पोखरा । २०७६ साल चैत ११ गते कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी लकडाउन सुरु भयो ।  १२० दिनसम्म जारी लकडाउनपछि व्यापार व्यवसाय विस्तारै खुले ।  लकडाउनले प्रभावित अर्थतन्त्र अहिलेसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन । 

चार महिने लकडाउन अन्त्य भएता पनि अर्थतन्त्रलाई थोरै योगदान दिने नेपाल चीन सीमानामा पर्ने कोराला नाका भने त्यसयता लगातार ठप्प छ । यो एउटा नाका मात्र होइन । शक्ति राष्ट्रको चासोको केन्द्र हो, संवेदनशील भूराजनीतिक थलो हो । 

नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा उभिएको पिल्लर नं. २४ एउटा स्तम्भ मात्र होइन । यसले यी दुई देशको सीमा भन्दा पनि बाह्य राजनीतिक शक्तिलाई आशंकित बनाइरहेको एउटा कंक्रिटको संरचना हो ।

कूटनीतिक र राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित कोरला नाकालाई लिएर देशको राजनीतिक मुद्दा जति बन्यो, कूटनीतिक पहल भने त्यति हुन सकेको छैन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैमात्र सम्पन्न चीन भ्रमणको क्रममा पनि कोरला नाकाको विषयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग स्थानीयको थियो । 

भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “हामी दुवै पक्ष लिजी–नेचुङ बन्दरगाह (सुक्खा) खुलेकोमा र जाङ्बु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालनमा आएकामा हर्षित छौंँ । .... चिनियाँ पक्ष आउँदो उचित समयमा लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको सुविधा वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन तयार छ ।”

संयुक्त वक्तव्यमा नेचुङ भन्सार सञ्चालनमा आउने उल्लेख भएपछि सबैभन्दा बढी उत्तरी मुस्ताङका लोमान्थाङ र लो घेकर दामोदरकुण्डका बासिन्दा उत्साहित र आशावादी देखिन्छन् । 

कोरला नाका खुल्ने भन्ने हल्लाले सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि उनीहरु नै छन् । तर, उनीहरु नै सशंकित छन् । किनभने नाका खुल्ने हल्ला उनीहरुले वर्षौँदेखि सुनिरहेका छन् । त्यसकारण विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पनि उनीहरु छैनन् ।

गत हप्तामात्रै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाकर्मीको टोलीले संयुक्त रुपमा कोरला नाकाको अवलोकन र भ्रमण गर्‍यो ।

कोरला सीमाभन्दा ९ किलोमिटर तल नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) छ ।  सीमानाका अवलोकन गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले यही बीओपीमा बसेर सुरक्षा बैठक पनि गर्‍यो ।

तर, यही बैठकमा जनप्रतिनिधि र गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुरा बाझियो । यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद हुन नम्डु गुरुङ । 

टोली भ्रमणमा जानुपूर्व नै उनले त्यहाँ हुने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिएका थिए । र, भनिएको थियो, ‘कोरला नाकामा चिनियाँ प्रतिनिधिसहित अवलोकन र अनौपचारिक नै भएता पनि वार्ता हुनेछ ।’ जनताले दिनहुँजसो फोन गरेर ‘कोरला नाका खुल्छ कि खुल्दैन ?’ भनेर गरिरहने प्रश्नलाई गुरुङले यही हुन्छ भनेर भन्न सकिरहेका थिएनन् । 

मुख्यमन्त्रीको भ्रमणमा चिनियाँ प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट हुने भएपछि केही निष्कर्षमा पुग्न सकिने र जनतालाई जवाफ दिन सकिन्छ कि भन्नेमा उनी आशावादी थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको आन्तरिक महाशाखा प्रमुखको नेतृत्व गरिरहेका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले चिनियाँ प्रतिनिधिसँग कुराकानी हुने र त्यसको व्यवस्थापन भइसकेको जानकारी आफूलाई दिएको गुरुङ बताउँछन् । 

यतिसम्म कि, चिनियाँ टोलीसँगको वार्तामा भाषा बाधक बन्न सक्छ भनेर आफू नै दोभाषेको काम गर्न तयारसमेत रहेको गुरुङले जानकारी दिए । तर, त्यसको तयारी कसैले गरेको थिएन ।  मुख्यमन्त्रीसहितको टोली कोरला नाकामा पुग्यो र एउटा भ्रमण जसरी सीमापारि चीनले बनाएको भव्य संरचनालाई पृष्ठभूमिमा पारेर तस्बिर खिचेर फर्कियो ।

नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालयमा बसेको बीओपीमा भएको बैठकमा उनै गुरुङ र कर्मचारीबीच भनाभनकै स्थिति रह्यो ।  सचिव अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले समन्वय नगरेको बताए भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताए । 

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले अन्ततः कोरला नाकाको बारेमा केही ठोस निर्णय गर्न सकेन । सीमाको विषय संघीय सरकार मातहत पर्ने भन्दै बैठक निष्कर्ष विहीन बन्न पुग्यो । औपचारिकताका लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नाका खोल्नका लागि संघ सरकारसँग छिट्टै वार्ता गर्ने बताए ।

