विसं २०५८ जेठ १९, २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का तीनवटा घटना विशेषले गर्दा अन्ततः नेपालमा २४० वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका २५ अमर सहिद तथा सशस्त्र संघर्षको क्रममा जीवन आहुति दिने १७ हजार ज्ञातअज्ञात दिवंगत नेपालीहरूको बलिदानको समुच्चय निष्कर्ष र परिणाम भयो– गणतन्त्र नेपाल । संघीयता ‘मधेस’ आन्दोलनको परिणाम रहेको यथार्थ विदितै छ ।

जेठ १९ गते रातीको दरबार हत्याकाण्ड अकल्पनीय घटना थियो । मध्य रातमा गद्दीनसीन राजा, रानी र युवराजसहित शाही परिवारका एक दाजुको सिंगो परिवार र वंशनाश भयो । सँगसँगै शुक्रबारको त्यस शाही भोजमा सहभागी अर्को भाइका परिवारजन घाइते मात्रै र सकुशल रहे ! भद्र र विनम्र छविका सुपठित राजा वीरेन्द्र र उहाँका परिवारजनको त्यही हत्याकाण्डपश्चात् नै नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको खासमा अवसान भएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि लगाइएको कर्फ्यू झेलेर पत्रिका निकाल्नु परेको क्षणलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ । 

दरबार हत्याकाण्ड लगत्तैको मंलबार कर्फ्यूको समयमा भीमसेन राजवाहक र मलाई स्वयम्भू प्रहरी बिटले नियन्त्रणमा लिई पुलिस क्लब पठाउने भनिरहँदा मनमा छाएको पत्रिका ननिस्कने हो कि भन्ने चिन्ताले कम्ती सताएको थिएन । चक्रपथभित्रको कर्फ्यू उल्लङ्घन नगर्ने चेतावनी पाएपछि हामी नेकपा (एमाले)का नेता मोदनाथ प्रश्रितको घरअघि पुग्यौँ । संयोगवश उहाँलाई लिन पुगेको प्रहरीको गाडीमा हामी दुई पनि आफ्नो कार्यालय फर्किन सकेका थियौँ । त्यसदिन संसारभरिका पत्रकार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । सम्पादक कुन्दन अर्याल राजधानी बाहिरबाट फर्कने कार्यक्रम थियो, उहाँको कार्यालय फर्कंदासम्मको अनुभूति अझ बेग्लै चुनौतीले भरिपूर्ण थियो ।

‘स्वचालित हतियार पड्केर दाजु र भतिजको मृत्यु’पछि राज्य सहायक हुँदै राजगद्दीमा दोस्रोपटक भवितव्यजस्तो गरी आसीन भएका ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश सत्तामोहकै पटाक्षेप र परिणाम थिए– असोज १८ र माघ १९ का घटना, अर्थात निरंकुश शाही कदम । 

असोज १८ अघि र पछि दरबारिया भिजिलान्तेहरूको संगठन ‘राष्ट्रिय एकता परिषद्’को जगजगी थियो । त्यसले सहरमा अनेकन् उपद्रव मच्चाउँथ्यो, पुरस्कारस्वरूप ज्ञानेन्द्र शाहले पछि परिषद्का अध्यक्ष निक्षशम्शेर राणालाई ‘सहायक मन्त्री’ बक्सिससम्म दिएका थिए ।

एक दिन बुधबार साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई बहाना बनाएर तिनै निक्षका तीनजना ‘डन कार्यकर्ता’ मदननगर, बल्खुस्थित ‘बुधबार’को कार्यालयसम्म आइपुगे । उनीहरूले त्यहाँ मेरो खोजी गरे र मैले तिनीहरूलाई भेटेर सम्झाइबुझाइ गरी पठाएँ । निक्षशम्शेर बारेको समाचार लेखिएकोमा विचराहरूको आक्रोश र आपत्ति थियो । आफ्ना मालिकको असली तथ्य विवरण छापिएकोमा उनीहरू क्रुद्ध थिए र जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिन त्यसरी आदेशानुसार दिउँसै कार्यालयमा आइपुगेका थिए ।

माघ १९ को कदम स्वतन्त्रताविरुद्धको ‘कू’ थियो । त्यसैले निम्त्याएको संघर्षको महाभेलमा अन्ततः ‘राजतन्त्र’ नै बग्यो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहनुभएको देउवा–एमाले सरकार माघ १९ गते बिहान १० बजेसम्म बहाल थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक शाही घोषणाद्वारा संयुक्त सरकार बर्खास्त भयो । प्रमुख नेताहरू घरघरमा नजरबन्द गरिए । कैयौँलाई घर र कार्यालयबाट गिरफ्तार गरियो । हाम्रै अगाडिबाट पूर्वसञ्चारमन्त्री प्रदीप नेपाललाई पुलिसले भ्यानमा हालेर लग्यो । 

सारा टेलिफोन लाइन काटियो । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सेना तैनाथ गरियो । सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू थानकोटबाट बाहिर जान रोकियो । र, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूसमेत बन्द गरियो । अर्थात् नियमित दिनचर्यामै धावा बोलियो । स्थापित र वैधानिक सञ्चारमाध्यमहरूको सेवा बन्द गरियो । र, कवि भूपी शेरचनको कवितांशअनुसार भन्ने हो भने, ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो...’को हैसियतमा मुलुकलाई धकेलियो ।

