काठमाडौं । सर्वाेच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म घटस्थापनादेखि कोज्रागत पूर्णिमासम्म १५ दिन बन्द हुन्छन् । न्यायाधीशदेखि कर्मचारीले बिदा पाउँछन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पक्राउ परेकाहरुका हकमा आवश्यक पर्ने लिखित जवाफ, पक्राउ पूर्जी जारीको अनुमति प्रदान गर्न एवम् जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्न मात्र न्यायाधीश र कर्मचारी तोकिएका छन् ।

घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीबाहेकका दिनमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० दिनका लागि आठ न्यायाधीश तोकेको छ । 

न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद मैनाली र विनोद खतिवडाले दुई–दुई दिनको जिम्मेवारी पाएका छन् ।  उता न्यायाधीशहरु दुर्गाबहादुर भुसाल, दण्डपाणि शर्मा, केशवप्रसाद अधिकारी, नारायणप्रसाद दाहाल, प्रकाशप्रसाद पण्डित र कमलप्रसाद ज्ञवालीलाई एक–एक दिन ड्युटी तोकिएको छ ।

त्यसअतिरिक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत अधिकृतहरुका हकमा भने ‘बिदाका दिन पनि काममै उपयोग गराउने’ नीति अख्तियार गरिएको छ ।

उनीहरु बिदाका यी दिन फैसला लेखनमा उपयोग गर्दैछन् ।  अदालतबाट फैसला भइसकेका तथा फैसला लेख्ने काम बाँकी छ ।  ती फैसला लेख्ने काम सक्न जिल्ला अदालत प्रशासनले कर्मचारीहरुसँग स्वेच्छिक रुपमा सहयोग मागेको थियो । 

जसमा ३० जना कर्मचारीले बिदाका दिनमा पनि काम गर्ने जाँगर देखाएका छन् । दसैँ बिदाका यी १५ दिनको अवधिमा ३० जना अधिकृतमार्फत चार सय ५० फैसला लेखी सक्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रति अधिकृत १५ फैसला लेखनको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले भने, “उहाँहरुले नियमित आएर काम गरिरहनुभएको छ ।” 

सर्वोच्च अदालतले बिदाका अवधिमा अदालत खुल्ने समय बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्मको समय तोकेको छ । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने बिहान १० देखि ५ बजेसम्म नै अदालत खुल्ने आन्तरिक सूचना निकालेको छ । 

“अदालतबाट नियमित रुपमा दिनुपर्ने सेवाका लागि त सर्वोच्च अदालतले तोकेको समय छँदैछ । तर, यहाँ त्यति समय लागू गर्दा फैसला लेखनको ‘टार्गेट’ नपुग्न सक्छ,” काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले भने, “त्यसैले हामीले नियमित समय नै तोकेर अदालतको थाँती रहेका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बनाएका हौँ ।”

फैसलाहरु कम्तीमा ३ पेजदेखि बढीमा ३२ पेजसम्मका हुन्छन् ।  सर्वाेच्च अदालतले तोकेको समयमा त दैनिक दुईवटा फैसला लेखन सम्भव हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

“पहिलो चरणमा सरुवा हुनुभएका न्यायाधीशबाट भएका फैसला लेख्ने काम अघि बढाएका छौँ,” इजलास अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी अनुजा शर्माले भनिन्, “हामी लेख्दैछौँ, जति भ्याइन्छ, लेख्दै जान्छौ । हामीले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौ ।”

उनले फैसला लेखेबापत ओभरटाइम सुविधा वा अन्य सुविधा कानुन बमोजिम हुने भन्दै त्यसबारे आफूलाई पूरै जानकारी नभएको बताइन् । 

“अदालत प्रशासनले यो अवधिमा बाँकी रहेका फैसला लेखनको काम सक्ने योजना बनाएपछि हामीले सहयोग गरेका हौँ । यसवापत हुने सेवा सुविधा नियमबमोजिम हुने नै छ,” शर्माले भनिन्, “सेवा सुविधाभन्दा पनि थाँती रहेका काम सक्न हामी लागिरहेका छौँ ।” 

शर्मासँगै फैसला लेखनमा जुटिरहेकी छिन्, शारदादेवी सिग्देल । उनी इजलासबाट भएका फैसलाका बाँकी लेखन कार्य यो अवधिमा सकिने बताउँछिन् ।

“यस अधिमा हामी नियमित काम गर्नेछौ । शनिबार पनि हामी अदालत आएर कम गर्छौ । दसैँको टिका (विजयादशमीको दिन) बाहेक हामी जहिले पनि उपलब्ध हुनेछौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ,” सिग्देलले भनिन्, “यस अवधिमा हामी प्रत्येकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं । यसले थाती रहेका फैसला लेखनको काम सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ११ न्यायाधीश सरुवा भएका छन् । ती न्यायाधीश सरुवा भएपछि त्यहीको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्दा व्यस्त हुनुपर्छ । 

सरुवा भएका न्यायाधीशबाट फैसला लेख्न सम्भव नहुने हुँदा सेवाग्राही प्रभावित हुन पुग्छन् । समयमै फैसला नपाउने अवस्था नआओस् भनी बिदाका दिन उपयोग गरिएको श्रेष्तेदार शर्माको भनाई छ ।