त्यो दिन अर्थात् २०५२ चैत ११ मा सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुँदै थियो ।  एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आकर्षित गरी सत्ता उल्ट्याउने रणनीति अविश्वास प्रस्तावमार्फत् राखेको थियो । 

उसको प्रस्तावसँगै राप्रपा कलहमा फस्यो–सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुई समूहको झगडाले मुलुक रङ्ग्याएकै थियो ।

थापा समूह ‘एमालेसँग मिल्नु आत्महत्या गर्नुसरह’ ठान्दै सरकारकै पक्षमा उभियो । उता चन्द चाहिँ बहुदलकालीन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने सपना देखिसकेका थिए । थापासँग चन्द समूहको जोर चलिरहेको थिएन ।

त्यही अन्योलबीच सांसदहरू हातमा कागजात बोक्दै मतदान गर्न सदनमा प्रवेश गरेका थिए । संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले पिजनहोलमा राखेको ‘कार्यविधि–पुस्तिका’ थियो, तिनको हातमा ।

हामी संसदीय संवाददाताहरूको बढी चासो थियो, ‘प्रस्ताव पक्ष–विपक्षतिर कति मत पर्छ ?’ अनि त्यो कार्यविधि के हो भन्नेतिर कमै चासो पर्‍यो । 

यद्यपि सांसदहरूसँग सोध्दै समाचारमा छुस्स छुने कर्म मात्र गरियो । तर, पुस्तिकाको कथावस्तु खोज्दै समाचार चाहिँ लेखिएन ।

त्यो कार्यविधिमा त सांसदहरूलाई प्राप्त हुँदै गरेका भन्सार–बिक्रीकर छुट सुविधाका गाडी, कम्प्युटर–टाइपराइटर आयातसम्बन्धी रहेछ । त्यस्ता विधेयक–कार्यविधिका मस्यौदा त सांसदहरू नियमित बोक्थे, त्यति चासो हुने सवाल भएन । 

त्यो दिन देउवाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको राजनीतिक रौनक थियो । हाम्रा सांसदहरू त्यसरी महँगा खरिदतिर गाडीमा मोहित हुन्छन् भन्ने सामान्य कल्पना पनि गरिएन । 

सरकारले २०५२ माघ २९ गते नै खुसुक्क निर्णय गरिसकेको रहेछ, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरूलाई ‘हल्का सवारी साधन थान एक’ उपलब्ध गराउनेबारे । जहाँ पहिलो दश लाख रुपैयाँसम्म भन्सार महसुल तला बिक्रीकरमा ९० प्रतिशत, अनि दश–बीस लाखसम्म ८० प्रतिशत र बीस लाखभन्दामाथि पचास प्रतिशत छुट दिने उल्लेख थियो ।

सांसदलाई मात्र किन सुविधा ? पन्ध्र दिनपछि फागुन १४ मा न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीहरूलाई मिल्यो, ‘भन्सार–बिक्रीकर छूटका सुविधा ।’ 

अर्थात्, राज्यका ‘तरमारा वर्ग’लाई आकर्षक सुविधा मिलेको थियो । अझ त्यसमा कतिपय त्यही प्रकृतिको सुविधा दोस्रो चोटि लिँदै थिए । किनभने पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा पनि त्यसरी सुविधा मिलेको थियो ।

जतिखेर सुविधा मिल्दैथियो, त्यही समय गृह मन्त्रालयले बेलायतबाट खरिद गरेको तीस वटा गाडीमा ‘अनियमितता’को आशंका गरी प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति छानबिनमा व्यस्त थियो ।  ती गाडी एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा २०५२ साउनमा टेन्डर आह्वान भएका थिए, जतिखेर गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ती गाडी ११ लाख रुपैयाँका दरले किनिएका थिए ।

