पोखरा । मेरो डेरासँगैको डेरामा एउटा परिवार बस्छन् । त्यहाँ एउटी सानी बच्ची छन्, त्यस्तै ३ वर्षकी । एक दिन उनी बिहानैदेखि निरन्तर रुन थालिन् ।
बुबा आमाले फकाउँदा पनि मानिनन् । लगातार रोई रहेपछि मैले त्यसको कारण सोधेँ । परिवारले जवाफ दियो, अघि टिकटक भिडियोमा बत्ती बल्ने जुत्ता देखेको थिइन्, त्यही चाहियो भनेर रोएकी हुन् ।
परिवारले उनको ध्यान मोड्न अनेकन प्रयास गर्यो, खेलौनाहरु दियो । कार्टुन देखायो । तर, उनी रुन छाडिनन् ।
बाध्य भएर परिवारले उनलाई त्यस्तै जुत्ता किनिदियो । बालिकाको रुवाई बन्द भयो । बच्चाका चाहना पूरा गर्न मूल्यदेखि गुणस्तरसम्म चासो राख्ने कुरा पनि भएन । त्यो भिडियो विज्ञापन कानुनसम्मत् हो या होइन भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन ।
...
चाडवाड नजिकिइरहेको बेला मैले मेरो साथी सर्कलसँग सपिङ गर्नेदेखि लिएर सवारीसाधन खरिदबारे जिज्ञासा राखेँ । सपिङ मल जाने, सोरुम जाने भन्ने उनीहरुको योजना छ भन्ने मैले सोचेँ । तर, उनीहरुको जवाफ भने फरक थियो ।
कोही सामाजिक सञ्जालमा देखेको लत्ताकपडा लिन ह्वाट्सएपमा मेसेज छाडेको भन्दै थिए भने कोही फेसबुकको मार्केटप्लेसमा देखेको भरमा सवारी साधन लिँदै थिए ।
जसको वास्तविक मूल्य कति पर्छ, त्यसको गुणस्तर के छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उनीहरुले जवाफ दिएनन् । बरु, राम्रो लागि अर्डर गरेको बताए । हालैमात्र ख्यातिप्राप्त सर्च इन्जिन गुगलविरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा दायर भएको छ ।
गुगल म्यापको भर परेर सवारी चलाउँदा पुल अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनास्थित हाइकोरीमा रहेको एउटा क्षतिग्रस्त पुलमा परेर अमेरिकी नागरिक फिलिपले ज्यान गुमाएका थिए ।
उक्त पुल ९ वर्षअघि नै भत्किइसकेको थियो भने गुगलले म्यापमा उक्त पुलको विवरण दिएको थियो । सर्च इन्जिनको उपभोग गरिरहेका फिलिपले ज्यान गुमाएपछि उनको परिवारले अदालत गुहारेका हुन् ।
...
सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर छोटो भिडियोबाट धेरै मानिसलाई प्रभावित गर्ने विज्ञापनहरुको वर्चस्व छ ।
तीमध्ये एउटा चस्माको विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘‘एउटै चस्माले गर्नेछ पाँच फरक–फरक काम । र, कामहरु उल्लेख छ, दिउँसोमा कालो हुने रातमा आफैँ सेतो हुने, विपरीत दिशाबाट आएका सवारी–साधनहरु राम्रोसँग देखाउने नाइट भिजन चस्मा.... ।’’
विज्ञापनकर्ताले तत्कालै सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै नम्बर पनि छाडेका छन् र मेसेज पनि गर्न भनेका छन् । एउटा सामान्य फेसबुक पेजले अपलोड गरेको यो भिडियोमा सयौँले प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले त्यसको मूल्य सोधेका छन् । तर, मूल्यबारेमा भने त्यहाँ बताइएको छैन र फोन गर्नु भनिएको छ ।
अर्कातर्फ आँखाका बिरामीहरु जो, नेत्र चिकित्सकको परामर्शका आधारमा चस्मा प्रयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुकाबारे उक्त विज्ञापनमा केही भनिएको छैन । त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ के–के हुन्छ भन्नेबारेमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरु कसैले पनि चासो राखेका छैनन् ।
यसले के संकेत गर्छ भने देखेको र मन परेको आधारमा वस्तु खरिद गर्ने उपभोक्ताको संख्या बाहुल्य छ ।
...
