काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट ४० वर्षमा (सन् १९८०–२०२० सम्ममा) सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ । 

काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजिनक गरिएको हो । विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको ८ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । खर्चको यो तथ्यांकले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (यूएनडीपी)ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पहल सुरु गरेको छ । नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । लघु बीमा प्रावधानहरूसहितको बिमा ऐन, २०७९ जस्ता कानुनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बिमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भए पनि, बिमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बिमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले कुनै पनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिनसक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बिमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण रहेको बताए ।