काठमाडौं । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा चुकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को विश्वसनीयता नै संकटमा परेको छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सीआईबीको अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । 

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्य नेतृत्वको टोलीले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाण नष्ट गरेको खुलाएको छ ।

सोही प्रतिवेदनपछि सरकारले सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सीआईबीबाट तानेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा काज सरुवा गरेको छ । अहिले सीआईबीको प्रमुखमा एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई पठाइएको छ । बज्राचार्यबाहेक ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने सीआईबीका एसपी सन्जय थापा नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको जिम्माबाट तानिएका छन् ।

त्यस्तै, अनुसन्धानमा संलग्न डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुवँरलाई सीआईबीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । कुवँर भने सुन तस्करीका अनुसन्धान अधिकारी होइनन् ।

अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएकालाई कारबाही प्रक्रिया बढाएको गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुवँर र सीआईबीका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

विभागले नै गर्न चाहन्थ्यो अनुसन्धान
गत साउन २ मा सवारी साधनको ‘ब्रेक सू’मार्फत हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको ६० किलो सुन भन्सार पार गरेर बाहिरिँदै गर्दा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभाग उक्त सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान आफैँ गर्न चाहन्थ्यो । सुन बरामद गरेपछिका १७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले उक्त प्रकरणमा संलग्न १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसबेला विभागले दुई चरणको अनुसन्धान सकेर तेस्रो चरणको अनुसन्धानमा पुगेको दाबी गरेको थियो । तर, उच्च प्रहरी अधिकारीकै लबिङमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलपछि सरकारकै आग्रहमा थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको हो ।

विभागले २१ साउनमा प्रहरीलाई आफूले गरेको अनुसन्धान फाइल तथा आरोपीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान गर्न एसपी सञ्जय थापाको नेतृत्वमा छुट्टै अनुसन्धान टोली नै गठन गरेको थियो । थापा नेतृत्वको टोलीले नै संगठित सुन तस्करी अपराधमा अनुसन्धान गरेर भदौ अन्तिममा प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

सीआईबीले २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । हङकङमार्फत रेडी ट्रेडको नाममा आएको ‘ब्रेक सू’को अनुसन्धान थालेको सीआईबीले अन्य विभिन्न कम्पनीमार्फत ३६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी भएको भन्दै तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ विगो कायम गरेको थियो । जसमा ९ चिनियाँ र २३ नेपाली पक्राउ परेका थिए । 

पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तस्करीका मुख्य योजनाकार तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ रहेको सीआईबीको निष्कर्ष थियो ।

कहाँ चुक्यो सीआईबी ?
६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले भदौ अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाउँदा उत्कृृष्ट अनुसन्धान गरेको दाबी गरेको थियो । त्यसबेला सीआईबीकी प्रमुख एआईजी बज्राचार्यले दिनरात नभनी अनुसन्धान टोलीले काम गरेको र तस्करीको जालो तोडिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

सुन तस्करीकै अनुसन्धानका लागि सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङमा समेत पठाएको थियो ।  तर, सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा जोडिएका केही आरोपीहरूलाई जोगाएको भन्दै एमालेले छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले १४ असोजमा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी थिए । सोही आयोगको छानबिनका क्रममा भने सीआईबीले गम्भीर कमजोरी गरेको देखाएको हो ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारीले सुन तस्करीका आरोपीलाई जोगाउन पैसाको बार्गेनिङ गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगले तयार पारेको ४८५ लामो पृष्ठको प्रतिवेदनको १३औँ अध्यायमा सीआईबीको कमजोरी उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्यायमा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका बर्दियाके गेरुवा गाउँपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौंको चुनदेवी बस्ने ३८ वर्षीय जीवन चलाउनेलाई जोगाउन पैसाको बार्गेनिङ गरेको उल्लेख छ ।

फरार चलाउनेले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै अनुसन्धान अधिकृत एसपी थापा र डीएसपी दाहालले ६० लाख रुपैयाँ मागेको समेत सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगले ह्वाट्एपमार्फत जीवनको बयान लिएको थियो । चलाउनेलाई सीआईबीले सोधपुछका लागि बोलाएर पनि नथुनेको खुलेको छ ।

उनलाई सार्वजनिक बिदाको दिन सीआईबीको कार्यालयमा बोलाएर कागज गरेर मात्रै छाडेका थिए । उक्त कागज अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । तर, जीवनले आयोगलाई तीन घण्टा थापाकै कार्यकक्षमा राखेर बयान दिएको बताएका छन् ।

जीवनको सम्पर्क अधिकांश प्रहरी अधिकारीसँग जोडिएको छ । जीवनसँग डीएसपी कुवँरको सम्पर्क देखिएपछि उनलाई समेत सीआईबीबाट तानिएको हो ।

सुन तस्करीमा सधैँ विवादित प्रहरी
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सीआईबी विवादित बनेको यो पहिलो घटना हो । संगठित सुन तस्करी अुसन्धानमा सधैँ चुकेको प्रहरीको सीआईबी समेत चुकेपछि प्रहरी संगठन नै बदनाम हुन पुगेको छ ।

२०७५ माघ ७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार गरेर हराएको चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी जेल नै बस्नु परेको थियो । उक्त प्रकरणको अनुसन्धान तत्कालीन अपराध महाशाखाले गरेको थियो ।

त्यसबेला कार्यालयका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीसहित दर्जन प्रहरी अधिकारी जेल नै पुगेका थिए । पछि उनीहरूलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य आरोपी मोरङका चुडामणी उप्रेती गोरेसहित आठजना भने अझै जेलमा छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङले कर्तव्य ज्यान मद्दामा गोरेसहित आठजनालाई भने २०७८ असोज १९  मा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

सुन हराएको विषयमा गोरे समूहले मोरङको उर्लाबारीकै सनम शाक्यलाई यातना दिएर हत्या गरेका थिए । यसअघि भने सीआईबीको टोलीले २०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गौशालामा बरामद गरेको थियो ।

उक्त तस्करी प्रकरणमा त्यो बेलाका विमानस्थल प्रहरी प्रमुुख एसएसपी श्यामबहादुर खत्री नै जोडिएको खुलेपछि सीआईबीले खत्रीविरुद्ध मुद्दा नै चलाएको थियो । पछि उनी अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए । तर, ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणले भने सीआईबी विवादित बनेको छ ।