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार न तौल बढाउन सक्छ, न उचाई ।
तौल केही मात्रामा बढाउन सकिएता पनि उचाई चाहिँ निश्चित उमेरसम्म आफैँ बढ्छ र त्यो प्रक्रिया रोकिन्छ । उचाइका हकमा ‘ग्रोथ हर्मोन’ले काम गर्ने फिजिसियन बताउँछन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा एउटा जुत्ताको भित्री सोलको विज्ञापन छ ।
जहाँ देखाइएको छ, मात्र ९९९ रुपैयाँ पर्ने यो सोलले मान्छेको उचाई बढाउँछ । तर, यो विज्ञापन आफैँमा द्विअर्थी छ । किनभने विज्ञापनमा सोलको प्रयोग गरेमात्र उचाई बढ्ने देखाइएको छ । यसले उपभोक्ता भ्रममा पर्न सक्छन् ।
किनभने भिडियो हेर्दा उचाई बढ्छ भन्ने विश्वासमा मान्छेले जुत्ताको त्यो भित्री सोल खरिदमा रुचि देखाइरहेका छन् । जबकि त्यो उचाई भनेकै त्यही सोलको प्रयोग हो ।
सोलको प्रयोगले कृत्रिम उचाई बढाउँछ । तर, वैज्ञानिक रुपमा निश्चित उमेरसम्म बढ्ने उचाइकाबारेमा बेवास्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमा निश्चित रकम तिरेर बुष्ट गरिएको पेजको यो सामाग्रीलाई पनि थुप्रै उपभोक्ताले रुचि देखाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापनमा हरेक उपभोक्ताले जनाउने एउटा प्रतिक्रिया भने समान छ, जस्तो कि ‘यसको मूल्य कति ?’
उनीहरुलाई त्यो सामाग्री वैज्ञानिक हो या होइन, उचाई वास्तविक रुपमा बढ्छ, बढ्दैन भन्नेमा मतलब हुँदैन । आकर्षण तुल्याउन विभिन्न कोणबाट खिँचिएका दृश्य र त्यसमा हुने संवादको प्रभावमा परेर उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका हुन्छन् ।
यसमा उपभोक्ताले सन्तुष्टि पाउँदैनन्, फाइदा केवल ती विज्ञापनकर्तालाई मात्र हुन्छ । उनीहरुको उद्देश्य मात्र आफ्नो वस्तु बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
...
सुवर्ण अवसर । सुवर्ण अवसर । सुवर्ण अवसर । रेडियोमा प्रसारित हुने यी विज्ञापनले विभिन्न रोग भएकाहरुको लागि विशेषज्ञ डाक्टर आउँदै रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सञ्चार माध्यमबाट यसरी व्यापारिक व्यवसाय गर्न पाइन्छ कि नाई भन्ने विवाद आफैँमा थियो ।
तर, सामाजिक सञ्जालले स्वास्थ्यका उपचार पनि विज्ञापनबाटै दिने गर्छ । ढाड दुख्ने, खुट्टा दुख्ने, झमझमाउने वा शरीरको कुनै पनि रोग छ, दुःखाइको कारणले गर्दा थेरापीमा गइरहनुपर्ने भएको छ भने हामीले त्यसका लागि आरामदायी मसाज मेसिन लिएर आएका छौँ ।
यो विज्ञापन पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । न कुनै परामर्श, न चिकित्सकको परामर्श । सामाजिक सञ्जाल भएपछि सबै रोगको उपचार दिने भनेर ठोकुवा गरिएका यी मेसिनहरुको बिक्री वितरण र कारोबार उत्तिकै बढिरहेको छ ।
माथिका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण त सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन र त्यसको प्रभावमा परेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको नियमित क्रियाकलाप नै हो भन्दा हुन्छ ।
ऐनविपरीत विज्ञापन
नेपालमा विद्यमान उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६, नियमावली २०८० यसमा आकर्षित हुन्छ । तर, यी सबै ऐन, नियमको चौघेरा नाघेर बिक्रेताले आफ्नो सामान बिकाइरहेका छन् ।
उपभेक्ताले आँखाले रोजेको र मनले खोजेको नाममा मनलाग्दी सामाग्रीहरु खरिद गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले न आफू ठगिएको हेर्छन्, न आफूलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने सोच्छन् ।
