site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गरिदिने व्यक्ति भेटिएनन् ! लिलामी प्रक्रिया अघि बढेन
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको स्मार्ट टेलिकमको थप प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन ।  बक्यौता नतिरेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) गत वैशाखमा खारेज भएको थियो ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न र सम्पत्ति नियन्त्रणमा ल्याउँदा कानुनअनुसार कदम चालेको थियो । त्यसपछि भने नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप काम गर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

गत वैशाख २० गते प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

दूरसञ्चार ऐनमा ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको समयभित्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । लाइसेन्स खारेज गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।

‘नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई तिर्न÷बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्न स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको छ,’ प्राधिकरणले गत जेठ ८ मा जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

Royal Enfield Island Ad

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।

नियमावलीको नियम १८ मा ‘अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने,’ व्यवस्था छ ।

यसरी अलपत्र पर्‍यो स्मार्ट टेलिकम

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ले कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नियमावलीको नियम १९ (१)मा ‘त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुरु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

नियम १९ कै उपनियम २ मा ‘उपनियम (१) बमोजिम कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तानी गरिने,’ व्यवस्था छ ।  प्राधिकरणले करिब आठ महिना बितिसक्दा समेत स्मार्टको दायित्व भुक्तान गर्न सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छैन ।

नियमावलीको नियम २० मा यसरी नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवा सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ग्राहक नगन्य संख्यामा भएका सेवा सूचारु नराख्दा पनि हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

स्मार्टका ग्राहक थोरै देखाएर प्राधिकरण ढुक्कले बसेको छ । लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रियासमेत प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमलाई स्वामित्वमा ल्याएयता अन्य कुनै काम अघि नबढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । “सम्पत्ति व्यवस्थापका लागि समिति बनेको छ । तर नियन्त्रणमा ल्याएयता लिलाम प्रक्रियाका लागि कुनै काम अघि बढेको छैन । जुन अवस्थामा थियो त्यस्तै छ,” पौडेलले भने ।

सम्पत्ति फुकुवा गर्न स्मार्टको माग

लामो समयसम्म पनि लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गरेको छ । गत मंसिरमा स्मार्टले एक पत्र पठाउँदै आफ्नो दूरसञ्चार सेवालाई सुरु गर्न माग गरेको थियो ।

“लिलाम बिक्री नगर्ने वा गर्न असमर्थ भए प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति फुकुवा गरी कम्पनीलाई नै दिलाइपाऊँ,” भन्दै स्मार्टले पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिएर लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको गुनासो गरेको छ । प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति फुकुवा गर्न स्मार्टको माग छ ।

प्राधिकरण भन्छ– मान्छे नपाउँदा ढिलो भयो 

स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न मान्छे नपाएका कारण ढिलाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति सदस्य पदमा आवश्यक दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ खोज्न तीन पटक सूचना जारी गरेको बताएको छ ।

मूल्य निर्धारण समितिकै सदस्य पदमा आवश्यक चार्टड अकाउन्टेन्सी (सीए)का लागि समेत प्राधिकरणले दोस्रो पटक पुस १३ मा सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको छ ।

अन्य चार सदस्यसहित पाँचजनाको मूल्य निर्धारण समिति प्राधिकरणबाट बनेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारी छन् । उनले नै समिति बनाउँछन् वा पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बन्छ टुंगो छैन । यसले स्मार्ट टेलिकम लिलामीमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ४, २०८०  ०९:५२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro