काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै मध्यावधिको चिन्ता सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै काुननी परामर्श थालेका हुन् ।

“माननीय प्रमुखज्यूले बिहीबारदेखि नै कानुनी परामर्श सुरु गर्नुभएको हो,” प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कामु सचिव शैलेन्द्र ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “धारा १६८(५)को सरकार बनाउन आह्वान गर्दा पनि सरकार बन्ने ठोस आधार नदेखिएकाले मध्यावधिमा जान नदिन के गर्न सकिन्छ भनेर आज बिहान पनि उहाँले कानुनी परामर्श लिनुभएको छ ।” 

अधिकांशले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेकाले १६८ (५) को सरकार बनाउनै पर्छ भन्ने बाध्यता नभएको भन्दै उपधारा २ तर्फ फर्कन सुझाव दिएका छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको राजीनामा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख मियाँले स्वीकृत गरी अर्को मुख्यमन्त्री नहुँदासम्म प्रदेशको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोकिसकेका छन् । तर, नयाँ सरकार गठनको आह्वान भने गरिसकेका छैनन् ।

“प्रदेश प्रमुखज्यूले कानुनी परामर्शपछि आजै साँझसम्म सम्भवतः १६८ (२) कै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु हुन्छ,” कामु सचिव ढुंगानाले भने, “देश नै समस्यामा रहेका बेला मध्यावधिको जोखिममा नलैजाउँ भन्ने सुझावका आधारमा त्यस्तो हुनसक्छ ।” 

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९ सांसद रहेकोमा दुर्घटनामा बझाङ–१ का पृथ्वीबहादुर सिंहको मुत्यु भएका कारण त्यहाँ आगामी वैशाख १५ मा उपचुनाव हुँदै छ । ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।