काठमाडौं । आउँदो माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली लागु गरिने भएको छ । यो प्रणाली लागु भएसँगै तोकिएका सेवामा बिरामीले १० प्रतिशत शुल्क आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ । बोर्डले बिमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गर्न लागेको हो ।

कस्ता सेवामा को पेमेन्ट ? 
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ‘प्याकेज’मा समावेशमध्ये कार्यविधिले निश्चित सेवालाई मात्र को पेमेन्टभित्र समेटेको छ । यसअन्तर्गत अब अस्पतालबाट प्रदान गरिने अन्तरंग, बहिरंग (ओपीडी), निदानात्मक (परीक्षण), उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनःस्थापना सेवामा लागेको खर्चको १० प्रतिशत रकम बिरामीले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत शुल्कको बिल वा भर्पाइ सम्बन्धित अस्पतालले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ ।

आकस्मिक र सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्न तोकिएका सेवा र औषधिमा यो प्रणाली लागु हुने छैन । विभिन्न सरुवा रोगहरू, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले आदि नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने तोकिएको छ ।

यस्तै, खोप सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वलगायत जनस्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम, दुर्घटना, आपत्कालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाइ, योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श सेवामा पनि को पेमेन्ट प्रणाली लागु हुने छैन ।

परिचयपत्रप्राप्त अति गरिब, अशक्त, अपांगता भएका, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी तथा ७० वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकमा पनि यो प्रणाली लागु नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षदेखि राउटे समुदायलाई समेत बिमामा समेटी सरकारले नै शतप्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

को पेमेन्ट लागु हुने अस्पताल
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा को पेमेन्ट प्रणाली लागु नहुने बोर्डले जनाएको छ । २५ शय्यामाथिका प्रादेशिक अस्पताल, संघीय र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा को पेमेन्ट प्रणाली लागु हुनेछ ।

को पेमेन्ट किन ? 
को पेमेन्ट प्रणाली स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा समावेश प्रावधान हो । बिमितले अनावश्यक परीक्षण गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले को पेमेन्टको व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार र औषधि निःशुल्क गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियमबापत बुझाउनुपर्छ । सो एक लाख रुपैयाँ एक वर्षभित्र जसरी पनि सकाउने मनसायले आवश्यकता नै नभएको परीक्षण गराउन चिकित्सकलाई दबाब दिने गरिएको डा. लोहनीको जिकिर छ ।

को पेमेन्ट लागु भएपछि यस्तो प्रवृत्ति हटेर जाने र आवश्यक बिमितले मात्र सेवा लिने बोर्डको विश्वास छ । को पेमेन्टको अवधारणाले राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने डा. लोहनी बताउँछन् ।

यो कार्यक्रम देशभरका ७५१ स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भने कार्यक्रम लागु गरिएको छैन । त्यहाँ पनि चाँडै यो कार्यक्रम लागु गरिने जनाइएको छ ।