देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको छ । सेवाको क्षमता र आवश्यकता भएर पनि सरकारले उचित सहयोग नगर्दा वीर अस्पताल सङ्कटमा परेको हो । मूलतः राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यबाट न्यायोचित अनुदानको अभाव, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण वीर अस्पतालको यो दुर्दशा भएको हो । 

वीर अस्पतालमा भएका संरचनाहरू राम्ररी सञ्चालन गरिएका छैनन् । केही पहिले त सरकारले बीरामीलाई दिइने निःशुल्क खाना र अक्सिजनसमेत कटौती गरिदिएको थियो ।  फलस्वरूप, सेवा र सुविधा निकै खुम्चिएका छन् । धन्न, सर्वोच्च अदालतले हाललाई निःशुल्क खाना र अस्किजनको सुविधा कटौती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो र पो !

संसारका अरू मुलुकमा विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा र स्तर घटाउने काम बिरलै होला । प्रत्येक सरकारले सुविधा विस्तार गर्ने र सेवाको स्तर बढाउने गर्छन् । नेपाल भने विशेषगरी वीर अस्पतालका सम्बन्धमा अपवादमा परेको छ ।

अहिले आईसीयु र शल्यक्रियाको सेवामा ५० प्रतिशत सेवा कटौती भएको छ  भने आकस्मिक उपचार कक्षको (ग्रिन जोन) महिनौँदेखि बन्द गरिएको छ । एकातिर, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने गम्भीर बीरामीहरूले पालो पाउन लामो समय पर्खनुपर्छ भने अर्कातिर शल्यक्रियाका लागि बनेको नयाँ भवनको प्रयोग पूर्णरूपमा हुनसकेको छैन । 

अस्पतालका सेवा र सुविधा यसै अपर्याप्त त छँदैछ भएको सेवा लिन पनि सेवाग्राहीले निकै सास्ती भोग्नुपर्छ । विशेषगरी वीर अस्पतालमा जाने सर्वसाधारण बिरामीले सेवा पाउन निकै मुस्किल हुन्छ । जनशक्तिको कमीले बीरामीको चाप धान्न मुस्किल त छँदैछ सेवा प्रदायकहरूको व्यवहार पनि बिरामीमैत्री हुँदैन ।

वीर अस्पताल राम्ररीसञ्चालन गर्न नसके राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायतका संस्थाहरूमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । स्वास्थ्य सेवामा मात्र होइन राज्यकै क्षमता प्रश्न उठ्छ । अस्पताल पनि राम्ररी चलाउन नसक्ने राज्यलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?

वीर अस्पतालकै अधिकारीले अस्पतालका सेवा  पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुननसकेको स्वीकारेका छन् । नर्सिङ जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण अस्पताल पूर्णक्षमतामा चलाउन नसकिएको हो भन्ने उनले खुलासा गरेका छन् । यी दुवै पक्ष पक्कै महत्त्वपूर्ण हुन् तर अस्पतालको सुसञ्चालनमा व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी र कर्मचारीको व्यवहारमा पनि सुधार अपरिहार्य हुन्छ ।

वीर अस्पतालका निर्देशकका अनुसार सरकारले तत्काल नर्सिङ दरबन्दीमात्रै पूरा गर्ने हो भने पनि धेरै सेवा सञ्चालन हुनसक्ने देखिन्छ । यसैगरी अत्यावश्यक आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएमा राज्यले निःशुल्क वा सहुलियतमा प्रदान गर्दैआएका सेवाहरू सुचारू राख्न सकिनेछ । 

सरकारले अरू क्षेत्रको खर्च कटाएर पनि स्वास्थ वा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीको प्रतिफल सबैभन्दा बढी प्राप्त जो हुन्छ । यसैले निजामती सेवाजस्ता क्षेत्रका अनावश्यक खर्च कटौती र राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने दोहन कट्टा गरेर पनि अस्पतालमा लगानी बढाउनै पर्छ । 

विडम्बना, अगिल्ला स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘मरणासन्न’ बनाएको भनिएको वीर अस्पताललाई  अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि बेवास्तै गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले वीर अस्पतालका विषयमा जानकारी लिन (बिफ्रिङ)का लागि समेत समय दिएका रहेनछन् ।  

यिनले वीर अस्पताल जोगाउन प्राथमिकता देलान् भनेर अपेक्षा गर्नु त मूर्खता होला तर संसद्मा वीर अस्पतालका सम्बन्धमा आवाज उठ्न थालेकाले सुधारको झिनो आशा पलाएको छ । के नेपालका सांसदहरूले जनताका समस्यालाई प्राथमिकता देलान् ?