काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पश्चिम क्षेत्रस्थित हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने सिलसिलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध पुर्‍याइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आइतबारको बैठकमा उनले कञ्चनपुर, बेलौरी पचुई क्षेत्रमा बाधा पुर्‍याइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्वालाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सीमा विवादको पनि केही समस्या छ । त्यसका निम्ति विभिन्न पहल र पत्राचार भइरहेको छ । निर्माणमा अहिले पनि अवरोध कायमै छ ।

उनले भने, “बेलौरीको पचुईस्थित नेपाल–भारत सीमास्तम्भ रहेको स्थान नेपाली भूभागमा सडक कालोपत्र गर्न समेत भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध कायम रहेको पाइएको छ ।”

हुलाकी राजमार्गले नेपालको तराई क्षेत्रस्थित पूर्व–पश्चिमका २१ जिल्लालाई छुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।

समितिले केही दिनअघि त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको समस्या समाधानका निम्ति नेपाल सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो । मन्त्री ज्वालाले भने, “यस विषयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । समस्या समाधान भएसँगै बाँकी खण्डको निर्माण सहज हुन्छ । यस सम्बन्धमा समितिका तर्फबाट पनि सरकार र सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गर्नेछु ।”

बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मुलले कञ्चनपुरको ६० किमि क्षेत्रलाई २०÷२० किमि क्षेत्रमा विभाजन गरी कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सो क्षेत्रमा तीन ठेक्कामध्ये एउटाको ९६ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । दोस्रो खण्डको २० किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भएकामा बेलौरी पचुई–खपती खोला क्षेत्रको एक हजार ४०० मिटर खण्डमा सीमा विवादले काम हुन सकेको छैन ।

निर्माणका क्रममा पूर्वतयारीस्वरूप पानीको निकास गर्दा र पर्खाल लगाउँदा कुनै अवरोध थिएन । कालोपत्रका निम्ति ग्राभेल गर्न सुरुआत गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलका तर्फबाट राजमार्ग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा यकिन नगरी काम अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ । सडक आयोजनाले त्यस विषयमा नापी कार्यालय र विभागलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।

सो क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फका बीचमा नेपालीकै जग्गा रहेको र खेतीपाती पनि भइरहेकाले काम अघि बढाइएको समितिलाई आयोजना प्रमुख मुलले जानकारी दिए । आयोजनाले निर्माणका क्रममा भएको अवरोध चाँडो खुलाउने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्छ । सीमास्तम्भ नम्बर–३८ को स्थान यकिन गरेर समस्याग्रस्त क्षेत्रको छिनोफानो गरी निर्माण अघि बढाउन निर्देशनालयले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

सडक अन्यत्र सार्दा नयाँ रेखांकन मात्र नभई मुआब्जा समेतको उल्झन बढ्ने भएकाले सरकारको ठोस निर्देशन आएपछि आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउने विषय पनि प्रमुख मुलले संसदीय समितिलाई सुनाए । त्यस खण्डमा राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको जनाइएको छ ।

यस्तै, राजमार्गको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अर्थात् तेस्रो खण्डको २० किमि क्षेत्रमा निर्माणको सुरुआती अवस्थादेखि वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर काम अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये १५ किमि क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ निर्माण अघि बढाउन विभिन्न प्रावधान छ । त्यहाँ निर्माण सामग्री संकलन दिनमा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस क्षेत्रमा निर्माण उपकरण लैजान पनि अप्ठेरो छ । हरेकपटक सुरक्षा निकायलाई निर्माणसम्बन्धी तथ्यतथ्यांक दिनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा राजमार्गका निम्ति ४.५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित भएकामा अहिले करिब १० अर्ब आवश्यकता छ । रासस