विज्ञापन हेर्ने र त्यही विज्ञापनमा देखाइएका सामाग्री उपभोग गर्ने मानिसको संख्या धेरै छ । यतिखेर त झन् सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत आफ्ना उत्पादनहरु उपभोक्तामाझ पु¥याउन झनै सहज भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निश्चित मूल्य समेत तोकेर राखिने ती वस्तुको मूल्य पनि तोकिएको हुन्छ भने अनलाइनबाट नै मगाउन पनि सकिने सुविधा छ ।
तर, यी सामाग्रीहरुको गुणस्तर, मूल्यबारे भने उपभोक्ताले ध्यान पु्र्याउँदैनन् । मन परेपछि लिने बानी उपभोक्तामा व्याप्त छ । त्यही सामाजिक सञ्जालमा देखेको भरमा सामाग्री खरिद गर्नेमा पर्छन्, नारायण आचार्य ।
आचार्य उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक हुन् भने लामो समयसम्म निर्देशनालयका तर्फबाट बजार अनुगमन गर्ने र गलत गर्नेलाई जरिवाना तिराउँछन् ।
तर, उनी आफू पनि ठगीको सिकारमा परेका छन् । इन्टरनेटबाट हुने बिक्रीलाई उनले सोझै ठगी भन्न रुचाउँछन् । कारण, दुईपटक अनलाइनमार्फत सामाग्री खरिद गर्दा उनी दुवै पटक ठगिए ।
‘‘मैले फेसबुकमा एउटा सानो मिक्स्चर देखेँ । त्यसले सजिलै जुस बनाउँदो रहेछ । एउटा स्याउ र एउटा मौसम (अनार) बाट राम्रोसँग जुस निकालेको देखाइएको थियो । राम्रो लागेपछि मैले त्यहाँ दिइएको नम्बरमा फोन गरेँ र सामाग्री मगाएँ । त्यसको मूल्य दुई हजार एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । दुई दिनपछि सामाग्री आयो । राम्रोसँग प्याकिङ गरिएको थियो । तर, जब खोलेर मैले त्यसको प्रयोग गरेँ, त्यसले कामै गरेन’’, उनले भने ।
एउटा देखाइने र डेलिभर गर्दा चाहिँ अर्को सामाग्री, त्यो पनि कम गुणस्तरको पठाउँदै उपभोक्तासँग ठगी गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
दराजबाट मगाइएको उक्त सामाग्रीमा आफू ठगिएको विषयमा उनले अनुगमनमा उजुरी गर्ने चेतावनी दिए । तर, उनीहरुले चाहिँ भनेकै सामान ल्याइदिएको दाबी गरे । दराजका प्रतिनिधिले सामाग्रीको रंग फरक हुन सक्ने तर सामाग्री चाहिँ त्यही रहेको र काम गर्ने ठोकुवा गरे ।
तर, प्रयोग गर्दा त्यसले काम नै गरेन । ठगी भयो भनेर भन्दा प्रयोग गर्न नजानेको भन्ने जवाफ उनीहरुले दिए ।
उनी आफूमात्र ठगिएनन् । बच्चा पनि ठगीमा परे । फेसबुकमा नै हो, पाँच वटा कम्बो टिसर्टको मूल्य एक हजार ५ सय रुपैयाँ देखाइएको थियो । सबैको रंग फरक–फरक थियो । बच्चाले अर्डर गर्न भनेपछि त्यो सामान मगाइदिए ।
तर, विज्ञापनमा देखाइएको र उनले प्राप्त गरेको टिसर्टमा आकाश जमिनको फरक थियो । ‘‘अनलाइन सपिङ ठीक रहेनछ भन्ने मैले त्यसपछि बुझेँ,’’ उनले भने ।
खरिदमा क्रेता र बिक्रेताबीच अन्तत्र्रिmया हुनुपर्छ । हेरेर, नापेर, जोखेर, गुणस्तर हेरेपछि र मूल्य थाहा भएपछि लिने हो । अनलाइनमा चाहिँ एउटा सामान देखाएर अर्को पठाइने गरिन्छ । यो त ठगी हो ।
लामो समय बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता सबैभन्दा बढी खाद्यान्नमा ठगिने उनको विश्लेषण छ । अनिवार्य र अपरिहार्य वस्तु खाद्यान्न उपभोक्ताहरुले खरिद गर्दा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ।
किनभने त्यो सामग्रीमा पहिल्यै तोकिएको मूल्यमा बिक्रेताहरुले नयाँ मूल्य सूची टाँसेर बिक्री गरिरहेका छन् । पोखराको हकमा उनी भन्छन्, ‘‘ठूला घरानाहरुले म्याद सकिएका सामाग्रीहरुलाई नयाँ मिति राखेर बिक्री गरेको पाइयो । सामान ल्याइसकेपछि यहाँ खोल्ने र कमसल सामग्री मिसाएर बेच्ने गरेका छन् ।’’
यतिमात्र होइन, रिप्याकिङ गरेर सामाग्री बजारमा पठाइन्छ ।
