काठमाडौं । गएको असोज ४ देखि ८ गतेसम्म बसेको सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो । महासमिति बैठकमै नीति महाधिवेशन गरिने सो निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसकै निम्ति आउँदो मंसिर १३, १४ र १५ गते काठमाडौंमा महासमिति बैठक गरिने भएको छ ।

महासमिति बैठकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छानिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई महासमिति सदस्य भनिन्छ । साधारणतया क्षेत्रीय वा जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि महासमिति सदस्य छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७८ मंसिरमा सुरु गरेर सोही वर्ष पुस १० गते कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो । तर, हालसम्म धेरै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा महासमिति सदस्य छानिएको छैन । अहिले महासमिति बैठक गर्न जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिनिधि छान्ने कार्यमा नेता–कार्यकर्ता जुटेका छन् ।

प्रतिनिधि छान्न सकस 
दुई वर्षअघि सम्पन्न कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पार्टीको नीतिबारे बहस नै गरिएन । त्यति बेला नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन मात्र भनिएको थियो । समग्र पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति तर्जुमा गर्न छुट्टै अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम दुई वर्षपश्चात् मात्र नीति अधिवेशन गर्न लागिएको हो । तर, महासमिति बैठकका निम्ति प्रतिनिधि छनोट कार्य नै बाँकी छ । असोज मसान्तभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमिति सदस्य चयन गरेर जानकारी गराउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म करिब ४७ जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । ३० जिल्लाको छनोटकार्य बाँकी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“हामीले असोज मसान्तलाई समयसीमा तोकेका थियौँ । अझै ३० जिल्लामा निर्वाचन हुन सकेको छैन,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसित भने ।

प्रतिनिधि छनोट हुन बाँकी जिल्लाहरू 
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) मा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट महासमिति सदस्य निर्वाचित गरिन्छ । महासमिति सदस्य छान्दा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

“दुई महिलासहित सातजना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चारजना प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ,” विधानमा लेखिएको छ ।

महाधिवेशन सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ताप्लेजुङ, झापा, भोजपुर, सोलुखुम्बुमा महासमिति सदस्य छान्न निर्वाचन नगरिएको सो समितिका सदस्यसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

खोटाङ, ओखलढुंगा, सुनसरी, पर्सा, दोलखा, रामेछापमा पनि महासमिति सदस्य चयन गरिएको छैन । सिन्धुली, ललितपुर, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दैलेख, सल्यान कञ्चनपुुर, जुम्लामा समेत प्रतिनिधि छानिएको छैन ।

सदस्यसचिव श्रेष्ठका अनुसार बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३, धादिङ क्षेत्र नम्बर–१, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४, पाल्पा क्षेत्र नम्बर २, दाङ क्षेत्र नम्बर १ र ३, उदयपुर क्षेत्र नम्बर २, धनुषा क्षेत्र नम्बर २ र ३, महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १, ३ र ४ र सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा महासमिति सदस्य छान्न निर्वाचन गर्नै बाँकी छ ।

नामावली केन्द्रमा पठाउन बाँकी जिल्लाहरू 
सदस्यसचिव श्रेष्ठका अनुसार कतिपय जिल्लामा महासमिति सदस्य छान्न निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । तर, नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाइएको छैन । निर्वाचन सम्पन्न गरी नाम नपठाउने जिल्लाहरूमा रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर र रुपन्देही छन् ।

बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट १२ र क्षेत्र नम्बर १ बाट १० जनाको नामावली पठाइएको छ । तर, यसलाई सच्याउनुपर्ने देखिएको श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, मोरङ क्षेत्र नम्बर–३ को प्रतिनिधि छान्न निर्वाचन सम्पन्न गरिएको तर नामावली प्राप्त भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि चयन भइसकेका जिल्लाहरू 
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म ३४ जिल्लामा प्रतिनिधि छानेर केन्द्रमा पूरा विवरण पठाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको तेह्रथुमबाट १० जनाको मात्र नाम प्राप्त भएको छ ।

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट पनि १० जनाको मात्र नाम पठाइएको छ । हुम्लाबाट पनि १० जनाको नाम केन्द्रमा प्राप्त भएको छ ।

बैतडीमा जिल्ला सभापति र निर्वाचन अधिकृतबाट पठाइएको नाम मिलेको छैन । श्रेष्ठका अनुसार दुईजनाको नाम जिल्ला सभापति र निर्वाचन अधिकृतबाट फरक–फरक पठाइएको छ ।

पूर्ण विवरण पठाउने जिल्लाहरूमा पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, धनकुटा, सप्तरी, सिरहा छन् । रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँबाट पनि पूर्ण विवरण पठाइएको छ ।

यस्तै, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, नवलपरासी, गुल्मी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, बाँके, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, मुगु,  कालीकोट, जाजारकोट, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा र कैलालीबाट पूर्ण विवरण केन्द्रमा पठाइएको छ ।

विधानमा महासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा १९ मा महासमिति सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ । सो धारामा ‘केन्द्रीय महाधिवेशन समाप्त भई अर्को केन्द्रीय महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक केन्द्रीय महाधिवेशनले सबै कार्य गर्नेछ’ भनी लेखिएको छ ।

अर्थात्, महासमिति बैठकको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको नीति निर्माणबारे बहस, छलफल गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने हो । पार्टीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक वा कूटनीतिक, रोजगारी, श्रम तथा युवापुस्ताकेन्द्रित नीतिलगायत विचारधारा निर्माण गरी लागु गर्ने अधिकार महासमिति सदस्यहरूलाई छ ।

केन्द्रीय महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।