काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालकुमारी घटना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको लापरबाहीका कारण भएको आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनबारे थाहा हुँदाहुँदै त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्नु लापरबाही भएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उनले मन्त्रीको लापरबाहीलाई हेरेर समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । लापरबाही गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सांसद थापाले बताए ।

उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको पनि कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । गएको साउनदेखिको ईपीएसको विषय सरकारले सम्बोधन नगर्नु सरकारको लापरबाही भएको उनले बताए ।

• गृहमन्त्रीविरुद्ध यसरी कड्किए सांसद, प्रधानमन्त्रीको पनि राजीनामा माग

माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तत्काल खारेज गर्न उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आग्रह गरे । माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र तोक्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।

बालकुमारी घटनाका परिवारलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूको जीवन हेर्ने गरी अघि बढ्न थापाले सुझाव दिए ।

राव्यव्यवस्था समितिमा गगन थापाको भनाइ पढ्नोस्–
पर्सनल सेक्युरिटिज अफिसरहरूले सूचना लिइसक्दा पनि राज्य नेतृत्वले होइन होइन भनेर ठिक छ भन्यो भने त्यो बेलामा उसले रोक्दैन । त्यहाँ घटना हुँदै छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै यो जबरजस्ती हो । चरम लापरबाही हो, हेपेको हो । सामान्य व्यक्तिले गर्ने लापरबाहीले त कति थोक व्यहोर्नुपर्छ । त्यत्रो ओहोदामा रहेको व्यक्तिले गरेको लापरबाहीले गर्दा यत्रो ठूलो दुर्घटना भयो । यो समितिले मन्त्रीको लापरबाही हेर्छ कि हेर्दैन ? लापरबाही हो भने दण्ड हुन्छ ।

यो त साउनदेखि भएको हो । मंसिरदेखि त निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसमा गृहमन्त्रीज्यूले सामान्य जानकारी गराउनुभएको छ । त्यसमा पनि हाम्रा केही आशंका छन् । यो समितिले गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाको नेतृत्वले ठिक ढंगले काम गरेको छ कि छैन ? यसको ल्याप्सेस कहाँ भयो भन्ने कुरासम्म पुग्छ कि पुग्दैन ?

श्रममन्त्रीको विषय पनि यहाँ छ । यो महत्त्वपूर्ण छ । साउनदेखिको विषयमा जानकारी राख्नुभयो कि भएन ? ईपीएस कार्यालयमा समस्या भयो, भइरहेको छ । त्यो बेलामा पोल्टिकल लिडरसिप भनेको के हो ? श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी होइन यो ? श्रममन्त्रीले यत्रो भइसकेपछि अलिकति अतिरिक्त जाने, भेट्ने, कुरा गर्ने सम्हाल्ने होइन ? जिम्मा के हो ? श्रममन्त्रीको बारेमा विभिन्न कुरा आएका छन्, गम्भीर कुरा उठेको छ, त्यसमा ठूलो अनुचित लाभ लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यसबारेमा जानकारी थियो कि थिएन ? ईपीएसको बारेमा संवाद गरेको छ कि छैन ? संवाद गरेको भए यी कुराहरू हुँदैन थिए ।

माइतीघरको निषेधित क्षेत्र हटाइदिनुस् । यसको पनि कारण छ । हेर्दा सामान्य लाग्छ । आज धोती जुलुस भयो, पोल्टिकल स्टेटमेन्ट हो । उहाँहरूले सरकारले सुन्छ भनेर माइतीघरमा देखाउन खोज्नुभएको हो । हिजो हामीले त्यही गरेको हो । तर, अहिले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र बनाइसकेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको छ । बल प्रयोग गर्ने घटनाले बढाउँदै लैजाने त हो । हाम्रो डेमोक्रेसीमा हामीले एउटा ठाउँ बनाएको हो । यसको औचित्य छैन, यसको तत्काल खारेज गर्न अनुरोध गर्छु ।