काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा थुप्रै छिद्र रहेको उनको भनाइ छ ।

राज्यव्यवस्था समितिमा सञ्चारमन्त्रीको भनाइ पढ्नोस्–
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री चर्चामा छ । प्रम देशबाहिर हुँदा कुरा आयो । आएपछि छलफल गर्‍यौँ । दूरसचार प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार पूर्वस्वीकृत राजस्व कर क्लियर नभएको अवस्था देखा परेको देखियो । क्याबिनटेको बैठक बसेर २०८०/८/१९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वैदेशिक लगानी के भएको, विस्तृत छानबिन नगरी खरिद–बिक्री अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छ । पूर्वमहालेखा प्रमुख टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ । उसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ, ३० दिनको समय दिइएको छ ।

अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने कुरा छ । यसमा के हुन्छ भन्ने चासो छ । यसमा पनि समिति छानबिनमा छ, सरकारको मातहत आउँछ भन्ने छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आधिकारिक जानकारी एनसेलले गराएको छैन । ऐनमा थुप्रै लुपहोल (छिद्र) छ । यो ऐन बनाउँदा यस्तो सोच थिएन । दूरसञ्चार ऐन चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन हामी लागेका छौँ ।

सरकार यस विषयमा गम्भीर छ । सञ्चार मन्त्रालय लागेको छ । छानबिन समितिले निवेदन दिएपछि अघि बढ्नेछौ ।