विराटनगर । कोसी प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष पुस २५ गते एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, यो एक वर्षको अवधिमा कोसीमा पाँच पटक सरकार फेरबदल भए । प्रदेशले पाँच पटक मुख्यमन्त्री फेर्‍यो ।  

निरन्तर सरकार फेरबदल भएपनि प्रदेशले गत वर्षको फागुन १७ गते नाम पायो । त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोसीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने कोसी नामको विपक्षमा उभिए । नामकरणपछि भने कोसीको तरल राजनीतिक घटनाक्रममा नाममा धेरै विवाद र तनाव उत्पन्न भएका छन् । नाम आएको १० महिना पूरा भइसक्दा अझै पनि नामको बहस उस्तै चर्चामा छ । 

पहिचानवादीले नामकरणविरुद्धमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसक्रममा आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौँ घाइते भएका छन् । पहिचानवादीले पक्षमा मत हाल्ने ८२ प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन् ।

भौतिक आक्रमणमै पनि उत्रने गरेका छन् । नामकरणपछि उत्पन्न विवाद र विरोधबीच पहिले पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस केही लचिलो भएका छन् । दुवै दलले पहिचानको पक्षमा पुर्नविचार गर्न सकिने औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेका छन् । तर, एमाले आफ्नो निर्णयबाट टसमस छैन ।

कोसी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने सभाको बुधबारको बैठकमा दलका नेताबीच नामबारे गर्मागर्मी बहस छेडिएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नामकरणलाई पुर्नविचार गर्न सकिने तर्क गरेका छन् । तर, एमालेले भने नाम आइसकेका करण अब मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ । 

प्रदेशसभाको एक वर्षे कार्यकाल सरकार फेरबदलबाहेक उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै एमाले कोसी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एक वर्षमा पाँच पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भएपनि नाम एउटा विधि र प्रक्रियाअनुरुप आएको जिकिर गरे । 

“कोसी नाम राखिसकियो अब यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सांस्कृतिक पहिचान कहाँ छ त्यसलाई खोजेर अघि बढ्नुपर्छ । पहिचान पक्षधरले ६ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट पढ्नुहोस् । पहिचानसँग सम्बन्धित मेरै सरकारको धेरै कार्यक्रम पालामा ल्याएको हो । गौरवको प्रदेश हो । किराँत हिन्दु, बौद्धिस्टको संगम हो । नाम हामीले राखिसकियो, समयक्रममा नाम फेर्नुपर्ने भए बाटोहरू छन् । बाटो हिँड्दै ढुंगा हान्नुपर्ने भन्ने छैन । तपाईंहरूको माग यो प्रदेशसभाले नमाने अर्कोले गर्छ तर कोसी साझा पहिचान हो । ठिक बेठिक भनिएला तर सबैभन्दा ठूलो पहिचान नै कोसी हो,” उनले भने । 

कार्कीले कुराकानी, वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने भन्ने मत आफूहरूको पनि रहेको भन्दै पहिचानको व्याख्या गरेर सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बताए । 

“प्रदेशसभा र सरकारको पनि दायित्व हो,” उनले भने, “पहिचानवादी साथीहरूसँग मैले पनि छलफल गरेको छु । फेरि पनि गर्नुपर्छ ।” विगतमा सरकार परिवर्तन हुँदा र सभामुखका भूमिकामा प्रश्न उठेको भन्दै कार्कीले प्रदेशसँग धेरै अपेक्षा गर्ने तर अधिकार र बजेट नहुँदा अनेकन आक्षेप लगाइने गरिएको दृष्टान्न सुनाए । 

माओवादी केन्द्र कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले नामको विषयमा सडकबाट उठेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । पहिचानका सन्दर्भमा उठेका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने आफूहरूको धारणा भएको बताउँदै भने, “यसको जिम्मेवारी अब सरकारको हो । पहिचानवादीको मागको विषयमा छलफल चलाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” 

उनले अब कोसीसभाले सभामुख समेत प्राप्त गरिसकेकोले स्थिर भएर काम अघि बढ्न प्रशस्तै अवसर भएको बताए । प्रदेशसभा र सरकारबीच स्वभाविक रूपमा नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सम्बन्ध हुने उनले बताए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफूले पहिचानको माग उठाउँदा आफूलाई जातिवादी भनेर आरोप लगाउने गरिएको बताए । उनले भने, “अधिकारको कुरा गर्नु जातिवादी होइन ।” 

राईले प्रदेशका लिम्बू तथा राईहरूको इतिहास तथा संस्कृति पहिले सुरु भएको बताउँदै साम्प्रदायिक तथा जातिवादी भन्ने गरेपनि अरु मानिसहरू यो ठाउँमा आएर मिसिनु भन्दा अगाडि नै यहाँ साँस्कृतिक विकास भइसकेको जिकिर गरे । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले ९० प्रतिशत सांसदले मत दिएर आएको नाम उपलब्धिपूर्ण भएको बताए ।

उनले भने, “सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर संविधानले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ नै । आत्मकेन्द्रित भएर कुनै कुरामा लागे त्यसले आफूलाई हित गर्छ न समुदाय वा राष्ट्रलाई गर्छ ।” 

असहमत हुनेले वा परिवर्तन चाहनेले संवैधानिक रूपमा आउनुपर्ने सुझाव दिए । 

नाममा पुर्नविचार गरी नफेरुन्जेल नेतालाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइरहने प्रदेश नं १ पुनः नामांकन समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले बताएका छन । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै पहिचानवादीले पुनःनामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गरेका थिए । 

कार्कीले नामकरणको विषयमा उठेका मागका सम्बन्धमा सरकार वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूको सुरक्षा गर्ने बताए ।