काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २३ गतेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो रोक लगाएको हो ।

अर्काे सूचना जारी नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला–ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्छ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको बचत पनि फिर्ता हुन नसकेको स्थिति छ ।