समितिले २०५२ चैत २१ गते गृहसचिव र केन्द्रीय सेवा विभागका महानिर्देशकसँग खरिदका सवालमा बुझ्न बोलाएको थियो । त्यो दिनसम्म बिक्रीकर तथा भन्सार छुटबारे विस्तृत समाचार पनि आएकै थिएन । 

त्यो दिन लेखा समितिका सदस्यहरू खरिद–अनियमितताभन्दा गाडीको ‘क्याटलग’ अध्ययनमा गहिरिँदै थिए । अनि, समितिमा एक–अर्काबीच हाँसो चल्यो, ‘माननीयज्यूहरू, गाडी किन्ने मूडमा हो कि ? एघार लाख रुपैयाँमै पाइने रहेछ ।’

तैपनि सांसदहरूले भन्सार सहुलियत गाडीका ‘कुरा’ चुहाएनन् । लेखा समितिमा गाडीका ‘क्याटलग’मा बढी घोत्लिने चाहिँ समिति सदस्य वामदेव गौतम थिए ।

सुकिला–मुकिलाको रगरगीमा सिंहदरबार

संसद् परिसरमा २०५३ वैशाखपछि एकाएक सुकिला–मुकिला, टाइसुटधारी नयाँ–नयाँ अनुहार बाक्लिन थाल्यो । संसद्मा त टाइसुटमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू विशेष अवसरमा मात्र देखापर्थे । 

नयाँ–नयाँ पात्रहरू सांसदहरूलाई संसद् परिसरका छेऊकुना र बगैँचामा पुर्‍याउँथे । कोही संसदीय समितिका खाली कोठा खोज्दै हुन्थे भने कोही संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय गाडी झिकाउने तरिका सुनाउँदै हुन्थे ।

तिनीहरू थिए, गाडी बिक्रेता, एजेन्ट, मध्यस्थकर्ता, गाडी उपयोगकर्ता व्यापारी–कारोबारी । 

साधारण पहिरनमा रहने सांसदका अघि–पछि सुकिला–मुकिलाको ओहोर–दोहोर राम्रैसँग चल्यो । गाडीसँगै थरि–थरिका एजेन्ट–व्यापारीहरूको बाक्लो घुमफिर चल्यो, सिंहदरबारभित्र ।  उता, सांसदहरू आफूहरूले गाडी खरिद गर्दै गरेको सवारीबारे कतै खुलाउँदैनथिए । 

अनि सांसदहरूबीच पनि त्यति धेरै कुराकानी चलेको पाइएन, २०५३ असारसम्म ।  जब वर्षे अधिवेशन चलिरहँदा सदनमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति नियमित बन्दैथियो, तबमात्र बुझियो कि सांसदहरु गाडी खरिद निम्ति एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्ने, व्यापारी खोज्ने कर्ममा व्यस्त भएका रहेछन् ।

जब नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे र राष्ट्रियसभाका कांग्रेस सांसद विदुर पौडेलबाट सुविधासँगै भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने टिप्पणी आयो, तब मात्रै सुविधाका गाडीका कथा सुरु हुन थाले । 

बिजुक्छेको प्रारम्भिक टिप्पणी थियो, “गाडी भोग गर्ने हैसियत सांसदहरूको छ र ? यो व्यापारीहरूका लागि हो ।”

सरकारी निर्णयमा ‘हल्का सवारी साधन’ भनिएको थियो । अनि कल्पनामै थिएन, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यति महँगा सवारी साधन झिकाउँछन् भन्ने । अझ व्यापारी–कारोबारीलाई बेच्दै लाभ लिन्छन् भन्ने त कल्पनाबाहिरको सवाल थियो ।

हाम्रा सांसदहरूको चाहनामा पर्‍यो, मित्सुविसी पजेरो र ल्यान्डक्रुजर । जस निम्ति सांसदहरूले नौ देखि १७ लाखसम्मको प्रतीतपत्र खोले । एकाधले मात्र माज्दा र निसान कार मगाए । जतिखेर धेरै भू–भाग सडकले छोएको थिएन । अनि उता न्यायाधीश, संवैधानिक, विशिष्ठ रोजाइमा पर्‍यो– माज्दा, टोयोटा र निसान कार ।

