काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्युत् बक्यौतामा देखिएको विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीले महसुल नतिरेको भन्ने भाष्य बनाउन नहुने बताए । 

"प्राधिकरणले समाधनको प्रयास नगरी लाइन काटियो । यो २०७२–२०७५ सम्मको विवाद हो । अरू हामीले नियमित महसुल तिरेका छौँ," उनले भने, "उद्योगीले महसुल नै तिरेका छैनन् भन्ने भाष्य प्राधिकरण जनमानसमा प्रचार गरेको छ । हामीले नियमित महसुल तिरेका छौँ । विवादित महसुल मात्र हामीले नतिरेको हो ।" 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा उद्योगलाई सक्ने काम भएको बताए ।

"आर्थिक समस्या परेको समयमा उद्योगीलाई सरकारले सखाप पार्ने काम गर्‍यो । अतिरिक्त विद्युत् खपत नगरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिल काट्यो," उनले भने, "कानुन अनुसार हामी महसुल तिर्न तयार छौँ । टीओडी मिटरको डाटा प्राधिकरणले दिनुपर्‍यो ।"

प्राधिकरणले लाइन काट्दा राज्यलाई बक्यौता आउनेभन्दा बढी घाटा हुने उनले बताए । उद्योगीलाई जानकारी नै नदिई प्रिमियम थप गरेर तीन वर्षपछि उद्योगीलाई जानकारी दिएको थापाले बताए । 

त्यस्तै, उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले प्राधिकरको बिल अनुसार पैसा समयमै तिरेको बताए । 

सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी डाटा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रधिकरणले त्यो डाटा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको बताए ।

"डाटा अनुसार हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार उद्योगलाई पावर दिएको छैन," उनले भने । 

अधिवक्ता रमण कर्णले डेडिकेडेट र ट्रंक लाइन केलाई भन्ने भनेर प्रस्ट भए पनि त्यस अनुसार प्रधिकरणले कानुनको पालना नगरेको बताए । प्राधिकरणले प्रमाण लुकाएर बिल काटेको पनि उनले बताए ।