काठमाडौंं । बेला–बेलामा कुरा उठछ, ‘शीर्ष नेताहरूबीच ‘भागबण्डा’का निम्ति बन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिले प्रतिपक्षीविहीन अवस्था बन्यो ।’
राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तासँग सिटमा बार्गेनिङ गरेको विषयसँगै आफ्नो भूमिका गुमाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो । अन्ततः महागठबन्धन बनेन । सत्ता गठबन्धनले साझा उमेदवार बनायो ।
गठन्धनमा रहेका जनमतले भने दुई उमेदवार छुट्टै उठाएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सहकार्य गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू एक हुन सकेनन् । यही माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक–फरक उमेदवार उठाएको छ ।
राप्रपाले १९ पदमध्ये ७ पदमा मात्रै उमेदवार बनाएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि मतदाता नै नरहेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भाग लिन पाएन । एक वर्षअघि सत्ता सहयात्रा गरेका प्रतिपक्षी दल छुट्टा–छुट्टै आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनको उद्देश्य पनि भिन्न छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँदै एमाले
एमालेले गठबन्धन र सरकारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने तयारी गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघिल्लो पुस १० गते नेकपा एमालेसहित अहिले विपक्षमा रहेका राप्रपा र रास्वपाले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
तिनै दल अहिले आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको खेलकुद महासंघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘मिसन–०८४’ कुर्न नसिकिने बताएका थिए ।
उनले देश बर्बाद हुनबाट जोगाउन गठबन्धन भत्काउन आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए । “हामीले जनताको बलमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” ओलीले भने, “त्यसका निम्ति हामीले त्यस भन्दाअघि अत्यन्त शसक्त रुपमा सुसंगठित गर्नुपर्छ ।”
उनले पार्टीले जतिबेला सिठ्ठी बजाउँछ त्यतिबेला नै मैदानमा पुग्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
“पार्टीले आन्दोलनको सिठ्ठी बजायो भनेपछि आन्दोलनका मैदानमा दौडिएर पुग्नेगरी,” ओलीले निर्देशन दिए, “हामीलाई धेरै दिनको समय नहुन सक्छ । छोटो तीन दिनको तयारीमा राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ । यो मानसिकताका जानुपर्छ ।”
एमालेले सरकारविरुद्ध केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले माघ महिनाभित्रै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
“माघ १५ गतेभित्र सचिवालय बैठक बस्छ । त्यसले एजेन्डा तयार गर्छ,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “माघ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ । सबै कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटीमार्फत सार्वजनिक हुन्छ ।”
एमालेले किन गर्दैछ आन्दोलन ?
पार्टी सचिव पद्मा अर्याल सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएकाले खबरदारी गर्न लागेको बताउँछिन् ।
“सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । बेथितिको चाङ बढेको छ र त्यसको संरक्षकको रुपमा सरकार अघि आएको छ,” उनी भन्छिन्, “राष्ट्र कमजोर बनाउने, जनताको जनजीविका प्रभाव हुँदै जाने, सरकार छ कि छैन भन्ने अनुभूति हुन सक्ने अवस्था छैन ।”
एमाले जनताको पक्षमा लडेर आएको पार्टी भएकाले जनतका पक्षमा आवाज उठाउन लागिएको उनको भनाइ छ । परिवर्तनप्रति नै अविश्वास पैदा हुने र प्रश्न उठाउने गरी सरकारको काम कारबाही भइरहेकोले त्यसविरुद्ध उत्रन लागिएको उनको भनाइ छ ।
“सरकारको रवैयाविरुद्ध, जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर ध्यानकर्षण गराउँछौं । बेथिति अन्त्य गर्न, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारलाई कान खोल्न दबाब दिन लागेका हौं,” उनले भनिन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतम पनि सरकारले एक वर्षमा कुनै नतिजा दिन नसकेकाले त्यसविरुद्ध उत्रनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “सरकारले एक वर्षमा कुनै नतिजा दिएन । सुशासन कायम गर्न सकेन । गाउँमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन्,” उनी भन्छन्, “जताजतै असन्तुष्टि, अराजकता बढ्यो । सरकारले सुनेन ।”
आन्दोलन चाहिँ कस्तो हो ?