“संघ सरकारसँगको आधिकारिक बैठकमा कोरला नाका खोल्ने एजेन्डा उठाएका छौं । भर्खर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा एजेन्डा बनाएर केही अगाडि बढेको छ,” उनले भने, “नाकामा चीनले सबै भौतिक पूर्वाधार तयार गरिसकेको देखिन्छ । नेपालले पनि इमिग्रेसन, सुरक्षालगायत पूर्वाधार बनाउन के गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्नका लागि आएका हौं । यहाँबाट फर्केपछि संघ सरकारसँग आधिकारिक वार्ता गरेर नाका खोल्न छलफल गर्छौं ।”

मुख्यमन्त्रीले संघसँग कुरा गर्ने भनेता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मंगलबारदेखि नै उत्तरी मुस्ताङका दुई गाउँपालिकाका बासिन्दालाई कोरला नाका प्रवेश पास वितरणको तयारी गरिरहेको छ । जसको कुनै औचित्य नरहेको प्रदेश सांसद गुरुङले बताएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तका अनुसार नेपाल चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अनुमति पत्र मंगलबारदेखि वितरण गरिनेछ ।  लोमान्थाङमा इलाका प्रशासन कार्यालय रहेतापनि कर्मचारी नभएका कारण जिल्लाले नै हालका लागि प्रवेश पत्र वितरण गर्नेछ ।

त्यसका लागि व्यक्तिगत निवेदन, वडा कार्यालयको बसोबास प्रमाणित र पास उपलब्ध गराउनेबारेको सिफारिस पत्र, सक्कल नागरिकता र प्रतिलिपी, २ प्रति फोटोको आधारमा उत्तरी मुस्ताङबासीले कोराला नाका प्रवेश पास पाउनेछन् ।

पास वितरणका लागि आफै उपल्लो मुस्ताङ जाने तयारीमा रहेको पन्तले बताए । तर, नेपालबाट पास जारी हुँदैमा कोरला नाका प्रवेश गर्न पाइन्छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने पन्तसँग छैन ।

जिल्ला प्रशासनले वितरण गर्न लागिरहेको प्रवेश पासले उपल्लो मुस्ताङवासीको माग सम्बोधन हुनुको सट्टा उनीहरुमाथि झनै खेलवाड हुने सांसद गुरुङको भनाइ छ ।

“नाका खुल्ने हो कि होइन थाहा छैन । प्रशासनले पास वितरण गर्नुको कुनै औचित्य छैन । नाका खुलेकै ठाउँमा पनि स्थानीयले प्रवेश पास नपाएको अवस्थामा कोरला नाका प्रवेश पास वितरण गर्नु भनेको जस लिनु मात्रै हो,” उनले भने ।

कोरोना अघिसम्म वर्षको दुईपटक कोरला नाका खुल्थ्यो ।  उपल्लो मुस्ताङवासीले कोरला नाका छिरेर त्यहाँभन्दा तीन किलोमिटर अगाडि गएर व्यापार गर्थे । आफूहरुले लगेका सामान बिक्री गर्थे भने चाहिने सामान लिएर आउँथे ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका १ छोसेरका टसी गुरुङले भने, “मैले तिब्बतबाट वर्षेनी च्याङ्ग्रा ल्याएर नेपाली बजारमा बिक्री गर्थेँ । वर्षको १२–१५ लाख कमाउँथे ।” मुख्यमन्त्री आएको थाहा पाएपछि उनी पनि नेचुङ भन्सारमा भेटिए । त्यहाँ उनले भने वर्षको दुइपटक नै भएता पनि नाका खुलोस् ।

उनीजस्तै थुप्रै मुस्ताङीले नेपालबाट उत्पादन हुने खुर्सानी, पिठो बेचेर परिवार पाल्थे । हाटबजारबाट सामान किनेर नेपाली बजारमा पुर्‍याउँथे । अझ त्यसभन्दा अगाडि सीमामा तारबार नलाग्दासम्म लोमान्थाङमै बजार लाग्थ्यो । 

चिनियाँहरु चैतदेखि कात्तिकसम्म बसेर व्यापार गर्थे । ५० सालतिर बजार नेचुङ सर्‍यो ।  घरायसी सामग्री, फर्निचरलगायत बिक्री हुन्थ्यो । मोटरसाइकलहरु पनि किनबेच भएको थियो । लोमान्थाङ क्षेत्रमा व्यापार गर्न चिनियाँकै सहयोगमा कोरलादेखि लोमान्थाङसम्म सडक खनिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समययता नाका ठप्प भएपछि आधाभन्दा बढि युवाको संख्या विदेशिएको सांसद गुरुङ बताउँछन् । 

उनले भने, “खेती खासै राम्रो हुँदैन । व्यापार गर्ने नाका चलेको छैन । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा विदेश जानु ठिक भनेर युवाहरु निस्किए ।”

उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधीत्व गर्ने भएका कारण धेरै जनताले नाकाको विषयमा उनलाई सोधिरहन्छन् ।  त्यहाँको संवेदनशीलताका कारण खुलेरै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । झन् पछिल्लोपटक कोरला नाका खुल्ने भन्ने हल्लाका कारण उपल्लो मुस्ताङलाई लिएर संघीय सरकार नै संवेदनशील बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।

“नाका सधैँका लागि खुल्ने हो कि, मेलाका लागि मात्रै खुल्ने हो ? त्यसको आधार के छ ? संघीय सरकारले खुल्छ भनेर भनिदियो, जनताले पत्याए । तर, यहाँको अवस्था र संवेदनशीलताको ख्याल भएन,” उनले भने ।