काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित तीन न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाइएको छ । न्याय परिषद्ले यही पुस १२ गते तीन जिल्ला न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो । 

परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाविरुद्ध न्याय परिषद् सचिवालयमा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि परिषद्का सदस्यहरूबाट एक चरणको छानबिन भइसकेको थियो । तिनको प्रतिवेदन अध्ययन तथा अझ विस्तृतरूपमा जाँचबुझ गर्न समिति बनाइएको हो । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ । 

एक चरणको छानबिन प्रतिवेदन त्यत्तिकै अल्झिएकै बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको हो । जसमा सर्वाेच्चकै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञसदस्य छन् । 

समितिले औपचारिकरूपमा छानबिनको काम थालिसकेको छैन । विगतमै छानबिन भइसकेका विषय भएकाले तिनका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र कार्यविधि बनाएर काम थाल्ने समझदारी भएको न्याय परिषद्का एक अधिकारीले जानकारी दिए । न्यायाधीशहरूको समितिलाई आवश्यक सहयोग न्याय परिषद् सचिवालयले गर्ने छ ।

०७९ असार १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका राजकुमार कोइरालाविरुद्ध एमालेका पूर्वसांसद इच्छाबहादुर तामाङको सहकारी ठगी मुद्दाका विषयमा भएको घुस ‘डिल’ आरोप लागेको थियो । कोइराला र कानुन व्यवसायीबीच डिलसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । 

उता फैसलामा त्रुटि भएको उजुरीपछि ०७९ असार २७ गते धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईलाई न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानेको थियो । व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक आरोपितलाई सफाइ दिएको उजुरीका आधारमा न्याय परिषद्ले उनी र उनको फैसलामा छानबिन गरेको थियो ।

०७६ कार्तिक ६ मा जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका अभियुक्त दामोदरप्रसाद चौधरीलगायतलाई आरोप पुष्टि नहुने भन्दै भट्टराईले सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

यस्तै, ०७८ चैत २७ मा फैसलामा लापरबाही गरेको र एकरूपता पनि नभएको उजुरीपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिएका थिए । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा काजमा तानेका निरौलाले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पर्याप्त आधार र कारण हुँदाहुँदै आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । निरौलाले प्रश्न उठेपछि फैसलाको पूर्ण पाठसमेत ६ महिनापछि मात्र बुझाएका थिए । 

न्याय परिषद् ऐनको दफा १७ ले उजुरी सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ को उपदफा १ मा 'कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरी परेमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्ने' व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ, "उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।"

यस्तै, उपदफा तीनमा भनिएको छ, "उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सदस्यले उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषद्ले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेस गर्नुपर्ने छ ।"

त्यसरी पेस भएका प्रतिवेदनले गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि औँल्याएको अवस्थामा परिषद्ले छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । प्रारम्भिक छानबिन गरेर कारबाही चलाउने काम न्याय परिषद् स्वयंले गर्छ । 

त्यसरी गरिएको छानबिनमा गम्भीर प्रकृतिका विषय पाइएमा न्याय परिषद्को सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा विज्ञसदस्यसमेत रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उक्त समिति आफैँले कारबाही भने गर्न पाउँदैन ।

उक्त समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएमा न्याय परिषद्ले सन्बन्धित अदालतका न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरी थप छानबिन गरेर कसुर अनुसारको मुद्दा चलाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । 

के छ व्यवस्था ?

न्याय परिषद् ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ : न्याय परिषदमा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वा न्यायपरिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशविरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्न तोक्न सक्नेछ ।

यस्तै उपदफा (२)मा भनिएको छ : उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ३ मा भनिएको छ : उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

उपदफा (४) मा भनिएको छ : उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो रायसहितको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

ऐनका दफा १९ ले जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

दफा १९ को एकमा भनिएको छ : दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैँले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ ।

(४) जाँचबुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीले गर्नेछ ।