काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट–रुकुम भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान दिने कार्यविधि तयार पारेको छ । 

विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समितिले ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी अवासा निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेको हो । 

कार्यविधिअनुसार कायम भएका अस्थायी आवासका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरिनेछ । कार्यविधिमा भनिएको छ, “प्रक्रिया पूरा भएका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेका अस्थायी आवासका लाभग्राहीलाई अन्तिम किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।” 

स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ । यस्ता भूकम्प पीडितले अस्थायी अवासको अनुदान प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दू बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले १३ जिल्लाका ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक र २६ हजार ५५७ घरमा पूर्ण क्षति गरेको छ । 

“भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोवास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ । 

अस्थायी आवासका लागि राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यस्तो संयन्त्रको संयोजक प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।

वडामार्फत प्राप्त निवेदनहरुमा भूकम्पअघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी र निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन र लाभग्राही कायम गर्ने कार्यमा सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय तहहरु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदा तोकिएको परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ । यस्तो सहयोगको लेखासहितको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुदानवापत पहिलो किस्ताको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम लिएर निर्माण सुरु गरी छाना छाउनुअघि वा निर्माण पूरा गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । 

“अस्थायी आवास अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्ने लाभग्राही र निजका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुननिर्माण तथा अन्य सहुलियत, सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइनेछ साथै अस्थाई अवास निर्माणवापत लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ,” कार्यविधिमा स्पष्ट भनिएको छ । 

अस्थायी आवास निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो लगायत विपद्को जोखिमबाट समेत सुरक्षित हुने स्थानमा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अस्थायी आवास बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।