काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सामाजिक सञ्जालसहित अनलाइन न्युज पोर्टलको पनि नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । जसलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २१ बुँदे निर्देशनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क नै राखेर अनलाइन न्युजदेखि समाजिक सञ्जालको नियमन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट 'सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न' भनेर यो निर्णय हुन् ।
निर्देशनमा न्युज पोर्टल र समाजिक सञ्जालमा आउने व्यक्तिको मानमर्दन हुने खालका सामग्री रोक्न भनिएको छ ।
"अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने," निर्देशनमा भनिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने अधिकार पाएको प्रेस काउन्सिल नेपालले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा 'आपत्ति' जनाएको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस काउन्सिलबाहेक अरू कुनै पनि निकायलाई सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
"गृहमन्त्रालयले समाचारको विषयवस्तुको छानबिन गर्न भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । चिप्लिएर परेको हो भने सच्याउन अनुरोध गर्दछु । होइन भने कुनै पनि कानुनले सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर सही हो कि गलत हो भनेर छुट्याउने निकाय चाहिँ प्रेस काउन्सिलबाहेक अर्को निकाय छैन । त्यसो नभए बदरयोग्य हुनेछ, " उनले भने ।
पत्रकाहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गृहको निर्देशनमा आपत्ति जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ ।
"सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो," महासंघले भनेको छ ।
महासंघले गृह मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न पनि भनेको छ ।
