काठमाडौं । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले पहिलेका यस्ता धेरै छानबिन समिति कामविहीन बनेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेलको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले ‘यसमा संलग्न प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरूलाई सोधपुछ  गर्न सक्छ ?’ भनेर प्रश्न गरिन् ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङअन्तर्गत रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको छ ।

अस्वाभाविक मूल्य र प्रक्रिया देखिएको यो खरिदबिक्रीमा छानबिन गर्न सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

यस्ता समिति विगतमा धेरै बनेका र कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, “समितिले प्रतिवेदन फुल हाउसमा या पत्रकार सम्मेलन गरेर दिन्छ कि सुटुक्क मन्त्रालयलाई दिन्छ ?”

उनले नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले समिति गठन गरेकोमा आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन् ।

सांसद छविलाल विश्कर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएको विषयमा यो समितिमा ढिला छलफल भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा भन्दा पनि यो समितिले उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, त्यसो नभएको भन्दै उनले यो तरिका ठिक नभएको र अभ्यासमा अपरिपक्वता देखिको टिप्पणी गरे । सरकारको समिति भन्दा पनि सम्बन्धित नियामक निकाय यो विषयमा बढी सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सांसद चन्द्र भण्डारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री विषयमा छानबिन गरेकोमा आशंका व्यक्त गरे । यसअघि एनसेलको कर प्रकरणमा नै समितिले पैसा खाएको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मात्रै कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदिएको उनले बताए ।

उनले समितिमा संलग्नहरूमाथि समेत असन्तुष्टि पोख्दै भने, “यस्ता नकचराहरूको देश छ । अधिकार नभएका समितिमा यसको छल्फल भइरहेको छ । त्यहाँ पनि खोट छ ।”

उनले अहिले एनसेलको सन्दर्भमा यसै समितिबाट ठोस निर्यण हुनुपर्ने माग गरे ।

अर्का सांसद प्रभु हजाराले पनि समितिमा चलखेल हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले एनसेल प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन संसदीय छानबिनबाहेकको अर्थ नभएको बताए ।

सांसद विद्या भट्टराईले अहिले समितिले काम गर्दै छ भनेर सरकारलाई पन्छिन सजिलो भएको आरोप लगाइन् ।

सांसद तोसिमा कार्कीले राज्य र जनतालाई ठग्ने काम भएको बताइन् । सरकारी छानबिन समितिमा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरिन् ।

सांसद बद्री पाण्डेले राज्यसंयन्त्र कमजोर भएर 'कुकुरले पुच्छर हल्लाएको कि पुच्छरले कुकुर हल्लाएको'जस्तो परिस्थिति बनेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उचित निष्कर्ष दिएन भने, न्यायिक निरूपण गरेन भने, दुष्प्रभावी सावित भयो भने हामी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य पर्ने छौँ ।”

सांसद सरिता भुसालले जसले किने पनि एनसेलको स्वामित्व २५ वर्ष पूरा भएसँगै सरकारसँगै जानुपर्ने बताइन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको विषयमा 'जहाँ पायो त्यहीँ किन छलफल भयो' भन्दै प्रश्न गरे । 

“चर्चा कमाउन जुन पायो त्यो ले गर्न मिल्छ ? क्षेत्राधिकार पर्ने सम्बधित बुँदामा बोल्ला । सबैका आफ्ना आफ्ना ठाउँ छन् । यी समितिबाट सबै कुरा नआए अर्को बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

सांसद दीपा शर्माले अन्य समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर काम देखाएको जस्तो देखाएको र समन्वय नभएको गुनासो गरिन् ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने नआउनेमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो ठूलो विषय भएका कारण सरकारले सबै क्षेत्रका विज्ञ समेटेर निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको जवाफ दिइन् । अहिले समितिले अध्ययन गरिरहेको र त्यसलाई साथ सहयोग गर्नुपर्ने बरु त्यसको निष्कर्ष कस्तो आउँछ भनेर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गठन गरेको समितिबाट उचित निष्कर्ष नआए संसदीय समिति गठन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अहिलेको नयाँ कम्पनी पनि विदेशी नै भएकाले यस्तै रहे २५ वर्ष पूरा भएपछि (अबको करिब ६ वर्षपछि) एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि त्यसो नहुँदा नियामक निकायले कडा कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

“अत्यधिक जरिवाना पनि पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै छ । टेलिकम कम्पनी नवीकरण गर्न २० अर्ब तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । कानुन पुरानो भयो, अहिले प्रविधि फाइभ जी पुगिसक्यो । २०५३ को कानुनले कसरी चल्छ,” उनले प्रश्न गरे ।

नियामक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै गएर एनसेलविरुद्धको मुद्दा सफल पारेको भन्दै उनले आफूहरूले कानुनको पालना मात्रै गर्नै भएका कारण कानुन नै बलियो हुनुपर्ने बताए ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार टोपबहादुर विष्टले सम्पूर्ण नियामक निकायबाट अनुमति लिएर आएपछि कुनै पनि कम्पनीको सेयर बिक्रीको आफूहरूले अभिलेख मात्रै राख्ने भएका कारण थप अधिकार नभएको बताए ।