काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कारको मुद्दाबाट सफाइ नपाएसम्म खेल जीवनबाट आफूलाई अलग राख्ने भएका छन् । उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले आफूहरूले सन्दीपलाई मुद्दामा सफाइ नपाउँदासम्म खेल जीवनबाट अलग बस्न सुझाव दिएको बताए ।

“सन्दीप जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने छन्,” अधिवक्ता घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “उच्च अदालतबाट मुद्दामा सफाइ नपाउँदासम्म उनले आफूलाई खेल जीवनबाट पनि अलग राख्ने छन् । हामीले मुद्दामा सफाइ नपाउँदासम्म खेल जीवनबाट आफूलाई अलग राख्न 'एडभाइस' गरेका छौँ,” घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले सन्दीप आफैँले खेल जीवनबाट अलग रहेको घोषणा गरेपछि उनले खेल्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने बहस पनि जरुरी नरहेको बताए । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा सजाय निर्धारणका लागि भएको सुनुवाइमा सन्दीपका वकिलहरूले उनको खेल जीवन र राष्ट्रको पहिचान निर्माणमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी न्यूनतम सजाय निर्धारण गर्न माग गरेका थिए ।

अधिवक्ता घिमिरेले सन्दीपले सफाइ पाउनुपर्ने भनेर आफूहरूले बहस गरेको भन्दै अदालतको फैसला पनि चित्त नबुझेको बताए ।

“हामी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाने बाटो रहने गरी न्यूनतम सजाय निर्धारण होस् भनेर बहस गरेका छौँ,” घिमिरेले भने, “अब न्यायालयले सजाय निर्धारण गर्छ ।”

उनले सन्दीपलाई अधिकतम वा न्यूनतम जुन सजाय भए पनि उनले पुन: जेल भने बस्नुनपर्ने बताए । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ को २ अनुसार उनले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने घिमिरेले जानकारी दिए । 

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा २३७ को उपधारा २ मा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएको व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा बसी धरौटीमा रिहा भएको भए त्यस्तो व्यक्तिले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) मा भनिएको छ, “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ७५ वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागेर थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ ।” 

फौजदारी संहितको १३७ (२) को ‘अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने छ’ भन्ने अंशले अदालतले बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न नसक्ने अवस्थासमेत देखाएको छ । जसका लागि उच्च अदालतको आदेश नै निर्णयक हुन सक्छ ।