मूल्य सूची अद्यावधिक हुँदैन, बिल जारी गर्दैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै रिप्याकिङको हो । भारतबाट आयात गरेर तरकारी, दाल, गेडागुडीहरु यहाँ पाइन्छ ।
अनुगमनको क्रममा १२० रुपैयाँ किलोमा ल्याइएको मासको दाल २२० मा बिक्री गर्न बजारमा पठाएको आफूले भेटेको उनी बताउँछन् ।
भारतबाट ल्याउँदा बोरामा ल्याउने र बजारमा ल्याइसकेपछि खुद्रा रुपमा मूल्य बढाएर बिक्री गरिने गरिएको हुन्छ । नाम चलेका बिक्रेताहरु र उनीहरुले गर्ने विज्ञापनबाट प्रभावित उपभोक्ताहरुले चाहिँ त्यही प्याकेजिङ उद्योगबाट निरन्तर वस्तु खरिद गर्छन् ।
पोखरामा मात्रै १७ वटा यस्ता प्याकेजिङ उद्योग छन् ।
तर, यी प्याकिङ उद्योगहरुले चाहिँ मूल्य पनि आफैँ तोक्छन् । जुन, गैह्रकानुनी हो । ‘‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा १९ मा मूल्य निर्धारण समितिको व्यवस्था छ । त्यसको बाबजुद प्याकिङ उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन्’’ आचार्यले भने ।
सबैभन्दा बढी डरलाग्दो कालोबजारी यहीँ हुने गरेको छ । यी उद्योगहरुलाई मूल्य तोक्ने अधिकार छैन ।
निश्चित प्रक्रियामा रहेर उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न सक्छ, अन्यथा सरकारले निर्माण सामाग्री, उपभोग्य सामग्रीको मूल्य निर्धारण संयन्त्र हुन्छ, त्यसले हो मूल्य तोक्ने ।
उनले ती उद्योगलाई कालोबजारीको मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए । खाद्यमा मात्र होइन, लत्ता कपडामा पनि उपभोक्ता यसैगरी ठगिएका छन् । गएको असार ४ गते मात्रै खेलकुद पोशाकको अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी केल्मीको नक्कली उत्पादन गरेको भेटियो ।
पोखरा ज्याकेट हाउसले त्यही नक्कली पोशाकको बिक्री गरिरहेको थियो । कम गुणस्तरको उक्त पोशाकको ट्रेडमार्क चोरी गरेर बिक्री गरेपछि प्रहरीले पसल नै बन्द गराइदिएको थियो ।
तर, पसल बन्द हुनु अगाडि त्यहाँ केल्मीको पोशाक लिन उपभोक्ताहरुको भीड लाग्ने गरेको थियो । उनीहरुलाई यो नक्कली पोशाक हो भन्ने थाहा थिएन । तर, महंगो मूल्यमा उनीहरुले सामान खरिद गरिरहेका थिए ।
ज्याकेट हाउसमात्र होइन, चर्चित र ख्यातिप्राप्त सपिङ मलहरुले चाहिँ तीन गुणासम्म मूल्य बढाएर सामानहरुको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
आचार्य भन्छन्, ‘‘एउटा उजुरीको आधारमा निर्देशनालयको टोली पोखराकै एक प्रतिष्ठित मलमा अनुगमन गर्न गयो । त्यहाँ उनीहरुले एउटा जुत्तामा छ हजार २ सय रुपैयाँ मूल्यको ट्याग लगाएको भेटेँ ।’’
वास्तविक बिल मगाएपछि त्यसको मूल्य जम्मा दुई हजार एक सय रुपैयाँ मात्र रहेको उनले बताए । उक्त मललाई निर्देशनालयले त्यतिबेला ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडेको थियो ।
यसको मूल्यको आधार के हो भनेर बिल माग्दा काठमाडौंमा हुन्छ, यहाँ छैन भन्ने जवाफ सञ्चालकले दिए । तर, निर्देशनालयले बिल मगाउन भनेपछि त्यसको मूल्य दुई हजार १ सय मात्र रहेको पाइयो ।
झन्डै ३०० प्रतिशत मूल्य बढाएर सामाग्री बिक्री गर्ने समस्या ठूला र मलहरुमा देखिएको उनको भनाई छ ।
पोखरा महानगरपालिका भित्रै पर्छ, पुम्दीकोट ।
त्यहाँ अनुगमनमा जाँदा टोलीले सबै पेय पदार्थको म्याद सकिएको देख्यो । तर, त्यसको चासो उपभोक्ताहरुलाई थिएन । म्याद सकिन लागेपछि बिक्रेताले ग्रामीण क्षेत्रमा ती पेय पदार्थ पठाउने गर्छन् । सामान्यतयाः पेय पदार्थमा उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति निकै सानो अक्षरमा प्रिन्ट गरिएको हुन्छ । झट्ट हेर्दा त्यो देखिँदैन ।
त्यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ उपभोक्ता सचेत नहुने भएका कारण म्याद सकिएका प्राय सामानहरु पठाइने गरिएको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ती सामग्री लैजानेलाई ५० प्रतिशत नाफा पनि दिइने रहेछ ।
नाफाको लोभमा स्थानीय व्यापारीले म्याद नाघेका सामाग्रीहरु ग्रामीण बजारमा पठाउने गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘‘त्यहाँ केही युवाहरुले पेय पदार्थ लिँदै थिए, मैले उनीहरुलाई सोधेँ, भाइहरु तपाईहरुले पिइरहेको पेय पदार्थको त म्याद सकिएको छ नि, म्याद सकिएको पेय पदार्थ भनेको विष बराबर हुन्छ ।”
तर, उनीहरुको जवाफले उनी आफैँ अचम्ममा परे, ‘‘छाडिदिनुहोस्, खाइ त हालियो, अब जे होला होला ।’’
यो त उपभोक्ताको हदैको लापरवाही हो । उपभोक्ता सचेत नभएसम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहने उनी बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय युनिट सक्रिय हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
“टोल विकासदेखि वडा समितिले अनुगमन गरिनुपर्छ बल्ल हुन्छ,’’ उनले भने ।
मासुजन्य पदार्थमा पनि उपभोक्ताहरु ठगिने उनी बताउँछन् ।
मूल्यसूचीमा एकरुपता कायम गरेता पनि बढाएर बिक्री गर्ने, खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बिक्री गर्नेलगायतका समस्याका कारण उपभोक्ता ठगीमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । उपभोक्तालाई ठगी हुन नदिन मुख्यतः स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, जनप्रतिनिधिसहित अनुगमनमा जाँदा भने अनुगमन नै स्वार्थमा परिणत हुने उनको तर्क छ ।
कारण, जनप्रतिनिधिहरुले बिक्रेतालाई मतदाताको रुपमा हेर्छन् र अनुगमन फितलो हुन्छ । भोट घट्छ कि भन्ने पिरलो उनीहरुलाई सँधैभरि हुन्छ, यसले गर्दा अनुगमन कम हुन्छ, प्रभावकारी हुँदैन र उपभोक्ता ठगिन्छन् ।
“कर्मचारीतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिले विश्वास गर्दैनन्, विश्वास नभएपछि जनप्रतिनिधि आफैँ अनुगमनमा जान्छन्, अनुगमनमा जाँदा कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही गरे भोट घट्छ भन्ने हुन्छ, त्यसकारण पोखरा जस्तो बजार क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहको अनुगमन हुन सकेको छैन’’, उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन र वास्तविकता
पोखरा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य तथा विज्ञान संकायका डिन. डा अमर नागिला मेडिकल विज्ञानले प्रमाणित नगरेका सामाग्री खरिद गर्दा उपभोक्ताहरुमा ठगीको जोखिम अधिकतम हुने बताउँछन् ।
त्यो मेसिनको आधिकारिकता के–के छ भन्ने त्यो हेर्नुपर्छ । तर, दातृ निकायहरुले आधिकारिक रुपमा केही दिएका पनि हुन सक्छन्, तर ती उपकरणको मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ । त्यसका कारण सामाजिक सञ्जालमा देखाइने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरणको आधिकारिकता हुँदैन ।
“यो भनेको त्यो मेसिन बिक्रेतालाई बाहेक अरु कसैलाई फाइदा हुँदैन, बिक्रेताको स्वार्थ त पूरा होला, तर उपभोक्तालाई केही हुँदैन,’’ उनले भने । पछिल्लो समय स्मार्टवाचको पनि प्रयोग निकै बढेको छ ।
मुटुको गतिदेखि लिएर रक्तचापसम्मका सुविधा त्यसमा देखाइएको हुन्छ । तर, मूल्य चाहिँ निकै कम ।
के ‘स्टेथेस्कोप’को काम त्यो स्मार्टवाचले गर्न सक्छ त ?
