काठमाडौं । उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको ९ दिन भयो । तर, उनी तीन दिनमात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । गएको फागुन २७ गते उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले अहिलेसम्म सचिवालयसमेत गठन गरेका छैनन् ।

उनी बाहिरै व्यस्त भएपछि हालसम्म मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट मन्त्रीसमक्ष औपचारिक ब्रिफिङ नभएको एक अधिकारीले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादव प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी भएर सोमबारमात्र काठमाडौं फर्किएका छन् । चैत २ गते मधेस प्रदेश गएका यादव फागुन २९, ३० र चैत १ गतेमात्र मन्त्रालयमा उपस्थित भएका थिए ।

जसपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम चैत ३ देखि ५ गतेसम्म राखिएको थियो । चैत २ गते भने मन्त्री यादव प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा सम्मान थाप्न बारा पुगेका थिए । सोही दिन उनी बाराको महागढीमाइमा एक महायज्ञको उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि बनेर पुगे ।

त्यसपछिको तीनदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम भने दुई महिनाअघि नै तय भएकाले अध्यक्षको हैसियतले यादव बारा पुगेको उनका स्वकीय सचिव महेश चौरासिया बताउँछन् ।

पद बहालीको दिनबाहेक मन्त्रीसँग कर्मचारीहरूको औपचारिक भेटघाट नै भएको छैन । बधाइ तथा विभिन्न काम लिएर मन्त्रालय पुग्ने सेवाग्राहीका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत नभएको देखिन्छ । कर्मचारीको तर्फबाट मन्त्रीको सचिवालयमा सहसचिव भवनाथ खतिवडालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

तर, मन्त्रीले निजी सचिवालय गठन गरेका छैनन् । राज्यमन्त्रीसमेत आफ्नै पार्टीबाट नियुक्त हुने निश्चित भएपछि दुवैको सिफारिसमा सचिवालय गठन गर्ने मुडमा मन्त्री रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यता मन्त्रालयमा भने यतिखेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका निम्ति छलफल जारी छ । सबै निकायले गृहकार्य गरी बजेट सिलिङको खाका तयार पारेको तर अर्थ मन्त्रालयसम्म छलफलका लागि पुग्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

स्वास्थ्य सेवामा रहेको जनशक्ति अभाव परिपूर्ति स्वास्थ्यमन्त्रीका निम्ति पहिलो चुनौती बनेको छ । यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा १० हजार जनशक्ति थप गर्ने अडान लिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो । 

यस्तै, आधारभूत अस्पतालहरूको सुस्त निर्माणकार्य र तिनको सञ्चालनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन पनि मन्त्रालयको अर्को चुनौतीको रूपमा छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०/२०९० मा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष पनि मुस्किलले स्वास्थ्यको बजेट सात प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो । 

यादव दोस्रोपटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । यसअघि २०७५ जेठ १८ देखि २०७६ मंसिर ४ गतेसम्म उनले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

तर, यसअघिको डेढ वर्षे कार्यकालमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेका मन्त्रीमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न चुनौतीको चाङ छ । स्वास्थ्यमा संघीयता अनुरूपको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विस्तार नभएको, केन्द्रीय अस्पतालहरूको सेवा खुम्चिँदै गएको जस्ता आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या खड्किएका छन् । 

यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेका स्वास्थ्यमन्त्रीको आगामी कदमलाई सरोकारवालाहरूबाट समेत नजिकबाट नियालिएको छ ।