काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका पछिल्ला दुवै महाधिवेशन बदर गरिदिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विवादित महाधिवेशलाई बदर गरेर दुई वर्षअघि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई वैधता दिएको हो । महाधिवेशन सोही समितिले गर्नेछ ।
सर्वोच्चले समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासहित ६ जना सदस्य थप गर्न भनेको छ ।
समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
"...उल्लिखित दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत दँखिंदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो," आदेशमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश