काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले मंसिर २२ गते भित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार बहस नोट उपलब्ध भएपछि मंसिर २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी अर्को पेसी इजलासबाटै तोकिएको छ ।
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा चाँडो सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश भएपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पटक–पटक पेसी स्थगित हुँदै आएको थियो ।
लामो समय स्थगित भएर बिहीबार न्यायाधीश घिमिरेको इजलासमा परेको लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा लिखित बहस नोट पेस गर्ने आदेश भएको हो ।
वकिलहरू धेरै भएर बहस लम्बिने भएपछि न्यायालयले सबैलाई लिखित बहस नोट पेस गर्ने आदेश गरी त्यसकै आधारमा फैसला पनि दिने अभ्यास छ ।
लामिछानेको मुद्दामा २२ गतेसम्म लिखित बहस नोट पेस भएपछि २४ गतेका लागि तोकिएको पेसीले अन्तिम सुनुवाइको संकेत गर्छ । तर, इजलासबाट भने अन्तिम सुनुवाइ भनिएको छैन । बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवादमा सन्दीप पक्षले बालिकाको उमेरमा प्रश्न उठाउँदै जन्ममिति एकीन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
सामान्यतः नागरिकता बनिसकेका व्यक्तिको हकमा नागरिकताको जन्ममितिलाई नै आधिकारिक जन्ममिति मानिने अभ्यास भएपनि लामिछानेको केसमा भने न्यायाधीशहरूबाट पटक पटक बालिकाको जन्ममिति एकीन गर्ने आदेश भएका छन् ।
साउन ३२ मा जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले त पीडितकी आमाको जन्ममिति एकीन गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रहेका सन्दीपविरूद्ध ०७९ भदौ २१ मा एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उजुरी दिँदा नाबालिग रहेको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ०७९ मंसिर १४ गते सन्दीपविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थियो । घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा विदेश जान नपाउने गरी थुनामुक्त भएका थिए । उच्च अदालतले आफ्नै पक्षमा गरेको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका लामिछानेलाई सर्वोच्चले खेल जीवनमा पूर्णरुपमा फर्कन पाउनेगरी आदेश गरेपनि खेल गतिविधिमा नियमित संलग्न छन् ।
सर्वोच्चले त्यसरी खेल जीवनमा फर्कनेगरी आदेश गर्दा नै जिल्ला अदालतको जारी सुनुवाइ चाँडो टुंग्याउन आदेश गरेका थियो । तर, एक वर्ष बढी समय हुँदा समेत सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन ।
