काठमाडौं । लघुवित्तका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् ।

कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या पहिचान गरेर ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरूले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपांग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।