काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले पछिल्लो साढे पाँच वर्षको अवधिमा नेपालमा पौने तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । 

यो खर्च समाज कल्याण परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराएर गर्ने एनजीओ तथा आईएनजीओहरुको मात्र हो ।  अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायबाट बजेट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने एनजीओ तथा आईएनजीओहरुको खर्च यसमा जोडिएको छैन । 

समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पुस मसान्त सम्मको साढे पाँच वर्षको अवधिमा एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले २ खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका छन् । 

“स्वीकृत गरेको बजेट निर्धारित समयभित्रै आईएनजीओले ९९ प्रतिशत र एनजीओले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ,” विभागीय प्रमुख भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने । 

परिषद्का अनुसार पछिल्लो साढे पाँचवर्षको अवधिमा आईएनजीओले १ खर्ब ३१ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख १४ हजार ९६० रुपैयाँ बराबर बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।  सोही अवधिमा एनजीओको १ खर्ब ४३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ५२ हजार २९६ रुपैयाँ बजेट परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । 

बितेको पाँच वर्षमा एनजीओ र आईएनजीओले स्वीकृत गरेको बजेट दामसाहीले नेपालीलाई वितरण गरेको एक जनाको भागमा ९ हजार ४१९ रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ ।  एनजीओ र आईएनजीओले स्वीकृत गरेको बजेट सही तरिकाले खर्च गरेका छन् वा छैनन् भन्ने सात वटा सूचकबाट मापन गरिने विभागीय प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । 

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कति सहयोग गर्‍यो, स्वीकृत कार्यक्रम सबै कार्यन्वयन भए वा भएनन्, स्वीकृत बजेट सबै खर्च भयो कि भएन, स्वीकृत कार्यक्रमले के परिवर्तन ल्यायो, परिवर्तनले स्थायी रुप धारणा ग¥यो कि गरेन, पारदर्शी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो कि गरेन, लैङ्गीक समानतालाई स्थान दियो कि दिएन तथा कानूनको पालना कसरी गर्‍यो भन्नेजस्ता मापनका आधारहरु तयार गरिएको छ । 

“सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ५० प्रतिशतले पूर्ण सहयोग गरेको अध्ययन तथा अनुगमनमा देखिन्छ,” विभागीय प्रमुख भट्टराईले भने, “स्वीकृत कार्यक्रमले समुदायमा अल्पकालीन परिवर्तन त ल्याएको छ तर दिर्घकालीन परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन ।”

परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गरेका एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले ‘सोसियल अडिट’ गरेर पारदर्शिता अपनाएको दाबी उनको छ ।  स्थानीय तहसँग समन्य गर्ने विषयमा पनि एनजीओ तथा आईएनजीओले राम्रैसँग काम गरेको विभागीय प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । 

परिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो ६ महिनामा मात्र एनजीओ र आईएनजीओको ३२ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख ७१ हजार ११० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । उक्त रकम एनजीओ तथा आईएनजीओले विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने छन् । 

बितेको ६ महिनमा एनजीओको २० अर्ब ५० करोड ५४ लाख ११ हजार ४९० रुपैयाँ र आईएनजीओको ११ अर्ब ८२ करोड २ लाख ५९ हजार ६२० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । 

एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रम नपुगेको नेपालमा कुनै जिल्ला छैन । सबै ७७ वटै जिल्लामा एनजीओ र आईएनजीओले कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र करिब ७ सय एनजीओ तथा आईएनजीओका ८४५ वटाभन्दा बढी परियोजना स्वीकृत भइसकेका छन् । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खानेपानी तथा सरसफाई, जनचेतना, सामुदायिक विकास लगायतका क्षेत्रमा क्षेत्रमा एनजीओ तथा आईएनजीओहरुले परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

एनजीओहरुको परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १७ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख ४६ हजार ६११ रुपैयाँ, २०७६–७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख ७९ हजार ७६३ रुपैयाँ, २०७७–७८ मा १४ अर्ब ८५ करोड ७५ लाख ३ हजार ९३ रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ३६ अर्ब १ करोड २३ लाख १३ हजार ६५५ रुपैयाँ र २०७९–८० मा ३६ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ९७ हजार ६८४ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । 

यस्तै परिषद्ले आईएनजीओको आर्थिक वर्ष २०७५–७५ मा २५ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३१ हजार ५१७ रुपैयाँ, २०७६–७७ मा १८ अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७ हजार ४१६ रुपैयाँ, २०७७–७८ मा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ४८ हजार ४०४ रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ र २०७९–८० मा ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ३५ हजार ७८५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।