पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आइतबार विवादास्पद तरिकाले नयाँ सरकार बन्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अल्पमतमा परेसँगै चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले आइतबार बिहान सरकारमा दाबी गर्‍यो । त्यसको केही बेरपछि प्रदेश प्रमुखले गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । आइतबारै शपथग्रहणपछि उनले काम थालिसकेका छन् ।

उनीहरूले दाबी पेस गरेको निवेदनमा एमालेका २२, माओवादीका आठ र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)सहित ३१ जनाको बहुमत पुर्‍याइएको उल्लेख छ । जबकि, माओवादीले सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा प्रयोग गरेको छ ।

सभामुख भइसकेपछि धितालले माओवादीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी राजीनामा दिएका थिए । तर, माओवादीले उनलाई आफ्नो सांसदका रूपमा प्रयोग गर्‍यो ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउँदा दलले दाबी गर्ने र धिताल पनि दलकै सदस्य रहेको प्रदेश प्रमुखसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गरियो । निर्वाचन आयोगले दिएको विवरणानुसार दाबी गरिएको तर्क माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गरे । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा लैजाने विपक्षीको तयारी छ ।

तर, जसरी माओवादीले निर्वाचन आयोगको विवरण भनेर आठ सांसद आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ, यो गलत छ । आयोगकै वेबसाइट हेर्ने हो भने गण्डकीमा माओवादीका सात सांसद छन् । माओवादीले आफ्नो सांसदमा गणना गरेको गोरखा–२ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई आयोगले नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसदका रूपमा अभिलेख कायम गरेको छ । गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्नबाट विजयी भए पनि उनको दल भने नेसपा रहेको आयोगको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

स्वयं देवकोटाले आफूलाई नेसपाकै सांसद बताइरहेका छन । नेसपाको सांसद भएकाले उनी पछिल्लो समय माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । आइतबारको सरकार गठन प्रक्रियामा पनि आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

“मेरो दल नेसपा हो । पार्टीले मलाई अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएको छैन । अहिलेको सरकार गठन प्रक्रियाको बारेमा मैले मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । म काठमाडौं छु,” बाह्रखरीसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर गण्डकीमा आइतबार गठित नयाँ सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । कानुनी परामर्शका निम्ति उनी आइतबारै साँझ काठमाडौंतर्फ लागिसकेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल पनि उनीसँगै गएका छन । पौडेलले पनि आयोगको विवरणलाई आफूहरूले ‘मार्किङ’ गरेको बताए ।

कोसी प्रदेशको नजिरसहित आयोगको अभिलेखका आधारमा मंगलबार (भोलि) सर्वोच्च जाने गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका पाण्डेको तयारी छ ।