जम्माजम्मी दुई न्यायाधीश मात्र थिए, सस्तो मारुती कार झिकाउनेमा ।  त्यतिखेर एउटा पजेरो–प्राडोको मूल्य ३० देखि ४५ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो ।  सांसदहरूले १३ लाख रुपैयाँमा ल्यान्डक्रुजर भित्र्याइरहँदा १८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भन्सार छुट पाएका थिए । धेरैजसो सांसदको जायजेथा दुई–चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी थिएन ।

सांसदहरूले नौ देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म छुट पाए । शक्तिशाली सांसदले अलि बढी मूल्य पाए भने कमजोरलाई कमै मिल्यो ।  जतिखेर भित्री बानेश्वरमा एक लाख आनामै जग्गा पाइन्थ्यो भने रिङरोड आसपास पाँच लाखमै एक रोपनी खरिद गर्न सकिन्थ्यो । 

व्यापारीहरूले सांसदहरुमार्फत् पनि १९ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँमै प्राडो–पजेरो चढे । ती गाडीको मूल्य ३५ देखि ४५ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो ।

त्रिशंकू संसदीय कालखण्ड, विश्वास–अविश्वासको प्रस्तावसँगै सांसदको भाउ बढेकै थियो । मतसँगै तिनलाई आर्थिक लाभ मिलेकै थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको दशक टेकेको थिएन । सांसदहरू संसदीय कर्मभन्दा गाडी धन्दातिर व्यस्त देखिएकै हुन् ।

एमालेका एक सांसद, जसले गाडी आयातको एलसी खोलिसकेका थिए । दुर्भाग्य, उनले गाडी खरिदकर्ता व्यापारी पाएका थिएनन् । उनी निकै आत्तिएका थिए । उनलाई उनकै पार्टीका एक सांसदले ‘सहयोग’ गरेपछि राहत मिल्यो । दुवै लेखा समितिका सदस्य थिए ।

भन्सार सुविधाका चार सय ७७ वटा सवारी भित्रिए । त्यो सुविधा भोग गर्ने सांसद संख्या चाहिँ दुई सय ३६ थियो । 

सर्वाेच्च र पुनरावेदन अदालत गरेर एक सय न्यायाधीशहरूले सवारी साधन झिकाए । अनि सेनाका १४ उच्च अधिकृत, संवैधानिक अंग र विशिष्ठ श्रेणीको सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने अन्य ७४ पदाधिकारीहरूले सुविधामा गाडी झिकाएका थिए ।

एमालेकै एक प्रभावशाली महिला सांसद (पछि ठुलै पदमा पुगिन्) ले १२ लाख ८० हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँमा भन्सार छुटमा झिकाइन् । उनले झापाका एक व्यक्तिलाई २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बेचिन् । त्यो पैसाबाट जग्गा खरिद गरिन्, अनि बचेको पैसाबाट घरको जगसमेत हालिन् ।

उनले कसलाई गाडी बेचिन्, कति पैसा आर्जन गरिन्, त्यो पैसा कहाँको जग्गामा लगानी गरिन् ? जसको यथार्थ विवरण भैरवप्रसाद लम्सालको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग’को प्रतिवेदनमा कुँदिएकै छ । 

२०५८ फागुनमा गठित आयोगले ३० हजार सरकारी सुविधाभोगीका सम्पत्ति जाँचबुझ गरेको थियो । तिनै महिला नेतृ जसरी सुविधाका गाडी बेच्दै सम्पत्ति जोड्नेका तथ्य संलग्न प्रतिवेदनमा सामेल छ । 

बेलाबखत हाम्रा नेताहरू कुर्लन्छन्, ‘फाइल खोल्छु, फाइल खोल्नुपर्छ ।’ 