हामीले माघ १९ कै दिन शाही ‘कू’को त्यस दुश्चक्रलाई प्रत्यक्ष सामना गर्‍यौँ । तत्पश्चात् एक वर्षसम्मै हामीले शाही निरंकुशताविरुद्ध जुझ्दै बडो कष्टपूर्ण रूपमा दिनहरू बिताउन बाध्य भयौँ । हामीले त्यस सिलसिलामा भोग्नुपरेको भुक्तमान र त्यसविरुद्ध गरेको संघर्ष एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड रह्यो । त्यसबारेमा निम्न दुईवटा दृष्टान्त उल्लेखनीय रहेका छन्, जो आफ्नै भोगाइ रहेका छन् :

काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक सूर्य थापालाई समाचारको विषयमा २०६१ फागुन २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई बयान लिइयो । थापालाई फागुन २३ गते पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बयान लिई पुनः फागुन २४ गते बिहान १० बजेका लागि बोलाएको थियो । बिहान १० बजे बोलाइएका थापालाई पुनः अपराह्न ४ः३० बजे कार्यालयमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो । थापालाई प्रशासनले बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा लिखित कागजमा सही गराइयो ।

कामनपा गौशालामा बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक सूर्य थापा, टीकाराम यात्री, समाचारपत्र दैनिकका दीपक दाहाल र फणिन्द्र दाहाल लगायतका पत्रकारहरूलाई २०६३ वैशाख २ गते डीएसपी श्याम खड्का र एसपी सुशील भण्डारीको नेतृत्वमा रहेका प्रहरीले धरपकड गरी गिरफ्तार गरे । गिरफ्तार सबैलाई खाना बहिस्कार गरेपछि सोही दिन साँझ रिहा गरियो ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २००६ र २००७ मा समावेश उल्लिखित विवरणले २०६१/०६२ को शाही दमन र प्रतिरोधका केही सन्दर्भलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सुरुमा राजनीतिक दलहरू चक्रपथ बाहिरै सीमित रहेको त्यस कालखण्डमा गौशाला, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल हुँदै भृकुटीमण्डप र रत्नपार्कमा जम्मा भई ‘शाही निषेधाज्ञा’ को अवज्ञा गर्ने कामको अगुवाइ सुरुमा कानुनी व्यवसायी र त्यसपछि पत्रकारहरूले नै गरेका थिए । 

पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको हैसियतमा त्यस ‘स्वतन्त्रता संग्राम’मा प्रत्यक्ष सहभागी भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अवधि मेरा लागि विशेष स्मरणीय रहेको छ । त्यस क्रममा म आफैँ महेन्द्र पुलिस क्लबमा दुईपटक, वडा प्रहरी कायलिय सिंहदरबारमा एकपटक र गौशालामा एकपटक गरी चारपटक पुलिसको गिरफ्तारी र हिरासतमा परेको थिएँ । अरू थुप्रै सञ्चारकर्मीहरू प्रहरीसँग भिड्दै, निषेधाज्ञा तोड्दै र स्वतन्त्रताको आवाज गुञ्जायमान पार्दै स्वतन्त्रताको आन्दोलन/संग्राममा सक्रिय भएका थिए । 

नागरिक समाज; कानुन व्यवसायी, पत्रकार, प्राध्यापक, चिकित्सक र इन्जिनियर आदि पेसाकर्मीहरूले त्यस ‘स्वतन्त्रता संग्राम’मा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्पष्टै छ । अनि मात्रै चक्रपथ बाहिर सीमित राजनीतिक दलहरूसमेत ऐक्यबद्धता, सहयोग र प्रदर्शनको आयोजना हुँदै स्वयम् महासंग्रामको नेतृत्व गर्ने स्थितिसम्म आइपुगेका थिए । विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच २०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले राजतन्त्रविरुद्ध पूर्ण प्रजातन्त्र र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र जनक्रान्तिको माहोल निर्माणको आधारशीला सिर्जना गर्ने काम भयो ।

मूलतः २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ का शाही कदमहरूले नेपाली समाजमा सिर्जना गरेको मनोदशालाई २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति/जनआन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्ति दिनु सामान्य र सहज थिएन । त्यस प्रक्रियामा नागरिक समाज, मुख्यतः पत्रकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय रहेको स्पष्टै छ । प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षलाई संयुक्त जनआन्दोलन र संविधानसभा हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको घोषणासम्मका यावत् अप्ठेराहरूलाई यसले समेट्ने कोसिस गरेको छ । र, संघर्षको बाटो नै सर्वोत्तम हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् समेत गरेको छ । मलाई लाग्छ– त्यही संघर्षको सफलता र परिवर्तनका उपलब्धिहरूको संस्थागत स्वरूप नै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा ‘समाजवादउन्मुख’ नेपालको संविधान जारी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण र अमिट योगदान रहेको छ । नेपाली सेनाबाट ‘शाही’ पदावली हटाउन २०१७ पुस १ र २०६१ माघ १९ गतेका एकै प्रकृतिका ‘कू’ र त्यसपछि शाही नेपाली सेनालाई सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, छापाखाना र सम्पादकलाई नियन्त्रण गर्न खटाउने राजाको निरंकुशतावादी कदम नै मुख्य जिम्मेवार थियो । खासमा सेना राजा वा कोही व्यक्तिको नभएर देश र जनताको हो । निर्वाचित सरकार भनेको जनता र देशको प्रतिनिधि हो । नेपाली सेनाको संविधान र कानुनसम्मत हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारीप्रति मेरो सदैव उच्च सम्मान रहेको छ । यहाँ नेपाली सेनाको नभएर शाही सेनाको भूमिकामा सुधारको निम्ति आलोचना गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन जोड गरिएको तथ्य स्पष्टै छ । 

(प्रतिनिधिसभा सदस्य थापाको आजै प्रकाशित पुस्तक ‘स्वतन्त्रता संग्राम’को अंश)