काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा ८ लाख नेपाली जाने तथ्यांकले देखाउँछ ।  जुन गतिमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू गइरहेका छन् त्यसमा ‘ब्रेक’ नलागे यो वर्ष नयाँ रेकर्ड समेत बन्नेछ । 

त्यो रेकर्ड हो, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एकैवर्ष सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशिएको । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा मात्र पाँचलाख ३४ हजार ४७१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

यो वर्ष प्रत्येक महिना औसतमा ६६ हजार ८०८ जनाभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  यही गति कायम रहे यसवर्ष ८ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जानेछन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १४९ देश पुगेका थिए । 

यसअघि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गएका थिए । उक्त वर्ष सातलाख ७१ हजार ३२७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  नेपालको पछिल्लो ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ ले २१ लाख ६९ हजार जना नेपाली विदेशमा रहेको देखाएको छ । 

यो भनेको नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ७.४३ प्रतिशत हो ।  जनगणनाअनुसार तराईबाट १० लाख ६५ हजार, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार र हिमालबाट १ लाख १८ हजार व्यक्ति नेपाल बाहिर गएको देखिन्छ । 

अघिल्लो २०६८ को जनगणनाले विदेशमा रहेको नेपालीको संख्या १९ लाख २१ हजार देखाएको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू हुन् ।  माथिको तथ्याङ्कले नेपालबाट वर्षेनी लाखौंको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखाउँछ । 

विगतमा खाडी राष्ट्र र मलेसिया नेपालीको लागि आकर्षक गन्तव्य थिए ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारीका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल र युरोप राष्ट्रतिर जानेको संख्या बढ्दो छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू फेरिदै गरेको र जानेको संख्या बढ्दै गरेको स्पष्ट देखाउँछ ।

ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिँदा त्यसको के कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक असर नेपालमा परेको छ त ? ‘गाउँका घर खाली भए’, ‘गाउँमा युवा छैनन्,’ ‘देश वृद्धाश्रम बन्यो’, ‘खेतबारी बाँझै भए’, पछिल्ला वर्षहरूमा निराशा देखाउने यस्ता शब्दावली धेरै सुन्नमा आएका छन् । के यी समस्या युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सृजना भएका हुन् ?

यी प्रश्नहरूको केही हदसम्म जवाफ दिएको छ, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले । २०८१ चैत २९ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनमा तथ्यगत ढंगले केलाइएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको थियो । 

कति गए, वैदैशिक रोजगारीमा ?

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि २०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ जारी गरिएको थियो । 

विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग बनाइएको थियो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याइयो । 

उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यहीअनुसार २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरी कानुन बनेको चार दशक बित्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ८१ लाखभन्दा बढी नेपाली वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । 

कतिले गुमाए ज्यान ?

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो साढे १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १४ हजार २३७ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरूको मृत्यु विदेशी भूमिमा भएको हो । 

रेमिट्यान्स

सरकारले विश्वका १११ राष्ट्रमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हाल वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत लिएर विश्वका १५० भन्दा बढी राष्ट्रमा नेपालीहरू रोजगारीमा गएका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा  २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । बितेको ३३ वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ६९९ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको संख्या बढेसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स झन् बढ्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८१ साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यही गतिमा बाँकी चार महिना पनि रेमिट्यान्स आए आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा पौने १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रने छ । 

“रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाघ महत्वपूर्ण टेवा दिनुका साथै वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोतको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको तीन घर परिवारमध्ये एकले विदेशबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अध्ययनले देखाएको छ,” उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

रेमिट्यान्सका कारण घरपरिवारको उपभोग समेत बढेको छ । घरपरिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवामा पहुँच बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अध्ययनले रेमिट्यान्सका कारण २०५२ मा ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी २५ प्रतिशतमा झार्नमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, २०६५ साउन १ गतेदेखि २०८१ फागुन मसान्तसम्मको १६ वर्ष ८ महिनाको अवधिमा नेपालमा १२१ खर्ब ८२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

कृषियोग्य भूमि बाँझियो

ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिदा देश भित्र कृषि योग्य भूमि बाँझिएको छ ।  