लम्साल आयोगकै प्रतिवेदनमात्रै खोल्ने हो भने सुविधा गाडी बेच्दै लाभ लिनेदेखि शासकीय पद दुरुपयोग गरी अथाह सम्पत्ति जोड्नेका फेहरिस्त सहजै देखिनेछ । राज्यसँग ‘डकुमेन्ट’ सुरक्षित छ, खोतल्दा हुन्छ ।

उतिबेला प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष भैरवप्रसाद लम्सालमै सीमित राखियो । लम्सालको निधन भइसकेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले पनि सम्पत्ति जाँच प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश जारी गरेसँगै सीमितसँग मात्र सीमित रह्यो, प्रतिवेदन ।

अझ नेपाल राष्ट्र बैंकमा त जाँचबुझका बखत झिकाइएका डंगुर फाइल पुगेको हो । उसका दराजमा अझै ती फाइल सुरक्षित नै हुनुपर्छ । गाडीसँगै सांसदहरूले पैसाको राम्र्रैसँग स्वाद पाए । सँगै राजनीतिकर्मीको व्यापारिक–व्यवसायी–कारोबारी वर्गसँग सम्बन्ध गाँसियो ।

तिनको काम मन्त्रीहरूसँग सम्पर्क गराउँदै फाइल सदर गराउँदै ‘बीचै’मा लाभ लिए । गाडीले व्यापारीसँग सम्बन्ध जोडेपछि कतिपय सांसद स्वयम् पनि ‘बिचौलिया’ मा रूपान्तरित भए । 

अर्थात् सुविधाका गाडीले मुलुकमा ‘प्राडो–पजेरो वर्ग’ मात्र जन्माएन कि ‘बिचौलिया वर्ग’को जरा गाड्यो, सिंहदरबारभित्रै ।

पजेरो–प्राडोसँगै राजनीतिक भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप पाएको हो । अनि त्यहीकालबाट मुलुकमा ‘बिचौलिया’को प्रभाव बढेको हो । यद्यपि त्यो कालसम्म ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोगमा थिएन । अनि आधुनिक जीवनशैली धान्न अथाह भ्रष्टाचार लिप्त हुन पुगे ।

उतिबेलै प्रश्न उब्जिएको थियो, ‘महँगा गाडी व्यापारीले चढे कि सांसदले ?’ कुन सांसदले कुन व्यापारीलाई बेचे भन्ने एकीकृत तथ्य–तथ्यांक बाहिर आएको छैन । लम्साल सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनमा बेच्ने सांसद र किन्ने सांसदहरूका सूची सामेल छन् ।

उता, भन्सार–बिक्रीकर छुटका सवालमा सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट नपरेको होइन । धेरैलाई लागेको थियो, त्यसरी सुविधा दिने निर्णयलाई ‘अवैध’ घोषित गरिनेछ । तर, अदालत पनि सुविधाकै पक्षमा उभियो ।

त्यसो हुनुमा न्यायाधीश स्वयम् पनि सुविधाबाट लाभ लिँदै थिए, ‘किन आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्थे र ?’

‘सुविधा खारेजी रिट’मा न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले २०५३ जेठ ३ मा भन्यो, “कुनै पनि अधिकारी वा व्यक्तिलाई भन्सार सुविधा–बिक्रीकर सुविधा दिने अधिकार भएको र सुविधालाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिएको ।” व्यवहारिक रूपमा त्यसरी गाडी खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत छ या छैन भन्नेतिर अदालत प्रवेश गर्ने कुरै भएन ।

अनि सोचिएकै थिएन, ‘प्रजातन्त्र र सर्वहाराको गीत गाउनेहरूले यसरी देश चुस्छन् र ?’

