काठमाडौं । संविधान निर्माताहरुले आफैँले स्वीकार गरेको त्रुटि वर्षौँसम्म सच्याउन तयार नहुँदा संविधानमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ ।

संविधानमा त्रुटि भएको विषयमा संविधान निर्माताहरू नै प्रष्ट छन् तर, त्यसलाई सच्याउने विषयमा भने तयार छैनन् । त्यही कारण संसदीय सुनुवाईमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसबाहेकका त्रुटि पनि संविधानमा रहेको स्वयम् संविधान निर्माताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त धारामा न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले गर्ने नियुक्ति सिफारिसलाई पनि संवैधानिक परिषदले गर्ने भनेर लेखिएको छ । 

“यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ,” संविधानको धारा २९२ को  संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकको उपधारा (१)मा भनिएको छ । 

संविधानको यो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदले नै गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । 

तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ भने राजदूतको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ । 

संविधानको धारा २९२(१) र धारा १२९(२) परस्पर बाझिएका छन् । संविधानको धारा २९मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता शीर्षकमा उपधारा (२)ले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस हुने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।
 
“संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ,” संविधानको धारा १२९(२)मा भनिएको छ । 
संविधान निर्माणमासमेत संलग्न संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारी उक्त धारामा त्रुटि भएको स्वीकार गर्छन् । 

संविधानविद् अधिकारीले त संविधानमा यो मात्र नभएर थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै संविधान सुधारका लागि सुझाव आयोग बनाउन पटक–पटक प्रस्तावसमेत गरेका छन् । तर, नेताहरुले ‘प्यान्डोराज् बक्स’ नखोलौँ भन्दै टार्ने गरेका छन् । 

“संविधानको धारा २९२ (१) मा संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने क्रमशः भनेर उल्लेख हुनुपर्थ्यो, त्यसो नगर्दा ती सबै नियुक्ति संवैधानिक परिषदबाटै हुने भन्ने अर्थ लाग्छ,” अधिकारीले भने, “यी बाहेकका पनि थुप्रै त्रुटिहरु संविधानमा छन् । त्यसलाई सच्याऊँ भन्दा नेताहरु तयार हुनुहुन्न ।”

उनले प्रायः मुख्य नेताहरुसँग भेटेरै र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमार्फत् पनि आफूले त्रुटि सच्याउन नेताहरु तयार नभएको जानकारी दिए । 

“मैले संविधानमा रहेका त्रुटिहरु सच्याऊँ भन्दा नेताहरू ‘प्यान्डोराज बक्स’ नखोलौँ भन्नुहुन्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “प्यान्डोराज बक्स नखोलौँ भन्दै त्रुटि  सच्याउन तयार नहुँदा ०४७ सालको संविधान नै गयो । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखिँदैछ ।”
 
संविधानको मस्यौदामा काम गरेका संविधानसभा सदस्य रामनारायण बिडारी भने धारा २९२मा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने भन्ने शब्दावली झिकिदिएमा त्रुटि सच्चिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

“संविधान निर्माणमा पर्याप्त समय दिए पनि यो संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा हतारो हुँदा त्यसलाई अन्तिम रुप दिने, भाषिक शुद्धता हेर्ने र प्रुफ मिलाउने जस्ता काम हतारोमा भए,” बिडारीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसले गर्दा कतिपय धारासँग अर्को धारा बाझिने, एउटै धारामा पनि अर्थ फरक लाग्नेखालका भाषाको प्रयोग हुनेजस्ता त्रुटिहरु यसमा  छन् । संविधानको धारा २९२(१) मा पनि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने भन्ने शब्दावली झिकिदिने हो भने त्यो त्रुटि हट्नेछ ।”

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानवादको सिद्धान्तले  संविधानका धाराहरु आपसमा बाझिन्छन् भन्ने परिकल्पना नगर्ने बताउँछन् । 

बाझिएको अवस्थामा व्यवस्थापिकीय प्रक्रियाबाट संशोधन गरेर विवाद हटाउनु पर्छ ।  उनका अनुसार व्यवस्थापिकीय प्रक्रियाबाट संविधानका धाराहरु सच्याइएन भने न्यायालयको समन्जस्यतापूर्ण व्याख्याबाट सच्याइने गरिन्छ ।

“संविधानवादको सिद्धान्तले संविधानका धाराहरु आपसमा बाझिदैनन् भन्ने मान्यता राख्छ । यदि बाझिए भने त्यस्तो त्रुटि ‘लेजिस्लेटिभ’ संसद्ले प्रक्रियासंगत रुपमा सच्याउँछ,” संविधानविद् आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “यदि सच्चिएन भने त्यस्ता विषयमा परेका रिट निवेदनका आधारमा न्यायालयले ‘हार्मोनियस इन्टरप्रिटेशन’द्वारा सच्याउँछ ।” 

उनले पनि संविधानका थुप्रै ठाउँमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउने विषयमा जिम्मेवार निकायको चासो नदेखिएको बताए ।  संविधानका विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समेत केही वर्ष अघि देखि नै मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए । 

धारा २९१ (१)ले राजदूतको सिफारिससमेत संवैधानिक परिषदबाटै हुने अर्थ दिन्छ । झन् संविधानको भाग ३३ को विविध शीर्षकमा संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ । 

संविधान कार्यान्वयका क्रममा वैधानिक संरचनाको निर्माण नहुँदासम्मका लागि राखिएका ती व्यवस्थासमेत सच्याइएको छैन । जस्तो राजदूत वा विशेष दुतको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था कायम छ । 

“राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ,” संविधानको धारा २८२को राजदूत र विशेष प्रतिनिधि शीर्षकको उपधारा (१)मा भनिएको छ । 
यसबाहेक संविधानमा रहेको समावेशिता र त्यसको प्रभावकारिता सम्बन्धी पुनरवलोकन १० वर्षमा हुने व्यवस्था छ । 

तर त्यसको पनि गृहकार्य भएको छैन ।