काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट दर्ता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोेकेको छ ।

बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्नेछ । अन्तरिम आदेश नभएमा भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर अधिकारी सोमबार (हिजो) मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी सदर नगर्न भन्दै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । तर, अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

“रिट दर्ता भएको छ र भोलि (बुधबार)लाई पेसी तोकिएको छ,” गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले बाह्रखरीसित भने, “यसमा भोलि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।”

रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । रिटमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्रविपरीत कार्य गरेको पनि जिकिर गरिएको छ ।

“चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतप्राप्त व्यक्तिले अर्को सरकार नबनाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्न पत्र दिनुभएको छ,” पौडेलले भने, “तर, उहाँले आफूले दिएको पत्रविपरीत बहुमत नै नपाएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संवैधानिक रूपमा आफूलाई स्वनिलम्बन गर्नुभएको छ ।”

संविधानअनुरूप गरिएको ध्यानाकर्षण समेत कुल्चिएर प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको उनको दाबी छ ।

“सभामुखको पद सम्मानित पद हो, अगणितीय पद हो,” उनले भने, “सभामुखलाई गणना गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानको धारा १६६ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सम्मति र सिफारिस गइसकेकै थियो । सभामुख समेत माओवादीको आठभित्र परेकाले नियुक्ति रोकियोस् भनिएकै थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने काम भयो ।”

उनले अधिकारीसँग संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूपको बहुमत नरहे पनि मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिले प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादा र संवैधानिकविपरीतको काम गरेको ठहर हुने जिकिर गरे ।

पाण्डेले कोसी प्रदेशको नजिर देखाउँदै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर गर्न पनि माग गरेका छन् । “कोसी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको रिटमा सर्वोच्चको फैसलाको नजिर समेत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्री निरन्तरता दिन उहाँले माग गर्नुभएको छ,” पौडेलले भने ।