हाम्रा सांसदका नामसँगै (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक) जेल, प्रवास, भूमिगत जीवन जिउनेहरूकै उल्लेख्य वर्चश्व थियो । दुवै सदनका दुई सय ६५ मध्ये एक सय ४२ जना निरंकुश पञ्चायतकालमा जेल सजाय भोग्ने नै थिए । 

काठमाडौं खाल्डोका बाहेक धेरैजसो कोठे जीवन जिउँथे, सांसद भएसँगै चार कोठासम्म पुगेका थिए । अनि कतिसँग साइकल चढ्न सक्ने क्षमता पनि थिएन ।

अनि आफु सरकारीमै

एकातिर महँगा गाडी भित्रिइसकेका थिए अर्कातिर शक्तिशाली सांसदहरू चाहिँ आफ्ना साधन भाडामा लगाउँदै गए । सँगै तिनीहरू सरकारी स्वामित्वका संस्थान गाडी उपयोग (दुरूपयोग) गर्नेमै मोहित भए । 

दातृ परियोजनाबाट गाडी लिँदै दुरूपयोग गरेको फेहरिस्त महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो कालमा । सुविधासँगै सरकारी गाडी छाड्नुपर्ने सर्त थियो । सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका पात्रहरूले टेरेनन् । तिनले सुविधा गाडी अन्य प्रयोजनमा पठाउँदै सरकारी प्रयोगमा उद्यत रहे । 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले २०५३–०५४ मै उच्चपदस्थ पात्रहरुले गाडी नछाडेको असन्तुष्टि जाहेर गर्‍यो । सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने सर्तमा ३६ जना सचिवहरूले गाडी खरिद गरेका थिए । तर १६ सचिवले फिर्ता गरे, २० सचिवले सरकारी गाडी छाडेनन् । अर्थात्, दोहोरो सुविधा भोग गरे । 

त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले २०५३ फागुनमै गाडी छाड्न सात दिने आदेश दिँदै नमाने ट्राफिक लगाउने चेतावनी दिनुपरेको थियो ।

एमाले त २०५३ मै त्यसरी गाडी झिकाउने आफ्ना सांसदहरूलाई एक लाख रुपैयाँ ‘अनिवार्य लेबी’ बुझाउन निर्देशन दियो । अर्थात्, ‘सुविधाका गाडी व्यापारीलाई बेच, तिमी लाभ लिनू, पार्टीलाई बुझाउनू ।’ 

फेरि एमालेले २०५४ भदौ १८ गते ‘गाडी सुविधा लिने निर्णय गलत भएको निस्कर्ष निकाल्यो । जतिखेर खरिद नगर्नेमा सीमित सांसदहरू मात्र बाँकी थिए । 

एमालेको प्रस्ताव थियो, ‘सांसदहरूले झिकाएका गाडी सरकारले नै किन्नुपर्छ र सांसदहरुलाई सरकारले नै सुविधा दिनुपर्छ ।’ एमालेको निर्णयलाई धज्जी उडाएपछि उसको प्रस्ताव अर्थहीन हुन पुग्यो ।

सुविधासँगै ‘अन्यथा प्रयोग’ रोक्न फरक नम्बर प्लेटको वकालत नभएको होइन । तर, आफ्नै खुट्टामा किन बञ्चरो प्रहार गर्थे र ? अनि सरकारी तहबाटै जवाफ आयो, ‘जननिर्वाचित जिम्मेवार सांसदहरूमाथि अविश्वास गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

पञ्चायती ‘ब्लु प्रिन्ट’ उतार्दै सुविधा

पञ्चहरूले सुविधा लिँदै व्यापारीलाई बेचेको विकृत दृश्य बहुदलसँगै दोहोरिँदैन भन्ने ठानिएको थियो । तर, सुविधाका हकमा हुबहु पञ्चायती ‘ब्लु प्रिन्ट’ उतारिएको थियो, खाली छुटसम्बन्धी राजपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अर्थसचिव मात्रै फरक । 

