काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टिकाप्रसाद न्यौपानेले साविक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले साविक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तत्कालीन समयमा लाइसेन्सबिना नियुक्त गरेको भएपनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अहिले स्थानीय तहहरूले लाइसेन्स नल्याएको खण्डमा बर्खास्ती समेत गर्ने धम्की दिन थालेकाले त्यस्ता शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गरे ।
शिक्षकहरूको आत्महत्या गरेको खबर आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेत समेत गराए । उनले शिक्षक महासंघले छुट लाइसेन्सको सम्बन्धमा सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताए ।
उनले भने, "साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरू शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा ३९ अनुसार मा.वि. द्वितीय श्रेणीमा शिक्षक भएका हुन् । नेपाल सरकारसँग साउन १ गते हामीले गरेको सम्झौतामा पनि यो कुरा व्यवस्था गरेर जाने भन्ने छ । शिक्षक महासंघसँग पनि छ । लाइसेन्ससँग सम्बन्धित कुरा पनि शिक्षक महासंघसँग, छुट लाइसेन्ससँग सम्बन्धित व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरेर जाने भन्ने छ । म पालिका महासंघका साथीहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु, यी साथीहरुको जागिर जोगाइदिनुहोस् । आज आत्महत्या गरेर मरे भनेर खबर नआओस् । म तपाईंहरूलाई पठाइदिन्छु समाचार, कसैले बन्दुक बोक्ने फोटो हालिराखेको छ । कसैले के गर्ने फोटो हालिराखेको छ । अनि हाम्रो संयन्त्रले काम नगर्ने ?"
त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनकी सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुले स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले माध्यमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह समेत गरिन् । व्यक्ति हेरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षक सरहको सेवा, सुविधा प्रदान गर्न माग गरे ।