काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका २३ उद्योगको लाइन काटेपछि चर्काे रूप लिएको छ । उद्योगी त्यसविरुद्ध आफ्नो बलले भ्याएसम्म राजनीतिक नेतृत्व भेटघाटदेखि पत्रकार सम्मेलन गरी गुनासो पोख्दै छन् ।

प्राधिकरणले जसरी पनि ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै छ । तर, प्राधिकरणसँग यी उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको आधिकारिक तथ्यांक छैन । अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि आफूसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक नभएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरूसँग सबै उद्योगको टीओडी डाटा नभएको स्वीकार गरेका थिए । “सबै उद्योगको टीओडी डाटा नहुन सक्छ । केही कर्मचारीका कारणले पनि यस्तो कमजोरी हुनसक्छ, तर हामीसँग लक बुक सुरक्षित छ,” घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “नभएको टीओडी डाटाको पछाडि मात्र किन लाग्नुहुन्छ ?” घिसिङको यो भनाइले पनि प्राधिकरणसँग तथ्यांक नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

यो विवादमा प्राधिकरण र उद्योगीले दुवैले तथ्यांक लुकाएको देखिन्छ । प्राधिकरणले टीओडी डाटाका साथै ०७२ फागुन ११ गतेपश्चात् लोडसेडिङ भएको भनी त्यसपछि पुनः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएको सूचना सार्वजनिक गरेन ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विभागका प्रमुख मनोज सिलवाललाई यो प्रश्न सोध्दा ‘उद्योगीले प्राधिकरणले दिएको २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् किन प्रयोग गरेको त ?’ भनी उल्टै प्रश्न तेर्स्याएका थिए ।

“२०७२ फागुन ११ गते भनेको पुरानो भइसक्यो । नदीमा पानीको बहाव कम भएका कारण सूचना निकालेको पनि हुनसक्छ । तर, त्यसपछि सूचना निकालेर डेडिकेटेड फिडरलाई सहज भएको नभनिएको भए पनि उद्योगीले किन प्रयोग गरे त ?,” उनले भने, “उनीहरूले विद्युत् त प्रयोग गरेकै हुन् । यसबारे हाम्रो प्रबन्ध निर्देशकले भनिसक्नुभएको छ ।” 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन के हो ? 
माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति हुन नसक्दा ०६२ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली कटौती गर्न थालेको थियो । सरकारले ०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका निम्ति सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी, विमानस्थललगायत क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्तिको नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेड लाइनका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

यस्तै, १८ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएमा त्यसलाई ट्रंक लाइन भनिएको छ । उद्योगीले भने आफूहरूले लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० घण्टा विद्युत् नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको गडबडी
०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागु हुने गरी प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुने सूचना निकाल्यो । उक्त सूचनामा भनिएको थियो, “सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान, निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरूप निर्वाध रूपमा विद्युत् आपूर्ति हुने गरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकामा यस अवधिमा नदीहरूमा जलास्तर घट्न गई विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यून रूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गई थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।” 

यो सूचना ०७२ फागुन ११ गते निकालिएको थियो । अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि डेडिकेटेड फिडरसँग सम्बन्धित लाइनमा लोडसेडिङ तालिका लागु हुने भनिएको थियो । तर, त्यसपछि अर्काे सूचना प्राधिकरणले ननिकालेको उद्योगी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्धक पशुपति मुरारका त्यो सूचना प्राधिकरणले निकालेपछि डेडिकेटेड लाइनको प्रावधानानुसार लाइन आफूहरूले नपाएको बताउँछन् ।

“२०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमा लोडसेडिङ हुने भनेको र नियमित २४ घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएन । हामीलाई बिल काटेपछि पनि हामी बिल तिर्न तयार छौँ । तर, टीओडी मिटरको डाटा हामीलाई चाहिन्छ । प्रमाणविना हामीले केका आधारमा महसुल तिर्ने ?,” मुरारकाले भने ।

०७२ फागुन ११ गतेपछि कुनै पनि सूचना प्राधिकरणले ननिकालेको उनको भनाइ छ ।

०७१ माघ २४ गते बसेको प्राधिकरणको ६९९औँ बैठकबाट प्राधिकरणको प्रणालीमार्फत ‘निर्वाध रूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने’ ग्राहकलाई बिजुली आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।

डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो ।

मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अघि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन ।

यो प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ०७२ असार १२ गते स्वीकृत गर्‍यो । साउन १ गतेदेखि नै प्रिमियम मूल्य लागु गर्ने निर्णय गरियो । यसरी प्रिमियम मूल्य लागु गर्दा ६५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्थ गर्‍यो । व्यवस्थाअनुरूप १७८ उद्योगले निवेदन दिएको र त्यहीअनुसार बिल तिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

आवेदन नै नदिएका ६१ उद्योगलाई पनि सो मूल्य तिर्न ०७५ चैत मसान्तमा ०७२ सालदेखिको प्रिमियमबापतको बिल पठाएको उद्योगी बताउँछन् ।

“हामीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न भनेर प्राधिकरणमा आवेदन नै दिएका थिएनौँ । आवेदन नदिएका भए पनि हामीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण खै त ? उसले २०७५ सालसम्म जति बिल काटेको थियो, त्यो त हामीले समयमै तिरेका छौँ,” मुरारकाले भने ।

उनको दाबी छ, “हामीले मागै नगरेको लाइन दियौँ भन्नु प्राधिकरणको कुरा कसरी नियमसंगत हुन्छ ? माग नै नगरेको भए पनि हामीले प्रयोग गरेको प्रमाण भए त हामी त्यहीअनुसार महसुल तिर्न तयार छौँ ।”

उद्योगीका प्रश्न
प्राधिकरण आफैँले लोडसेडिङको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले त्यो बेला बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? 

विद्युत् निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ?
 
मिलेमतोको आशंका 
उद्योगीलाई आफूहरूले टीओडी मिटरअनुसार नै बिल काटेको र त्यो तथ्यांक सँगै पठाएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

उद्योगीले भने बिल काट्ने निकायले प्रमाण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरण र उद्योगीकै मिलेमतोमा तथ्यांक मेटाएको हुनसक्छ । तर, यी दुई पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् । 

प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा छैन । टीओडी डाटा दिए मात्र महसुल तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले नियमित काटेको बिलमा उद्योगीले पाउने छुट लिएर विद्युत् महसुल पहिलेदेखि नै तिरिरहेका छन् ।

तर, प्राधिकरणले उद्योगीलाई ०७५ चैतमा बिल काटेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उद्योगीले तिर्नुपर्ने भनेको रकम प्रिमियम मूल्यमा लागेको ब्याज तथा जरिवाना हो । वर्षौँदेखि विवाद बढ्दै गएपछि उद्योगीले तिर्ने भनिएको बक्यौता पनि बढ्दै गएको छ ।