एमालेले पहिले प्रदेश तहमा जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ । सचिव अर्यालले पहिलो चरणमा प्रदेशतहमा जनसभा गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताइन् ।
एमालेले सदनमा सदनबाट, भेटघाटमार्फत पनि ध्यानाकर्षण गर्दा सरकार मौन रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिन लागेको जनाएको छ । प्रदेशतहको कार्यक्रमपछि जनतालाई नै सडकमा उतार्ने तयारी एमालेको छ ।
सरकारको विकल्प नै खोज्ने गरी आन्दोलन गर्ने योजना रहेको एमाले नेताहरू सुनाउँछन् । “हामीले कार्यक्रमबारे निर्णय गरिसकेका छैनौं । प्रदेशतहको कार्यक्रमपछि जनतालाई सुसुचित गराएर सरकारलाई सच्याउँछौं भएन भने सरकारको विकल्प खोज्ने छौं,” सचिव आर्यालले भनिन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गौतम पनि सरकारले नसुने सडकमै जाने तयारी रहेको बताए । एमाले प्रतिपक्षी अरु दलले आफ्ना मुद्धामा साथ दिए उनीहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारीमा छ ।
दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै रास्वपा
संसद्को चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने भौतिक विकासका रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दैछ । माघ ३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अलपत्र आयोजनाहरूबारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको सम्भावित प्रारूप र मिति समेत प्रस्ताव गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा श्रीराम न्यौपाने, शिशिर खनाल, विपिनकुमार आचार्य, कृष्ण भेटेवाल, प्रतिभा रावल र खुस्बु सरकार श्रेष्ठ रहेका छन् । रास्वपाले विभिन्न २७ आयोजना केन्द्रित ‘दबाब यात्रा’ कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ ।
रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद आर्याल सरकारविरुद्ध आन्दोलन नभएर आयोजनाका काम छिटो सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गर्न लागिएको बताउँछन् ।
“पहिले नारायणघाट–बुटबल खबरदारी गर्ने गरी पैदलयात्रा गर्र्याैं । त्यस्तै गरी अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई घचघच्याउने, आयोजना छिटो सम्पन्न गराउने भनेर ठेकेदार कम्पनी, सरकारलाई ध्यानकर्षण गर्न खोजेका हौं ।” आयोजनाहरूलाई घचघच्याएर जिम्मेवार बनााउन खोजिएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कार्यक्रमका विषयमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ । पहिलो कार्यक्रम माघको २१ गतेबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनी प्रतिपक्षी दलहरू एक भएर जाने खालका विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् ।
“अन्य प्रतिपक्षीसँग मिलेर जाऔं । प्रतिपक्षी बलियो होऔं भन्ने खालका छलफल गरेका छैनौं,” अर्याल भन्छन् ।
राप्रपा : व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलनमा
पूर्वपञ्चबाहुल संसद्को पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने व्यवस्था उल्याउने उद्देश्य बोकेर आन्दोलन गर्दैछ । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट पुनस्र्थापनाका लागि बृहत आन्दोलनको तयारीमा छ ।
फागुन महिनामा मेची–महाकाली यात्रा र उपत्यका यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षमा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरेको थियो । लिङ्देनले पुस २७ गते देखिने गरी आन्दोलन गरिने बताएका थिए । ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न बाध्य बनाउने दाबी गरेका थिए ।
राप्रपा राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयता खारेजीको माग आन्दोलन गर्दैछ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टी छुट्टै आन्दोलन गरिरहेकाले अरु दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने तयारी नरहेको बताउँछन् ।
“हामी फागुनमा उपत्यकाकेन्द्रित प्रदर्शन गर्दैछौं । हामी छुट्टै आन्दोलनको तयारीमा रहेकाले कुनै दलसँग मिलेर सरकारविरुद्धको आन्दोलनको तयारीमा छैनौं,” श्रेष्ठले भने ।
