काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले आइतबार बिहानै निकै लामो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे ।  विज्ञप्तिको सार छ– स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पदमुक्त गरिनुपर्छ ।

“स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूले पेट काटेर तिरेको करबाट तलब, भत्ता खाने र सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री  माफियाहरू र आफ्ना निहित स्वार्थका लागि मतदाताहरूको भोको पेटमा लात्ती हानिरहेका छन्, निजलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डा. केसीले विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षाका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफूलाई लगाएको अरोप कपोलकल्पित र सम्पूर्ण झुठा भएको भन्दै यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।

स्टन्ट देखाउन मन्त्रीको हचुवा अभिव्यक्ति

शनिबार (मंसिर ९ गते) राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि थिए स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत । 

सम्बोधनका क्रममा उनी चिकित्सा शिक्षाबारे बोल्दै डा. केसीप्रति निकै आक्रामक बने । डा. केसीप्रति नै इंगित गर्दै मन्त्रीले आफू चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नचाहनेको विरुद्धमा अघि बढेको अभिव्यक्ति दिए ।

मन्त्री बस्नेत त्यतिमा रोकिएनन् । उनले थपे, “एकजनाले यो दिनदेखि सुत्दिन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँ अनशन बसेपछि तपाईंहरु सेतोकोट लगाएर ज्यान बचाउ भनेर हिँड्नुहुन्छ । किन हिँड्नुभयो भनेर सोध्यो भने ज्यान जोगाउनलाई भन्नुहुन्छ । त्यस्तो पनि हुन्छ ? यो देश र जनताको हितमा छैन, अब यो काम हामीले गर्न हुँदैन । तपाईँ ठिक मान्छे हो, तपाईँलाई सञ्चालन गर्ने गिरोह गलत छन् भनेर किन भन्न नसक्ने ?”

ट्रमा सेन्टरको भव्य समारोहमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले डा. केसीलाई मेडिकल गिरोहबाट सञ्चालित अभियान्ताको आरोप नै लगाउन भ्याए । त्यसो त मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो दुई महिनायता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र डा. गोविन्द केसीलाई जोडेर ‘हचुवा अभिव्यक्ति’ दिँदै आइरहेका छन् ।

चिकित्सा  शिक्षामा अहिले लागु भएको प्रणालीका कारण अब पाँच वर्षपछि नेपालमा डाक्टर, नर्स पारामेडिक्स पाउन नसक्ने अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । यही लाइन समातेका छन् उनले ।

चाहे त्यो पत्रकार सम्मेलन होस्, चाहे दूरदराजका अस्पताल उद्घाटन या कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम किन नहोस्, चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन उनको ‘रेडिमेड स्पिच’ बनेको छ ।  ऐनका कारण धेरै कलेजहरु बन्द हुँदा पढ्न नपाएको र विदेश गएर पढ्न सक्ने अवस्था नरहेकाले डिप्रेसनमा गएका विद्यार्थी आफूसँग आइपुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षाका कलेजहरु बन्द हुनु, अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिनुलाई मन्त्री बस्नेत हालको ऐनमा भएको त्रुटीको परिणामको रुपमा व्याख्या गर्छन् । र, यसमा जोडिहाल्छन् डा. केसीलाई ।

त्यतिमात्रै नभई ऐन संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको र ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि उनी दाबी गर्छन् । जबकि, चिकित्सा शिक्षा ऐन पूर्ण रुपमा शिक्षा र कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समन्वय र सुझावको तहभन्दा अघि बढेर काम गर्ने हैसियतमा छैन । 

त्यसमाथि ऐन संशोधनका लागि यसको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग कुनै छलफल नभएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

के छ ऐनमा ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ मा ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गराउने एक सय शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड लागु भएयता (२०७७ यता) पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका ६६ वटा कलेज बन्द भएको सीटीईभीटीको तथ्यांक छ ।

हाल सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र निजी गरी देशभर पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने ५२ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक कलेजमा ४० सिटका दरले दुई हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले सरकारले प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिने गरेको छैन ।  यसकारण पनि पीसीएल नर्सिङ पढ्न कति विद्यार्थी भारत गए भन्ने विषयको यकिन तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकमा २०७७ असोजदेखि २०८० कात्तिक २३ गतेसम्म नर्सिङको उच्च शिक्षाका लागि जम्मा ३३७ जना विद्यार्थीले इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, फार्मेसी काउन्सिल र आयुर्वेद काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार यही अवधिमा चिकित्सा शिक्षा विभिन्न विधामा गरी तीन हजार ५६ जनाले अनुमति लिएका छन् । 

जसमा सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसका लागि एक हजार २८७ र एमडी एमएसका लागि ५३१ जना बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

सामाजिक सञ्जालमा बंगलादेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी एमबीबीएस पढिरहेको दाबी गरिए पनि पछिल्ला तीन वर्षमा (०७७–०७९) मा जम्मा ७७६ जना एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेश गएका छन् । 

जबकि, शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा २०७९ पुसदेखि २०८० भदौ अन्तिमसम्म ८६ हजार ३३७ वटा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्रदान गरिएको तथ्यांक छ ।