काठमाडौं । अपराधमै संलग्न भएको ठहरपछि सर्वोच्च अदालतले घुमुवा/सुराकी प्रहरी परिचालन गर्ने हो भने कानुन र निर्देशिका बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले काभ्रेमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी जवान रविन चौगुठीले अपराधीसँग मिलेर बुद्धचित्तको मालाका दाना चोरी गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सिभिल ड्रेसका घुमुवा प्रहरी चौगुठीसँगै लुटपाटमा संलग्न संलग्न पुष्टी भएको भन्दै चोरीमा दोषी ठहर गरिएको हो । चौगुठीले आफू मौखिक रुपमा कार्यालयबाट घुमुवा कार्यमा खटिएको र कानुनविपरीत कार्य नगरेको जिकिर लिएका थिए ।
तर, अदालतले घुमुवा प्रहरीले कानुन हातमा लिई अपराधजन्य कार्यमा संलग्न भएको ठहर्याउँदै चौगुठीलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको ठहर छ, ‘‘प्रहरी कानुन र अन्य कुनै कानुनमा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीको परिभाषा गरिएको पाइँदैन । अपराध अनुसन्धान र त्यसको वस्तुगत अवस्था बुझ्न घुमुवा वा सुराकीको रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरु कानुनले परिकल्पना गरेको परिधिभित्र रही परिभाषित रुपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिनुपर्छ ।’’
२०७१ असार २९ गतेको घटनामा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको मुद्दा यही २०८० भदौ ३ गते तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरि फूयालको संयुक्त इजलसले फैसला गरेको हो ।
काभेका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले ०७२ असार २२ मा दोषी ठहर गर्दै भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुस्मलता माथेमा र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले केही उल्टी गरी दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र आएको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा अमेरिका, क्यानडा र इटलीमा घुमुवा/सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको तथ्यसहित त्यस्ता प्रहरीले सूचना संकलन गर्न कहिलेकाहीँ अपराधिक कार्यमा संलग्न भए पनि उनीहरुले गलत नियत नराखेको अनुसन्धानबाट पुष्टी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा भने घुमुवा प्रहरी पचिालनसम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी ऐन, नियमावली र कार्यविधि कतै पनि नभेटिएको भन्दै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
