काठमाडौं । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौतिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत आधा दर्जन बढी कानुन बनेका छन् । 

सरकारले नौवटा सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटेर निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा एक अर्ब २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र प्रदेशमा १४ करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याइएको थियो ।

तर, कतिपय सेवाहरूबारे अझै पनि नागरिकमा अन्योल हुँदा अपेक्षाकृतरूपमा उपयोग हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधि पनि यही सेवाअन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ ।

खोप सेवामा गर्भवतीदेखि शिशु जन्मिएको १५ महिनासम्म लगाउनुपर्ने सबै खोप दिइन्छ । दुई महिनासम्मको शिशुको स्याहार तथा उपचार, दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको स्याहार तथा उपचार गर्भवती र बालबालिकाको पोषण परामर्श तथा कुपोषणको व्यवस्थापन पनि यही सेवामा समेटिएको छ । 

गर्भवती तथा सुत्केरीसम्बन्धी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, महिला क्यान्सर, किशोरावस्थामैत्री सेवाहरू पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । 

सरुवा रोगअन्तर्गत एचआईभी एड्सको परामर्श, संक्रमण व्यवस्थापन सेवा समेटिएको छ ।

यस्तै, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, पहिलो लाइनको औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

औलो प्रभावित क्षेत्रमा परीक्षण तथा उपचार, जनावरको टोकाइको प्राथमिक उपचार, कुष्ठरोगको परीक्षण तथा उपचार, डेंगी र कालाजारको परामर्श तथा रिफर र पाचन प्रणालीसम्बन्धी प्राथमिक उपचार र परीक्षण पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छ ।

यस्तै, आँखा तथा नाक कानसम्बन्धी संक्रमणको परीक्षण र लाक्षणिक उपचार पनि यही सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । मुख र प्रजनन तथा यौनरोगको संक्रमणसम्बन्धी परीक्षण र लाक्षणिक उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्दछन् ।

यसबाहेक नसर्ने रोग र शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फोक्सो र दमसम्बन्धी समस्या, अम्लपित्त र हाडजोर्नी तथा मांसपेशीको प्रारम्भिक परीक्षण र लाक्षणिक उपचार सेवा पनि निःशुल्क रहेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक परीक्षण, लाक्षणिक उपचार, परामर्श र रिफर सेवा पनि निःशुल्क रहेको छ ।

यस्तै, मदिरा तथा लागु पदार्थ दुर्व्यसनको प्रारम्भिक उपचार पनि यसैअन्तर्गत राखिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्यामा प्रारम्भिक निदान लाक्षणिक उपचार फिजियोथेरापी तथा पुनर्स्थापना सेवा पनि राज्यले निःशुल्क गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य प्रवर्धनमा जनचेतनामूलक सूचना तथा सामग्रीको प्रचार तथा परामर्श पनि आधारभूत सेवामा समेटिएको छ ।

यसैगरी, आयुर्वेदअन्तर्गतका योग, सुत्केरीको पोषण सेवा पनि यसैमा समेटिएको छ । होमियोपेथिक अन्तर्गतका छालासम्बन्धी एलर्जी, टन्सिल, अम्लपित्त, हाडजोर्नीको समस्याको परीक्षण तथा उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेटिएको छ ।

यी सेवाहरू देशभरका सरकारीस्तरका तीन हजार ७७८ स्वास्थ्य चौकी, १८७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २१५ अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

कतिपय स्वास्थ्य सेवाहरू भने राज्यका अन्य कार्यक्रमहरूसँग जुध्ने भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी बताउँछन् । 

आधारभूत र आकस्मिक सेवा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र रोग विशेष सेवाहरू स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ । सरकारपिच्छे ल्याइने वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले एकातर्फ राज्यलाई भार परेको र अर्कोतर्फ नागरिकले सहजरूपमा सेवा नपाइरहेको डा. मरासिनी बताउँछन् ।