काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा विगतको 'कोसी प्रकरण' दोहोरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमेतको समर्थनमा सरकार बनाएका छन् ।

सभामुखतको समेत समर्थन लिएर गरेको दाबीलाई गण्डकीका प्रदेशप्रमुख डिल्लिराज भट्टले स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका छन् ।

यस प्रकरणले ९ महिनाअघि गएको असार २१ मा कोसी प्रदेशको प्रकरणलाई सम्झाएको छ । कोसी प्रदेशका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशका प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

त्यसविरुद्ध कोसीका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङको निर्णयसमेत बदर गरिदिएको थियो । 

गएको साउन ११ मा जारी सर्वोच्चको परामादेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८० र ३ र २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”

सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गर्ने क्रममा संसदीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सभामुखको भूमिका सम्झाएको थियो ।

“...कारबाहीमा स्वच्छता र निष्पक्षता सभामुखको पदका अन्तरतत्व हुन्, लामो समय दलगत राजनीति गरेका व्यक्तिहरूलाई व्यवहारमा आफ्नो दलसँगको आबद्धता छाड्न कठिन हुन्छ । तर यो चुनौतीको सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नुमा नै उसको स्वीकार्यता र प्रतिष्ठा टिकेको हुन्छ,” सर्वोच्चले भनेको थियो ।

प्रदेशको सभामुख प्रदेशसभाको सदस्यसमेत हो । सदस्यको भूमिकाबाट सभामुख पाएको व्यक्तिले सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चले सभामुखले सभामुख भएर दलीय आबद्धता त्यागिसकेपछि सदस्यको भूमिका दाबी गर्न नपाउने भनेको छ

सर्वोच्चले सभाभमुखको भूमिका व्याख्या गर्दै भनेको छ, “सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । अर्को शब्दमा निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ ।”

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्‍याउन सभामुख सहभागी हुनुलाई संवैधानिक विधिशास्त्र र संवैधानिक नैतिकता र अभ्यासका दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो ।

“प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र)मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैद्य र स्वीकार्य देखिएन,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “निज सभामुखले सरकार गठनका लागि गरिएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन मिल्ने नदेखिएबाट निजको समर्थनसहितको प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।”

एमालेकै रिटमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या र परमादेशलाई एमालेकै अर्को प्रदेशका संसदीय दलका नेताले उल्लंघ गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सभामुख धिताल माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् भने प्रदेश प्रमुख भट्ट एमालेकै कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीको दाबीलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्नुले आफ्नो पार्टीका हकमा संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले समेत संवैधानिक व्यवस्था ख्याल नगरेको देखिएको छ ।

संविधानको धारा १८६ ले प्रदेशसभामामा मत बराबर भए मात्र सभामुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

“प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन,” सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।”

अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि सभामुख धितालले भने मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा आफूलाई नसोधिएको भन्दै आफ्नो समर्थन पनि नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

“मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाउने कुरामा दलीय आधारमा मेरो नाम राखियो होला । तर, मेरो त्यसमा समर्थन छैन,” सभामुख धितालले बाह्रखरीसँग भनेका छन् ।