२०४४ सालमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, पञ्चायत नीति जाँचबुझ समितिका सदस्य, संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारीहरू, विशिष्ठ श्रेणीका पात्रहरूलाई सुविधा मिलेको थियो ।  त्यो कालखण्डमा २३७ वटा गाडी भन्सारमा छुटमा भित्रिएका थिए । तिनै दृश्य देखाउँदै बहुदलवादीहरूले पञ्चायती शासनको धज्जी उडाएका थिए । 

बहुदलीय पुनर्स्थापनासँगै गठित कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार २०४७ जेठ ७ मा ‘अब आइन्दा त्यस्तो सुविधा नदिने’ सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सँगै बहुदलवादीहरू ‘सुविधाभोगी’ हुँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेकै हो ।

तर, पञ्चायती शासकीय विकृतिको विरोधमा उत्रिएकाहरू नै सांसद भएको केही वर्षभित्रै त्यहीखाले सुविधा खोज्ने ध्याउन्न लागे । 

२०४९ पछि नै सांसदहरू सभामुख दमननाथ ढुंगानाको च्याम्बरमा पस्थे र कराउँथे, ‘शाखा अधिकृत–उपसचिवसम्मले सरकारी गाडी चढ्ने ? अनि हामी सांसद चाहिँ लुखुर–लुखुर हिंँडेर आउनुपर्ने ? मर्यादाक्रममा हामी ‘माथि’ छौँ, अनि तिनको गाडीले उडाएको धुलो हामीले कति खाइरहनुपर्ने ?’

सांसदका कराइ अति हुँदै गएपछि ढुंगानाले २०४९ साउन २७ मा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा संयुक्त समिति बनाइदिए । जसको काम थियो, ‘संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग सिंहावलोकन गरी उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

एमालेले २०४९ भदौमा संसद्को संयुक्त समितिलाई सुझाव दियो, “सबै सांसदहरूलाई भन्सार छुटको एक–एक मोटर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

तर, सभामुख ढुंगाना भन्सार छुटको गाडी सुविधाविपरीत उभिए, सरकारलाई कुनै निर्देशन गएन । उनलाई लाग्यो कि यसले सांसदहरुको निष्ठा र आदर्श सिध्याउँछ ।

मुलुक २०५१ कात्तिकमा मध्यावधि चुनावमा गयो, ढुंगाना स्वयम् चुनावमा पराजित भए । फेरि सांसदहरूको सुविधा सम्बन्धमा संसदभित्रै सर्वदलीय समिति बन्यो ।  त्यसले भन्सार सुविधाको गाडीका निम्ति सरकारसामु सिफारिस गर्‍यो । जतिखेर सभामुख रामचन्द्र पौडेल थिए, यद्यपि उनी सुविधा उपभोग गरेनन् । 

संसद् तत्कालीन सचिव सूर्यकिरण गुरुङ बेलाबखत सुनाउँथे, ‘गाडी खरिद निम्ति भन्सार सहुलियत हुनुपर्छ भनी दलहरूले एक स्वरमा निर्णय गराएका हुन् । नारायणमान विजुक्छेले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । सरकारले मनखुसी दिएको होइन, संसद्कै सर्वदलीय निर्देशनपछि छुटको सुविधा दिएको हो ।’ 

गुरुङ स्वयम् पनि सुविधाबाट लाभान्वित सचिव थिए । सुविधा गाडी झिकाएपछि सरकारी प्रयोग नगरेको जिकिर गर्थे ।

एकातिर त्रिशंकू संसद् र अर्कातिर सांसदहरूलाई खुसी पार्न सके सरकारको आयु बढ्ने विश्वास बोकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्को निर्णय सहजै स्वीकार गर्दै सुविधा उपलब्ध गराए ।

निर्णयसँगै देउवा भन्दै थिए, “नगरका मेयरले गाडी सुविधा पाउने, अनि निर्वाचित सांसदले किन सुविधा नपाउने ?”

