काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारले क्षतिपूर्तिबापत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त क्षतिपूर्ति रकम बुझेका हुन् । 

बितेको पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका पाँच हजार ३६२ जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत तीन अर्ब सात करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 

उक्त अवधिमा मृत्यु हुनेमध्ये पाँच हजार १८४ जना पुरुष र १७८ जना महिला थिए । 

बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

सरकारले कल्याणकारी कोषको स्थापना २०६४ फागुन ८ गते गरेको थियो । इजाजत प्राप्त संस्थाहरूमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले कोषमा करार अवधिअनुसार रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । 

तीन वर्षको करार अवधि भएमा एक हजार ५०० र सोभन्दा बढी भएमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ नगद कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ ।

यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट वैदेशिक रोजगारमा गई कुनै कारणवश मृत्यु हुने कामदारको परिवारलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गर्दछ । 

क्षतिपूर्तिबापत पाउने यस्तो रकमका प्राप्त गर्न मृतकको परिवारले मृत्यु भएको एक वर्षभित्रै बोर्डमा निवेदन दिनुपर्दछ । बोर्डले कोषमार्फत मृतकको शव घरसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने व्यवस्था समेत गर्छ । 

यस्तै, कामदार कामकै सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएको अवस्थामा वा कामकै कारण अस्वस्थ भई काम गर्न नसक्ने भई स्वदेश फर्किएको अवस्थामा पनि कोषबाट सहयोग गरिँदै आएको छ । यसका लागि कामदार आफैँले स्वदेश फर्किसके पश्चात तुरुन्त बोर्डमा सम्पर्क गरी निवेदन दिनु पर्दछ ।

बोर्डका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएका एक हजार ३५६ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप ४१ करोड ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिएको छ । यस्तो सहयोग पाउनेमा एक हजार २९८ पुरुष र ५८ जना महिला छन् । 

बोर्डले बितेको पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका तीन हजार ८५९ जनाको शवको व्यवस्थापन (शव ढुवानी) निःशुल्क गरेको छ । उक्त कार्य गर्दा १० करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ । 

विदेशमा अलपत्र परेका ८६९ जना नेपाली कामदारको शव यस अवधिमा बोर्डले नेपालमा झिकाएको छ । यसको लागि ६ करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । 

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको उद्धार, खोजतलास तथा स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन करोड २४ लाख ५५ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्ता कामदारको संख्या एक हजार ७२१ रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौँ संशोधन), २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एकवर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिले एकवर्षभित्र आर्थिक सहायताको लागि बोर्ड सचिवालय समक्ष प्रमाणित कागजातसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरीे आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिँदा निवेदक स्वयं बोर्डको सचिवालयमा उपस्थित भएर वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत समेत दिन सकिने व्यवस्था छ । 

यसरी स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिएको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र प्राप्त कागजात, प्रमाण सिफारिससहित सक्कलै निवेदन बोर्डको सचिवालयमा पठाई सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्या समेत संशोधित नियमावलीले गरिएको छ ।