पोखरा । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘गाँजा खेती’ नै उल्लेख गर्‍यो । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए, “औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

त्यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सात लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन गरिएको यो बजेट आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने उल्लेख छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बारम्बार गाँजा खेतीलाई वैध गराएरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । पछिल्लोपटक उनले पुस २२ मा लमजुङको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “मेरो सिधा कुरा छ । गाँजा भनेको लागुपदार्थ मात्रै होइन, यो औषधीजन्य पदार्थ पनि हो ।”

तर, गाँजा खेती सुरु गर्न कानुनी अवरोध कायमै छ । अर्कातर्फ प्रहरीले पनि गाँजा खेतीलाई नष्टको अभियान नै चलाउँदै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकको आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै लागुऔषध दुर्व्यसनी मुद्दामा दुईहजार १९६ जना पक्राउ परेका छन् । सोही अवधिमा प्रहरीले दुईहजार २८० किलो गाँजा बरामद गरेको छ ।

गाँजा अवैध भएकाले प्रहरीले 'खोज र नष्ट अभियान' चलाइरहँदा गण्डकी सरकारले भने यसलाई वैधता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीले निकै चासो र प्राथमिकतामा राखेको गाँजा खेतीलाई वैधता दिन गण्डकीको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले, ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

“गाँजा खेतीद्वारा कृषकहरूको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको र उत्पादत गाँजाद्वारा औषधी निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनसमेत हुने हुँदा गाँजा सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण, ओसारपसार समेतका प्रक्रियाहरूलाई वैध तथा खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले...” प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ ।

कानुनी रायका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको यो विधेयकको मस्यौदा अनुसार नागरिकता देखाएर मात्रै गाँजा खरिद गर्न पाइने छ ।

विधेयकको दफा ११ मा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार गाँजा खेती गर्ने अनुमति पाएको कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजाजन्य पदार्थ बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको पूरा विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्ने छ,” उपदफा २ मा भनिएको छ, “यसमा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, गेठाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचपत्र नम्बर र गाँजा खरिद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गराई अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।”

यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल हुने छ । हिउँदे अधिवेशनमा नै यसलाई पारित गर्ने तयारी छ ।

विधेयकले कृषकलाई गाँजा खेती उत्पादनको अनुमति, खरिद बिक्री गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ झैँ यसलाई विज्ञापन गर्न निषेध गरिएको छ ।

मस्यौदाको दफा १४ मा भनिएको छ, “गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थहरूको कुनै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेल आदिद्वारा वा सडक नाटक, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन वा अन्य कुनैपनि माध्यमद्वारा विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।”

कृषकले गाँजा खेती गर्दा खेती गरिने जग्गाको कित्ता नम्बरसहितको क्षेत्रफल, उत्पादन तयार हुँदा गाँजाका बोटको संख्या, सुकेको गाँजाको मात्रा वा परिमाण, गाँजा वा भाङको उत्पादन परिमाण र बिक्री गरिएको गाँजाको परिमाण गाँजासम्बन्धी बोर्ड, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कृषकहरूले १८ वर्ष नपुगेकाहरूलाई गाँजा बेच्न पाउने छैनन् । उमेर नपुगेका व्यक्ति गाँजा खेतीमा संलग्न नै हुन पनि पाउने छैनन् । संलग्न भए गाँजा खेतीको अनुमतिपत्र रद्ददेखि लिएर अन्य जरिवाना समेत हुने छ ।

यो विधेयक अनुसार एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि १५ वटासम्म गाँजाको बोट लगाउन पाउनेछन् ।

त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वा घरपरिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसारको क्षेत्रफल खेतीका लागि सरकारसँग माग्नुपर्ने छ । मस्यौदामा गाँजाको विषयमा काम गर्न नियमन बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । गाँजासम्बन्धी अनुमति, नियमन, अभिलेखीकरणको काम त्यही बोर्डले गर्ने छ ।

आफूले उत्पादन गरेको गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थमा लेबुल, र्‍यापिङ तथा प्याकेजिङ गर्दा प्राप्त अनुमतिपत्रको नम्बर, गाँजाको फसल तयार गरिएको वर्ष र महिना, उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, प्याकिङमा रहेको परिमाण, चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वार्षिक कति गाँजा उत्पादन भयो, बिक्री भयो भन्ने जानकारी कृषक र निकासी गर्ने व्यक्तिले सरकारको संयन्त्र अर्थात् बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

विधेयकले गाँजाको अध्ययन, अनुगमन, नियमन, अनुमतिपत्र दिनेलगायत काम गर्न परिच्छेद ४ ले नियमन बोर्ड गठनको परिकल्पना गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य र कृषि निर्देशनालयका निर्देशक, प्रहरी, औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, गाँजा खेतीको अनुमति पाएका पालिकामध्येबाट पाँचजना गरेर १५ सदस्यीय बोर्डको सदस्यसचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने, तोकिएअनुसार लेबलिङ नगर्ने, विज्ञापन वा प्रचार गर्ने र ऐनले तोकेविपरीत काम गर्नेलाई फरकफरक प्रकारको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । लेबलिङ नगरेमा, गाँजा बिक्रीवितरणको अभिलेख नराखेमा वा झुटो विवरण राखेमा, विज्ञापन गरेमा ६ महिना कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजा नियमन गर्दा बन्ने बोर्डमा सरकारले सीईओ नियुक्त गर्ने

विधेयक अत्यन्तै प्रारम्भिक मस्यौदामात्र रहेको हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको टिप्पणी लिइसकिएको छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यसले एकजना सीईओ नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छ ।

विधेयक अनुसार गाँजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणको अनुमगन तथा नियमन सम्बन्धी काम समेतको लागि एउटा बोर्डको गठन हुने छ । यही बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले नियुक्त गर्ने छ ।

यही बोर्डले नै गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको मूल्य पनि निर्धारण गर्ने छ । १५ सदस्यीय बोर्डको अध्यक्षता कार्यकारी निर्देशकले नै गर्नेछन् ।

चार वर्षको पदावधि हुने सीईओलाई सरकारले उपयुक्तताको आधारमा नियुक्त गरिन मस्यौदामा उल्लेख छ ।