलिकम गएको प्रवक्ता हरि ढकालले बताए ।“हामीले २७ गतेसम्म तिरिसक्नुपर्ने हो, आज शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गएका छौँ । आजभोलिमै हुन्छ होला,” उनले भने ।

२०७६ सालमा अन्तिम पाँच वर्षका लागि टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको थियो । कानुनअनुसार नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँ लिनेबारे सरकारले त्यतिबेला कुनै निर्णय गरेको थिएन । १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेर त्यतिबेला टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले सुरूमा १० वर्षका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्छ । लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष मात्रै हुन्छ । नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । टेलिकमले पहिला तिरिसकेको १८ करोड ९० लाख घटाउँदा अब १९ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले केही दिनअघि नवीकरणका लागि लाग्ने शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समितिको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी छन् । टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएका बेला नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क विवादको विषय बनेको छ ।

नयाँ पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त लाइसेन्सको २५ वर्षअवधि यसै वैशाख २८ गते सकिँदै छ । त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने वा अन्य कुनै निर्णय सरकारले गरेको छैन । २५ वर्षपछि लाइसेन्सबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा समेत छैन ।

यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

अर्काे मोबाइल सेवाप्रदाय एनसेलको लाइसेन्स समेत २०८६ को भदौ १४ मा सकिँदै छ । त्यसअघि आउँदो भदौ १४ भित्र उसले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नेछ ।

एनसेलले अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गर्नेबेला नै २५ वर्ष (०८६ साल)पछि सरकारी स्वामित्वमा आउने पूर्वसर्त मान्नुपर्ने निर्णय केही दिनअघि सरकारले गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१  १७:११
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro