काठमाडौं । नेपालीको प्रमुख चाड बडा दसैँमा सरकारी कर्मचारीहरुले पाँच दिन बिदा पाउँछन् । तर, न्यायालयका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरु १५ दिने बिदा सुविधा भोग गर्छन् । 

न्यायालय घटस्थापनाका दिनबाट बिदा सुरु हुन्छ र कोजाग्रत पूर्णिमामा टुंगिन्छ । सरकारी बिदा फूलपातीदेखि विजयादशमीको भोलिपल्ट अर्थात् एकादशीसम्म लागू छ ।  १५ दिन अदालतमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, पक्राउ पूर्जीको समर्थन गर्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनवाईबाहेक अरु काम हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत कोजाग्रत पूर्णिमापछि मात्र खुल्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले सूचना जारी गरी अदालतहरु कात्तिक १२ गते खुल्ने जानकारी गराइसकेको छ ।  सर्वोच्च अदालत स्थापनादेखि बिदा दिने प्रचलन थियो । तर कति दिन बिदा हुन्थ्यो र त्यो कहिले–कहिले तलमाथि भयो भन्ने खुल्दैन । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती आफूले थाहा पाउँदादेखि नै अदालतमा १५ दिन बिदा दिने अभ्यास रहेको बताउँछन् ।  आफ्ना बुबासमेत न्यायाधीश भएकाले सानैदेखि अदालत बिदा हुने र दसँैमा सबै जना मूलघर (गोरखा)मा जम्मा हुने गरेको उनले स्मरण गरे ।

वैधानिक रुपमा न्यायालयमा १५ दिन बिदाको अभ्यास ०४८ सालदेखि सुरु भएको हो ।  सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार, ०४८ सालमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु संलग्न (फूलकोर्ट) बैठकबाट १५ दिन बिदा दिने निर्णय भएको थियो । 

त्यसयता औपचारिक निर्णय नगरी त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको हो । घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिदा हुँदै आएको छ ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको फूलकोर्ट बैठकबाट बिदाको निर्णय भएको हो ।

सरकारले ०४७ सालमा सरकारी कार्यालयमा जस्तै अदालतमा पनि सप्तमीदेखि मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।  तर, सरकारले न्यायालयका क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी निर्णय लिनुलाई सर्वाेच्च अदालतले ‘त्रुटिपूर्ण’ ठान्यो । 

०४७ फागुन २७ गतेको राजपत्रमा ०४८ सालमा हुने बिदा सम्बन्धी गृहमन्त्रालयको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त राजपत्रमा एक वर्षभरि मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र अदालतका निम्ति सार्वजनिक एवम् पर्व–बिदाहरु दिने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश वस्तीका अनुसार, उक्त राजपत्रमा गृहमन्त्रालयको सूचनाको प्रकरण ५ मा दसैँ बिदा उल्लेख थियो । (क) असोज २२ गते मंगलबार घटस्थापनाका एक दिन र (ख) मा असोज २९ गतेदेखि कात्तिक ५ गते मंगलबारसम्म फूलपातिदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म–आठ दिन बिदा तोकेको थियो ।

तर, राजपत्रका सूचना अस्वीकार गर्दै सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले ०४८ असोज ११ गते घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयसम्बन्धी राजपत्रमा राजपत्रमा खण्ड ४१ परिशिष्टांक ३८ मा प्रकाशित छ ।

पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने, “दसैँको चाडमा मुद्दाका पक्षहरुलाई अदालतमा तारिख खेप्न टाढा–टाढाबाट आउनुपर्दा पर्ने असुविधालाई दृष्टिगत गरी सबै अदालतहरु घटस्थापनाका दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म बन्द राख्ने ।” 

यातायातको सुविधा नहुँदा हिँडेर घर पुग्न पाँच सात दिनसम्म लाग्ने भएकाले पनि सेवाग्राहीलाई तारिख लिएर घर पुग्ने समय राखेर बिदा दिने प्रचलन सुरु भएको उनले बताए । 

बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा सुनुवाई 

उपाध्याय नेतृत्वको त्यही फूलकोर्ट बैठकको निर्णयबाट दसैँको बिदाका समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाई निरन्तर हुने व्यवस्था गरेको हो । 

फूलकोर्ट बैठको दोस्रो निर्णयमा भनिएको थियो, ‘‘दसैँ बिदाको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा पर्न आएमा सोको सुनवाईका लागि व्यवस्था गर्ने ।”  त्यही फूलकोर्ट बैठकले कानुन दिवसका दिन वैशाख २६ मा अदालतमा बिदा दिने निर्णय भएको थियो । 

“२००९ वैशाख २६ को प्रधानन्यायालय ऐन जारी भई प्रधानन्यायालय स्थापना भएकाले प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउने, सो दिन नेपालभरका अदालत बन्द राख्ने भन्ने निर्णय भएको रहेछ,” वस्तीले बाह्रखरीसँग भने, “कानुन दिवसमा अदालत मात्र बन्द रहन्छन् । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा कानुन दिवसमा बिदा दिइँदैन ।”

कानुन दिवस मनाउने निर्णय २०४० सालकै फूलकोर्ट बैठकबाट भएको थियो । तर, कानुन दिवसमा बिदा दिने प्रचलन चाहिँ २०४८ पछि बसेको हो ।  गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष चैतमा वर्षदिन भरिको बिदाको सूची राजपत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्छ । 

त्यसमा अदालतको हकमा भने दसैँमा १५ दिन र कानुन दिवसको अवसरमा दिइने छुट्टै बिदा सूचीमा राख्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दसैँ बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई ०४८ सालमै सुरु गर्‍यो । 

तर धेरै पछिसम्म तल्ला तहका अदालत खुल्ने गरेका थिएनन् ।  जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गरिएकाहरुको पक्राउ पूर्जी सदर गर्ने निर्णय भने ०६६ सालमा मात्र भएको थियो ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको कार्यकाल २०६६ सालमा जिल्ला अदालतमा पनि पक्राउ पूर्जी अनुमोदनको निर्णय भएपछि जिल्ला अदालत पनि दसैँ बिदामा खुल्न थालेका हुन् ।

त्यसयता जिल्ला अदालतमा एउटा इजलास खोलेर दसैँ बिदामा पक्राउ पूर्जी सदरको काम सुरु भएको हो । ०७५ भदौ १ देखि मुलुकी देवानी र फैजदारी–संहिता लागू भयो ।  त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गर्दा समेत अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान लागू भयो । 

त्यसयता जिल्ला अदालतले दसैँ बिदामा पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने र पक्राउ पूर्जी सदर गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक बिदाका प्रचलन

वस्तीका अनुसार, नेपालमा राणाकालअघि र राणाकालमा पनि लामो समय बिदाको चलन थिएन ।  एकैचोटि भीम शमशेर श्री ३ तथा प्रधानमन्त्री भएपछि बिदा दिने अभ्यास सुरु भएको हो । 

त्यसभन्दा अघिसम्म जम्मा एकादशीका दिन मात्र बिदा दिने प्रचलन थियो ।  महिनामा दुईवटा एकादशी पर्ने भएकाले सरकारी सेवामा रहेकाहरुले त्यही दुई दिन छुट्टी पाउने गरेका थिए । भीमशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यालय समय १० देखि ५ बजेको समय तोकियो । 

अनि शनिबार बिदा दिने प्रचलनको सुरुवात भएको हो । बिदा सुरु भएसँगै दसैँ अवधिभर बन्दीहरुलाई समेत छाड्ने चलन थियो । दसैँ बिदाका समयमा कारागार पुरै खाली गर्ने गरिन्थयो । 

‘‘बन्दीहरुलाई गाउँमा छोडिन्थ्यो । त्यसो गर्नुलाई सहर शुद्धीकरण भनिन्थ्यो,’’ पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘‘तत्कालीन समयमा अपराध गरी कैदमा बसेका मानिसलाई पापी मानिन्थ्यो । पापीहरुलाई सहरबाट निकाला गरिने भएकाले त्यसलाई सहर शुद्धीकरण भन्ने गरिएको थियो ।”