डा. नागिला भन्छन्, “त्यो सय/दुइ सयमा पाइने स्मार्टवाचमा समय त राम्रोसँग आउँदैन, अब रक्तचाप सही नाप्छ भनेर कसरी भन्नु, यी सामान नक्कली हुन् ।’’
उचाई बढाउने नाममा टिभी, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने हर्लिक्स, डाबर लगायतका उत्पादनहरु विज्ञापनकै कारणले बिक्री बढेतापनि त्यसको प्रभावबारे वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित नभएको उनको भनाई छ ।
उपभोक्ता मञ्च, गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला चाहिँ ऐन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र उपभोक्तामा सचेतना बढाउनुपर्ने बताउँछन् । आफूहरुले उपभोक्ताको पक्षमा निर्माण भएका कानुन निस्क्रिय हुन नदिन खबरदारी गरिरहेको उनले बताए ।
बजार अनुगमनबाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित २८ वटा कानून छन् । उक्त कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याइरहेको उनको भनाई छ । बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता ठगीमा नपरुन् भनी १६ वटा सूचकको आधारमा अनुगमन हुन्छ ।
दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर ढक, तराजुसम्मको चेकजाँच हुन्छ । उनका अनुसार, उपभोक्ताहरु मुख्य कुरा ‘लेबल’ मेटाएर वा ‘रि–लेबलिङ’बाट बढी ठगीमा भएका छन् । जस्तो कि ‘लेबलिङ’मा ३५ मूल्य राखिँदा ‘रि–लेबलिङ’मा ४५ राखेर बेच्ने गरिएको पाइन्छ ।
गेडागुडी, मसलाहरुमा यो समस्या बढी हुन्छ । न्युन बिजकीकरणमा ल्याउने र बढी बिजकीकरण गरिदिने गर्छन् । उनी चिनीमा यही समस्या देखिएको बताउँछन् । पोखरामा यही हप्तामात्रै २ ट्रक चिनी भित्रिएको छ । एक किलोलाई १०७ रुपैयाँमा भित्र्याइएको छ, तर आयातकर्ताले नै प्रतिकिलो ११७ मा ल्याएको दाबी गर्छन् ।
यसले गर्दा उपभोक्ताले ११७ नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यही समस्या बाग्लुङमा पनि थियो । तर, त्यहाँ प्रशासनले नै ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ गरेको छ । प्रशासनले नै चिनी १०७ लेखिए तापनि ११७ मा भित्रिएको हो र १०७ को बिललाई कारवाही गर्ने हो भने बजारमा चिनीको हाहाकार हुन्छ ।
कम्तीमा चाड–पर्वसम्म चाहिँ मौन बस्ने र चिनीको दर १२५ रुपैयाँ भन्दा माथि जान नदिने भनेर सहमति भएको रहेछ ।
उपभोक्ता मञ्चमा केही समय अगाडि एउटा पत्र आयो । अख्तियारको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘‘७५ भारतीय रुपैयाँ मूल्य भएको चकलेटलाई २२५ रुपैयाँ किन लिइयो ?’’
यसमा चाहिँ सरकारले लिने भन्सार नीतिले काम गर्दो रहेछ । सरकारले ३५ देखि २०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने भएका कारण चकलेटमा लेखिएको मूल्यले काम नगर्दो रहेछ, यसले अन्योल बढाउँछ ।
बजारको तुलनात्मक अध्ययन चाहिँ उपभोक्ताले नै गर्ने हो । बजारमा गुणस्तर र मूल्य कम कसको छ तुलना गरेर सामाग्री लिने हो । यसबाट उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न सक्छन् ।
उपभोक्तालाई उनले दिएको सुझाव छ, ‘‘एमआरपी हेर्ने, बढी लिएमा प्रश्न गर्ने र चित्त नबुझे उजुरी गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।’’
अनलाइनबाट सामाग्री खरिद गर्ने विषयलाई उनले प्रतिष्ठासँग पनि जोड्छन् ।
‘‘अनलाइनबाट सामान मगाउँदा सान बढेजस्तो पनि हुने, सजिलो पनि हुने भएका कारण सामान बढी मगाउने प्रचलन बढी बढेको छ’’, उनले भने ।
उनी भ्रममा पार्ने खालका विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारण मात्रै रोक्न सकेपनि उपभोक्तामाथि हुने ठगीमा न्युनीकरण हुने उनी बताउँछन् । यसका लागि विज्ञापन ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
भाइरल सामग्री मनोविज्ञान
समाजशास्त्रमा एमफिल गरेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई यसलाई हाम्रो समाजसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछिन् ।
“मलाई के लाग्छ भने हामीसँग विकास भएको कुरा चाहिँ प्रभाव हो । मैले यसलाई प्रभाव भन्न चाहन्छु । हामीले विकासलाई पनि प्रभावित दृष्टिकोणबाट हेर्छौं । विकास भनेको चाहिँ प्रभावित हुने हो, नयाँ कुराप्रति प्रभावित हुँदामात्रै नयाँपनको विकास हुन्छ भन्ने बुझ्यौँ,’’ उनले भनिन् ।
सामाजिक सञ्जाल आएपछि झनै बढी भयो । हिजोसम्म नयाँ कुरा पाउन दुःख गर्नुपर्थ्यो, मेहनत गर्नुपर्थ्यो, खोज्नुपर्थ्यो । अनिमात्र पाइन्थ्यो । तर, सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीमा मानिसहरुको छिटै पहुँच विकास भयो ।
यो मनोवैज्ञानिक भन्दा पनि हाम्रो आजको समाजले विकासलाई बुझ्ने प्रभावित सोचले निर्माण गरेको सोच हो भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा खोजीमा सहजता पुग्यो । सूचना दियो । यो सामान यहाँ पाइन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालले सूचना दियो ।
सामाजिक सञ्जालले गर्दा बजार व्यक्तिसम्म आइपुग्यो । बजारले सामाजिक सञ्जालको उपभोग गर्यो । माग र आपूर्तिबीचको जुन ग्याप थियो, त्यो जोडियो ।
तर, हामीले त्यो वस्तु के छ, त्यसको प्रभाव के छ, म ठगीमा पर्छु कि पर्दिन भन्ने विश्लेषण हामी उपभोक्ताले गर्ने भएनौँ । सहजरुपले वस्तु पाएपछि हामीले ग्रहण गर्ने भयौँ । हामीले कसैले नयाँ कुरा लगायो भने हामीलाई पनि त्यही चाहिने भयो, बजारले आकर्षण दिन्छ र प्रभावित बनाउँछ, यसले नै माग सिर्जना गर्छ ।
मनाङ चामलकै सन्दर्भमा त्यो भाइरल भयो । त्यो धेरै मान्छेसामु पुग्यो । त्यसले बिक्री बढाउँछ कि नाई ?
