काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पछिल्लो एक महिनायताका निर्णयहरुले यतिखेर हलचल पैदा भएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुरुप गति लिन नसकेको बिमा कार्यक्रमलाई सरकारकै निर्णयहरुले झन्झन धरासायी बनाएको देखिएको छ ।

अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्य समेत नुहँदा बोर्ड यतिखेर निमित्त निर्देशकको भरमा छ । बिमा कार्यक्रम सुधारका लागि जति प्रयास गर्दा पनि बोर्डभित्रै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले २०७९ माघ २५ गते राजीनामा बुझाए ।

दुई महिनापछि चैत १० गते उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै डा. उप्रेती पदबाट बाहिरिए । नयाँ सरकारसँगै स्वास्थ्यमन्त्री फेरिए, तर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएनन्  । बरु भएका कार्यकारी निर्देशक निलम्बित भए ।

पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई असोज ६ गते ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै २६ गते निलम्बनको निर्णय गर्‍यो ।

तीन महिनाका लागि उनी निलम्बित भएलगत्तै असोज २९ गते मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिइयो ।

निमित्त निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै असोज ३० गते बोर्डका पाँचजना सदस्यले उनैमार्फत मन्त्रालयलाई सामूहिक राजीनामा बुझाए । बोर्ड सदस्यहरु डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा शाह, इन्द्रकला राई, चन्द्र थापा र टिका चापागाईंले दिएको सामूहिक राजीनामा स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म पुगिसकेको छ ।

गुणस्तर नियमन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेतमा नियुक्त गरिनुले मन्त्रालयको स्वार्थ बाझिएको स्पष्ट पार्ने बताउँछन् राजीनामा दिएका बोर्ड सदस्य चन्द्र थापा ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र बोर्ड गुणस्तरीय सेवा खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्ने निकाय हुन् । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको उनीहरुको तर्क छ ।

यता, करारका कर्मचारीको भरमा चलिरहेको बिमा बोर्ड अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको राजीनामाले अभिभावकविहीनजस्तै बनेको छ ।

सरकारकै नीति र निर्णयले धरासायी बिमा कार्यक्रम

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७० लाख नागरिक बिमामा आवद्ध भएका छन् । २०८० असारसम्म बिमा नवीकरण गर्नेहरुको दर ६८ प्रतिशत छ । यसअघि, सरकारी र निजी गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४६६ वटा अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणयता मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल गरी १४ वटाले सेवा स्थगित गरेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

सो वर्षको बजेटमा बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति आएसँगै ती अस्पतालले सेवा स्थगित गरेका हुन् । बोर्डमा २०० वटा निजी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरियो । बजेट बक्तव्यमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि पनि नवीकरण म्याद नसकिएका केही निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी अस्पताललाई बाइपास गर्ने निति ल्याइयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । साथै, कार्यक्रमलाई ‘पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने’ बजेटमा उल्लेख छ ।

तर, पुनर्संरचनाको मोडेल के हो, अहिलेकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अझै बलियो बनाउने या संरचना हेरफेर गरी सञ्चालन गर्ने हो, यसको स्पष्ट योजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छैन ।

स्वास्थ्मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले बिमाको कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरुलाई आफूले निर्देशन दिएको पटकपटक बताउँदै आएका छन् । मन्त्री बस्नेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई नदिने कुरामा अडिग छन् ।

“निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई अब स्वास्थ्य बिमा दिने कि नदिने ? लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ,” मन्त्री बस्नेत भन्छन् । कतिपय निजी अस्पतालहरुले बिरामीको फेक डकुमेन्ट बनाएर बढी शोधभर्ना रकम दाबी गर्ने गरेकाले नियन्त्रण गर्न नीजिलाई नदिने धारणा बनाएको उनको तर्क छ ।

तर, बिमा बोर्डमा कर्मचारी र थप केही प्राविधिक सुधार गर्नसके शोधभर्नाको पाटो नियमनका गर्न गाह्रो नहुने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । निजी अस्पताललाई सेवाबाट हटाउनु मात्रै समाधान नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमामा भएको नीतिगत गाँठो फुकाउनु नै कार्यक्रमको प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँछन् बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उपे्रती । हरेक बजेटमा भनिएको निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बाइपास गर्ने नीतिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्न नसकिने उनको दाबी छ ।

“सरकारी अस्पतालहरुमा यसै पनि सेवा प्रवाहमा चाप बढिरहेको बेला निजी अस्पतालहरुलाई बाइपास गरेर बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,” डा. उप्रेती भन्छन् ।

सरकारले पुनर्संरचना वा अन्य कुनै विकल्पभन्दा पनि स्वास्थ्य बिमामा भएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि बोर्ड र सरकार दुवै सुध्रिनुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।