काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधनमाथिको छलफलका क्रममा बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संसद् सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लामो समयदेखि संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताए । संघीय संसद् सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद् सचिवालय नभएसम्म संसद्को प्रभावकारिता बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सांसदहरूका तर्फबाट कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिन नहुने धारणा राखे ।

सांसदहरूले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । न्युज एजेन्सी नेपाल