काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले पुनर्संरचनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । शोभाकान्त पौडेल अध्यक्ष भएपछि पहिलो पटक बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । पौडेलको अध्यक्षतामा मंसिर २८ गते बैठक बसेको थियो ।

प्रस्तावमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरू, लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकलाई सेयर दिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले नेप्सेमा सबैभन्दा बढी सरकारको ५८.६६ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत नेप्सेमा सेयर स्वामित्व छ ।

अब भने अहिले दिइएको सेयर स्वामित्व घटाएर वित्तीय संस्थालाई र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बाढ्ने नीति नेप्सेले लिएको छ । नेप्सेले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । यो प्रस्ताव पारित भएर आए नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नपर्ने एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पहिलो पटक भने होइन । यसअघि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नका लागि विभिन्न अध्ययन उपसमिति नै बनाइएका थिए । ती अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन पनि पेस गरे । तर, अहिलेसम्म नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि कुनै पहल भएको छैन ।

यो पटक भने पौडलेले नेप्सेको चुक्तापुँजी तीन अर्ब पुर्‍याउन सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनका साथै सबैलाई समानुपातिक तरिकाले सामेल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले उच्च प्रतिफल दिँदै आएको आफ्नो संस्थालाई कुनै पनि समयमा हेरेको देखिँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रस्तावमा सरकारको १९.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३.१७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३.७४ प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोष ३.३३ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई १.६७ प्रतिशत, प्रभु बैंकलाई १.६७ प्रतिशत, अन्य संस्थापकहरुलाई ०.२ प्रतिशत सेयर वितरण गरिने छ ।

त्यस्तै,  पुनर्बिमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन कम्पनी १३.३३ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक १३.३३ प्रतिशत, सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई १०.०० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहअन्तर्गत जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने छ ।

त्यसैगरी नेप्से संचालक समितिले दफा (घ) मा उल्लेखित सेयर संरचना संशोधन गरी उपयुक्त सेयर विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई दिनसक्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।