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदन अनुसार सन् २००० मा नेपालमा कृषि क्षेत्र ३८ लाख ९१ हजार ५०० हेक्टर थियो । सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो घटेर ३५ लाख ८१ हजार ४७ हेक्टरमा झरेको छ । 

सन् २००० देखि २०१९ सम्मको १९ वर्षको अवधिमा ३ लाख १० हजार ४५३ हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझिएको देखिन्छ । “वैदेशिक रोजगारका कारण आन्तरिक बसाइँ सराइँ समेत आएको तीव्रताले समेत कृषि क्षेत्र संकुचित भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिन्छ । अघिल्लो कृषिकणना २०६८ अनुसार ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेका थिए । 

कृषिगणना २०६८ को तुलनामा कृषिगणना २०७८ मा खेतको क्षेत्रफल करिव १ लाख ५४ हजार हेक्टर घटन गई १४ लाख २९ लाख ९८० हेक्टर र पाखोको क्षेत्रफल करिव १ लाख ५३ हजार हेक्टर घट्न गई ७ लाख ८८ हजार ४२९ हेक्टर कायम भएको छ । 

के युवा पलायन नेपालको मात्र समस्या हो ? 

युवा पलायन नेपालको मात्र समस्या होइन । ‘ग्लोबलाइजेसन’का केही दशकयता एक देशका मानिस अर्कोमा, अर्को देशका मानिस अर्कोमा जाने प्रचलन बढेको हो ।

आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम)को पछिल्लो प्रतिवेदन ‘वल्र्ड माइग्रेसन रिपोर्ट, २०२४’ मा विश्वभर हाल २८ करोड ५ लाख व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बसाईं सराईं गरेको उल्लेख छ । यो भनेको विश्व जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो ।

“उक्त संख्यामा द्वन्द्वका कारण मुलुक छाड़नेदेखि रोजगारीका लागि मुलुक छाड्नेलगायतका सबै खालका व्यक्तिहरूको संख्या छ । तथापि रोजगारीका लागि बसाइँ सराइँ गर्नेकै संख्या ठूलो रहेको छ,” उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

खासगरी पछिल्लो पाँच दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइँ बढेको छ । आईओएमको तथ्याङ्क अनुसार, सन् १९७० मा ८ करोड ४४ लाख, १९८० मा १० करोड १९ लाख, १९९० मा १५ करोड २९ लाख, २००० मा १७ करोड ३२ लाख र सन् २०१० मा २२ करोड ९ लाखले अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराई गरेको देखिन्छ । 

आईओएमको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२० मा यो संख्या २८ करोड ५ लाख पुगेको हो, जसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १६ करोड ९० लाख छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सन् २००० मा १२८ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आफ्नो देशमा पठाएका थिए । सन् २०२२ मा ८३१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले आफ्नो देशमा पठाएका आईओएमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स क्रमशः भारतले १११.२२ अर्ब, मेक्सिकोले ६१.१० अर्ब, चीनले ५१ अर्ब, फिलिपिन्सले ३८.०५ अर्ब, फ्रान्सले ३०.०४ अर्ब, पाकिस्तानले २९.८७ अर्ब, इजिप्टले २८.३३ अर्ब, बंगलादेशले २१.५० अर्ब, नाइजेरियाले २०.१३ अर्ब र जर्मनीले १९.२९ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका थिए । 

सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स क्रमसः अमेरिकाबाट ७९.१५ अर्ब, साउदी अरबबाट ३९.३५ अर्ब, स्वीट्जरल्याण्डबाट ३१.९१ अर्ब, जर्मनीबाट २५.६० अर्ब, चीनबाट १८.२६ अर्ब, कुवेतबाट १७.७४ अर्ब, लग्जेम्बर्गबाट १५.५१ अर्ब, नेदरल्याण्ड्सबाट १५.४१ अर्ब, फ्रान्सबाट १४.४४ अर्ब र कतारबाट १२.२९ अर्ब अमेरिकी डलर विभिन्न देशमा पठाइएको थियो ।