जब सुविधाको चर्काे विरोध हुँदै गयो, देउवाको तर्कसँग केपी शर्मा ओलीको मत ठ्याक्कै मिलेकै थियो । उनी भन्थे, “सांसदहरूले राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग गरेका गाडी किनेका होइनन् । गाडी किन्न तिनलाई राजस्व सहुलियत दिइएको मात्र हो ।”

आफूमाथि निरन्तर ‘पजेरो–प्राडो कान्ड’ जोडेपछि २०५७ माघमा पोखरा महाधिवेशन हुँदै गर्दा देउवाले आक्रोशित स्वरमै भनेका थिए, “पजेरो दिने निर्णय मैले गरेको होइन, सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुँदा उहाँको संयोजकत्वको सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको हो । जुन सुविधाको पजेरो सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ ।”

उक्त निर्णयको ३० वर्षपछि पनि देउवालाई यो विषयले छाडेको छैन । उनले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । २०८२ जेठ ३ गते शनिबारकै दिनमा काठमाडौंमा भएका एक कार्यक्रममा उनले पजेरो कान्डबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘‘सांसद सकेसम्म उभिएरै गाडीमा हिँडोस् नभए उभिएर बसमा जाओस् भन्ने छ ।’’

“सबै पार्टीको सहमतिमा ट्याक्समा छुट दिइएको हो,” देउवाको भनाइ थियो, “सबै पार्टीको सहमतिले गाडी चाहियो माननीयलाई भनेपछि निर्णय भएको हो । माननीय टाढा टाढाबाट आएका हुन्छन्, बस्ने ठाउँ थिएन । सबैको सहमतिले गाडीलाई ट्याक्स माफ गरेको हो सित्तैमा दिएको त होइन । पार्लियामेन्टमा जसले पजेरोको विरोध गरे, उसैले पहिला गाडी किने ।”

जनताले मत दिएर जिताएको सांसदलाई भन्सार छुट दिएर एउटा गाडी किन्दा त्यसलाई बहसको विषय बनाउन जरुरी नभएको उनको टिप्पणी थियो ।

देउवा भन्दैछन् “हाम्रो देशमा नेतालाई जनताले छाने, रिस गरेर भएन । भन्सार फ्रि गर्नेभन्दा पनि त्यो पनि रिस गर्ने ? जनताले भोट हालेर जिताएको त हो नि ! जितेको व्यक्ति हो । गाडी पनि चढ्नुहुँदैन भन्ने सोच छ अहिले पनि माननीय हामीले बनायौँ । समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गाडी किन्ने निर्णय भएको हो । यी सब कुरा कति वर्ष भइसक्यो अझै पनि उठिरहेको छ ।” 

सांसदलाई सुविधा दिने निर्णयप्रति तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई त्यसबेला चित्त बुझेको थिएन । संसद्‌बाटै आएको ‘सर्वदलीय माग’लाई रोक्ने ताकत उनमा पनि रहेन । अति आलोचित सवाल, २०५५ वैशाखको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्‌बाट सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लियो । जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

सांसद, स्वयम्ले भोग गर्ने क्षमताअनुरूप सवारी साधन खरिद गरेको भए त्यसरी प्रकरणमा रुपान्तरित हुने थिएन । तिनले आफ्नो क्षमता मोटरसाइकलदेखि अन्य हलुका गाडी खरिद गर्न सक्थे । हैसियतभन्दा बाहिर प्राडो र पजेरो गएपछि बद्नियत देखापरेको हो । 

अनि निस्कर्षमा भन्नैपर्छ, पजेरो–प्राडो सवार हुँदै राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको हो । सँगै त्यसले राजनीति भनेको त्याग हो भन्ने शब्दावली पनि अन्त्य गर्‍यो ।  प्राडो–पजेरोसँगै व्यापारी–कारोबारीसँग राजनीतिकर्मीको घाँटी जोडियो । तिनलाई जोड्ने मध्यस्थकर्ताहरू ‘बिचौलिया’मा उक्लिए । सँगै राजनीतिक भ्रष्टाचारले विस्तारित रूप पायो ।