काठमाडौं । आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको स्मार्ट टेलिकमको थप प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन ।  बक्यौता नतिरेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) गत वैशाखमा खारेज भएको थियो ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न र सम्पत्ति नियन्त्रणमा ल्याउँदा कानुनअनुसार कदम चालेको थियो । त्यसपछि भने नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप काम गर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

गत वैशाख २० गते प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनमा ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको समयभित्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । लाइसेन्स खारेज गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।

‘नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई तिर्न÷बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्न स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको छ,’ प्राधिकरणले गत जेठ ८ मा जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।

नियमावलीको नियम १८ मा ‘अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने,’ व्यवस्था छ ।

यसरी अलपत्र पर्‍यो स्मार्ट टेलिकम

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ले कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नियमावलीको नियम १९ (१)मा ‘त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुरु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

नियम १९ कै उपनियम २ मा ‘उपनियम (१) बमोजिम कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तानी गरिने,’ व्यवस्था छ ।  प्राधिकरणले करिब आठ महिना बितिसक्दा समेत स्मार्टको दायित्व भुक्तान गर्न सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छैन ।

नियमावलीको नियम २० मा यसरी नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवा सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ग्राहक नगन्य संख्यामा भएका सेवा सूचारु नराख्दा पनि हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

स्मार्टका ग्राहक थोरै देखाएर प्राधिकरण ढुक्कले बसेको छ । लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रियासमेत प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमलाई स्वामित्वमा ल्याएयता अन्य कुनै काम अघि नबढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । “सम्पत्ति व्यवस्थापका लागि समिति बनेको छ । तर नियन्त्रणमा ल्याएयता लिलाम प्रक्रियाका लागि कुनै काम अघि बढेको छैन । जुन अवस्थामा थियो त्यस्तै छ,” पौडेलले भने ।

सम्पत्ति फुकुवा गर्न स्मार्टको माग

लामो समयसम्म पनि लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गरेको छ । गत मंसिरमा स्मार्टले एक पत्र पठाउँदै आफ्नो दूरसञ्चार सेवालाई सुरु गर्न माग गरेको थियो ।

“लिलाम बिक्री नगर्ने वा गर्न असमर्थ भए प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी कम्पनीलाई नै दिलाइपाऊँ,” भन्दै स्मार्टले पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिएर लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको गुनासो गरेको छ । प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति फुकुवा गर्न स्मार्टको माग छ ।

प्राधिकरण भन्छ– मान्छे नपाउँदा ढिलो भयो 

स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न मान्छे नपाएका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति सदस्य पदमा आवश्यक दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ खोज्न तीन पटक सूचना जारी गरेको बताएको छ ।

मूल्य निर्धारण समितिकै सदस्य पदमा आवश्यक चार्टड अकाउन्टेन्सी (सीए)का लागि समेत प्राधिकरणले दोस्रो पटक पुस १३ मा सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको छ ।

अन्य चार सदस्यसहित पाँचजनाको मूल्य निर्धारण समिति प्राधिकरणबाट बनेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारी छन् । उनले नै समिति बनाउँछन् वा पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बन्छ टुंगो छैन । यसले स्मार्ट टेलिकम लिलामीमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।