भाइरल हुँदा सामान्यताः त्यो के रहेछ भन्ने रुचि जगाउँछ । रुचि जागेपछि लिन्छ भन्ने हो ।
एकपटक प्रयोग गर्छ, त्यसपछि त्यसको प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव के हुन्छ, दोश्रोपटक प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने विश्लेषणात्मक ठाउँमा पुग्छ ।
सामाजिक सञ्जाल त व्यवसायको एउटा माध्यम मात्र हुन् । उपभोक्तामा आइपुग्ने एउटा माध्यम मात्र न हो । यसमा त उपभोक्ताले नै मलाई आवश्यक हो कि होइन भन्ने विश्लेषण गर्ने हो ।
हाम्रो उपभोक्तावादी सोच त विकास भएकै छैन । त्यो सोच भनेको नागरिक चेतना जुन हुनुपर्छ त्यो छैन ।
बजार आफैँमा स्वचालित हुन्छ भन्ने अवधारणा हामीमा विकसित भयो, तर बजार पनि सम्बन्धमा आधारित हुन्छ, निश्चित कुराले प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।
विज्ञापन गर्न पाइन्छ, तर ठगी गर्न पाइँदैन
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ दफा ४ ले विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाअनुसार, कसैले आफूले बिक्री वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको गुण वा विशेषता समेत उल्लेख गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न वा उपभोक्ता समक्ष वस्तु वा सेवाको छनोटको जानकारी पु¥याउन वा आफूले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम वा अवसरबारे जानकारी दिन वा सार्वजनिक हितका लागि कुनै विषयमा जानकारी गराउन यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विज्ञापन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर, माथि उल्लेखित उदाहरणले आफ्नो सामाग्रीको विज्ञापन गर्दा त्यसको प्रभावकारिताबारे प्रमाणित नभएको सेवाको उल्लेख गरेका छन् । जुन, यो ऐनको बर्खिलाप हुन आउँछन् ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंका अनुसार, चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सनबिना खरिद गर्न नपाइने औषधीको विज्ञापन नै गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ ।
आयुर्वेदको विषयमा चाहिँ ऐनमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्न भने पाइन्छ । तर, कानुनी दायरामा ल्याउने र नियमन गर्ने प्रयास आफूहरुले गरिरहेको हुमागाइँले बताए ।
यसका लागि मूल कानुन नभएका कारण केही कठिनाई भएतापनि उक्त ऐनको मस्यौदा आउने क्रममा रहेको र निर्देशिका जारी हुने चरणमा रहेको उनले बताए । ‘‘सम्भवतः यसै हप्ता निर्देशिका आउँला, त्यसपछि एउटा कानुन आउँदैछ र हामीले विज्ञापन कसरी गर्ने भन्ने हेर्दै छौँ,’’ उनले भने ।
उक्त कानुन आइसकेपछि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विज्ञापन बोर्ड तयार रहेको उनले जानकारी दिए । विज्ञापनकै कारण भ्रम सिर्जना हुने र भ्रममा पर्ने अवस्थामा बोर्डले नै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन र ठगीको विषय भने केही फरक छ ।
उनी भन्छन्, “विज्ञापनमा कुनै कन्टेन्ट तोकिएको छ र त्यो उल्लेख गरिएको मात्रा वा गूण नभएमा हाम्रो विषय भयो । उपभोक्ताले सामान अर्डर गर्याे र अर्को आयो भने त्यो चाहिँ विज्ञापन बोर्डसँग सम्बन्धित हुँदैन । यो ठगीको मुद्दा हो ।’’
उपभोक्ताले फोटोको आधारमा माग गर्छन्, राम्रो देखिएको उक्त फोटोलाई ‘फोटोसप’ गरेर आकर्षित देखाइन्छ ।
तर, उपभोक्ताले माग गरेको भन्दा फरक सामान पाउँछन् । यसरी खरिद गरेको र प्राप्त गरेको सामग्री फरक परेमा ठगीको मुद्दा आकर्षित हुन्छ । बोर्डले नै ठगीको विषयमा पनि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पठाउने गर्छ ।
‘‘उजुरी आयो, हामीले हेर्न हुने होइन भने पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा फरवार्ड गरिदिन्छौँ,’’ उनले भने । विज्ञापनमार्फत् ठगी गरेको हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा आफूहरुले पठाउने गरेको जानकारी हुमागाइले दिए ।
सामाजिक सञ्जाल ‘वान एक्स बेट’ प्रचार गरेका कारण पक्राउ परेका कलाकारहरुलाई अनुसन्धान गर्न पनि विज्ञापन बोर्ड ले नै पठाएको उनको भनाई छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनकै दफा ५ उपदफा १ (च) ले त चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री वितरण गरिने औषधीहरुको विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
तर, ढाड, कम्मर, टाउको दुख्नेदेखि दाँतको उपचार गर्नेसम्मका मेसिनहरुको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
यसको विज्ञापन गर्नेहरुले आफूले गरिरहेको कार्य ऐन विपरित छ भन्ने थाहा नहुुन पनि सक्छ वा नमानेका पनि हुन सक्छन । यसरी विज्ञापन गर्दा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना ऐनमा गरिएको छ ।
हालै संशोधन भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०८० ले परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई पनि थप गरेको छ भने त्यहाँ प्रकाशित हुने श्रव्यदृश्य सामाग्रीलाई पनि समेटेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकले पनि सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
(यो अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र विज्ञापन बोर्डद्वारा संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको फेलोसिप अन्तर्गत तयार गरिएको हो । )
