काठमाडौं । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ४७ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ (७६ अर्ब ६७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ) आर्थिक विकास सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

यो भारतले आफ्ना आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाललाई दिने भनी घोषणा गरेको रकम हो । 

त्यही अवधिमा भारतले आर्थिक विकास सहायताअन्तर्गत भुटानलाई १ खर्ब ६० अर्ब ७ करोड ६३ लाख भारतीय रुपैयाँ (२ खर्ब ५६ अर्ब १२ करोड २० हजार ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थात् बितेको ६ वर्षमा भारतले नेपाललाई भन्दा भुटानलाई १ खर्ब ७९ अर्ब ४५ करोड ८० हजार रुपैयाँ बढी आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको छ । 

नेपाल र भुटान दुवै भारतका छिमेकी हुन् । भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्याका हिसाबले भुटान नेपालभन्दा निकै सानो छ । तर, भारतले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतामा किन यति धेरै भिन्नता ? 

“नेपाल र भुटानको ‘स्टाटस’ फरक छ । भुटान भारतको इशारामा चल्छ, त्यसैले उ रिसाउला भनेर भारतले बढी दिने गर्छ, ताकि भुटानले अरुसँग माग्न नपरोस्,” पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, “तर नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । आफूले नदिए पनि नेपालले अरुबाट सहयोग ल्याउँछ भन्ने भारतलाई छ ।”

कुनै पनि देशले सहायता उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित देशसँगको सामरिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्ने बुझाई भट्टराईको छ ।

यसैकारण कुनै पनि दुई देशबीच हुने वैदेशिक सहायताले ती देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कुन स्तरमा छ भन्ने दर्शाउने उनी बताउँछन् । तर नेपाल–भारत र भुटान–भारत सम्बन्धलाई एक–अर्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने भनाई उनको छ ।

“भारतले नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो छ त भन्छ । तर आफ्नो पकडमा छैन भन्ने बुझेको छ । यसैकारण भारतले आफ्नो पकडमा रहेकालाई काखा गर्नु अनौठो भएन,” विदेश मामिला जानकार भट्टराईको तर्क छ । 

भारतको विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ, २०१९/२० मा १० अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ र २०२०/२१ मा ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ, २०२२/२३ मा ७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ र २०२३/२४ मा ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने भारतले घोषणा गरेको थियो ।

भारतले भुटानलाई आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा २६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ, २०१९/२० मा २८ अर्ब १ करोड ७९ लाख भारतीय रुपैयाँ, २०२०/२१ मा २८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारतीय रुपैयाँ, २०२१/२२ मा ३० अर्ब ४ करोड ९५ लाख भारतीय रुपैयाँ, २०२२/२३ मा २२ अर्ब ६६ करोड २४ लाख भारतीय रुपैयाँ र २०२३/२४ मा २४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । 

सन् २००० अघिसम्म भारतले उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायतामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्ने गथ्र्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायता घटाउँदै र भुटानलाई दिने सहायता बढाउँदै लगेको देखिन्छ । 

“मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै भारतले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता घटाउन थालेको देखिन्छ । यसले दुई देशबीचको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको संकेत गर्छ,” पूर्व राजदूत भट्टराईले भने । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वैदेशिक सहायता घट्दै गएको देखाउँछ । “आर्थिक सहायता घटाउँदै लग्नुको अर्थ भारत नेपालसँग खुसी छैन भन्ने हो । यसको सिधा अर्थ हो– भनेको मान्नेलाई धेरै दिने, नमान्नेलाई घटाउँदै लग्ने,” पूर्व राजदूत सुरेश प्रधानले बाह्रखरीसँग भने । 

भारतले नेपालमा पनि भुटानमा जस्तै ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न खोजेको तर नेपालले त्यस्तो गर्न नदिँदा त्यो रिस आर्थिक सहायता घटाएर पोखेको बुझाई उनको छ ।

उनले थपे, “यो अवस्था राजनीतिक तहमा अविश्वास बढ्दा सृजना भएको हो ।” आर्थिक सहायता बढाउने नाममा भारतलाई अनावश्यक गतिविधि गर्न दिन नहुने धारणा उनको छ ।