काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज आगामी बजेटबारे विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग सामूहिक छलफल भएको थियो । जसमा अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकाय सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु मात्र नभई बजेट विनियोजन कुशलताको अभावलाई पनि उनले कारणका रूपमा औँल्याए ।

“तर, यसपटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ,” मन्त्री पुनले भने, “आफैँले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।” 

छलफलमा सचिवहरू तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने मन्त्री पुनले बताए । समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

बजारमा पैसा गएमात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पुँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व संकलनमा देखिएको सङ्कुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पुनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुन्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे । अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागुसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलन बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।