काठमाडौं । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । शुुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियम अनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । “अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो,” उनले भने, “सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।”

कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । “सहकारीको संख्या बढी भयो । नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन,” उनले थपे, “राष्ट्र बैंकलाई करिब २०० संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।”

निश्चित रकमभन्दामाथिको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । एसटीआई आवश्यकता छ भनेर हरेक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको र अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइछाड्ने उनको भनाई छ ।

“सहकारीलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याएर सुदृढ अभियान बनाउने नियामक बनाउने हामीले परिकल्पना गरिसक्यौं,” सचिव ढुवाडीले भने, “हामीले सहकारीलाई सहकार्य भनेर सुरूवात ग¥यौं । दोस्रो तहको नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । यो हालको सहकारी विभाग भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ ।”